अमेरिकेचा मोठा निर्णय; भारतातील औषधांवरील अतिरिक्त शुल्क रद्द!

भारतासह 20 देशांना सवलत; दुर्धर आजार, वंध्यत्व, जनुकीय विशेष औषधांना शून्य टक्के शुल्क

वॉशिंग्टन (Medicines Zero percent duty) : अमेरिकेने भारतासह 20 देशांतून आयात होणाऱ्या काही विशेष औषधे आणि त्यांच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या घटकांवरील ‘अ‍ॅड व्हॅलोरम’ शुल्कातून सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने जाहीर केलेल्या या सवलतीमुळे दुर्धर आजार, वंध्यत्व उपचार, पेशी व जनुकीय उपचारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या औषधांना दिलासा मिळणार आहे.

‘अ‍ॅड व्हॅलोरम’ शुल्क म्हणजे आयात केलेल्या वस्तूच्या मूल्याच्या ठराविक टक्केवारीनुसार आकारला जाणारा (Medicines Zero percent duty) सीमाशुल्क दर. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २ एप्रिल रोजी देशांतर्गत औषध उत्पादनाला चालना देण्याच्या उद्देशाने पेटंट असलेली औषधे, बायोलॉजिक्स आणि संबंधित घटकांच्या आयातीवर 100 टक्के शुल्क लागू करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, आता काही विशिष्ट औषधांच्या श्रेणींना या शुल्कातून वगळण्यात आले आहे.

या औषधांना शून्य टक्के शुल्क

अमेरिकेच्या नव्या सवलतीमध्ये दुर्धर आजारांवरील औषधे, वंध्यत्व उपचारांसाठीची औषधे, पेशी उपचार (Cell Therapy), जनुकीय उपचार (Gene Therapy), अँटीबॉडी-ड्रग कॉन्जुगेट्स (ADCs) तसेच पशुवैद्यकीय औषधांचा समावेश आहे. या (Medicines Zero percent duty) औषधांच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या संबंधित घटकांनाही शून्य टक्के शुल्काचा लाभ मिळणार आहे. दरम्यान, ही सवलत सर्वच भारतीय औषधांना लागू होणार नाही. विशेष श्रेणीतील पात्र औषधे आणि संबंधित घटकांनाच शून्य शुल्काचा लाभ मिळणार आहे. तसेच जेनेरिक औषधे आणि त्यांच्या घटकांना या विशेष शुल्काच्या कक्षेत आधीपासूनच समाविष्ट करण्यात आलेले नाही.

100 टक्के शुल्काचा निर्णय

ट्रम्प प्रशासनाच्या एप्रिलमधील घोषणेअंतर्गत काही पेटंट असलेल्या औषधांवर 100 टक्के शुल्क लागू करण्यात आले आहे. परिशिष्टात नमूद केलेल्या काही कंपन्यांसाठी हा दर 31 जुलैपासून लागू झाला, तर इतर संबंधित कंपन्यांसाठी 29 सप्टेंबरपासून तो लागू झाला. त्याच पार्श्वभूमीवर विशेष औषधांसाठी ही शुल्कसवलत जाहीर करण्यात आली आहे.

भारतासह या देशांना लाभ

शून्य टक्के शुल्कासाठी (Medicines Zero percent duty) पात्र देश व क्षेत्रांमध्ये भारतासह अर्जेंटिना, बांगलादेश, कंबोडिया, इक्वेडोर, एल साल्वाडोर, युरोपीय महासंघ, ग्वाटेमाला, इंडोनेशिया, जपान, जॉर्डन, मलेशिया, उत्तर मॅसेडोनिया, दक्षिण कोरिया, स्वित्झर्लंड, लिक्टेंस्टाइन, तैवान, थायलंड, ब्रिटन आणि व्हिएतनाम यांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकेच्या बाजारपेठेत विशेष औषधे आणि त्यांचे घटक निर्यात करणाऱ्या संबंधित देशांतील कंपन्यांना शुल्काच्या दृष्टीने दिलासा मिळणार आहे.