मानोरा(Washim):- जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकावर डोंगराच्या कुशीत वसलेला व सिंचन, शिक्षण, आरोग्य या बाबीने माघारलेला व मागास तालुका म्हणून राज्यात सर्वदूर ओळख ओळखला जातो, निर्माण झालेल्या मानोरा तालुक्याला मुख्य प्रशासक पद प्रभारीच्या खांद्यावर डोलारा चालविणारा तालुका म्हणूनही संबोधले जाते, या प्रभारीच्या आजारपण मुळे शासनाच्या शासकीय सवलती शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळे मुख्यालयी न राहणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कार्यवाही करण्याच्या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना प. स. सदस्या सौ छायाताई मनोहर राठोड यांनी दिले आहे.
जिल्हाधिकारी यांना प. स. सदस्या राठोड यांचे निवेदन
मानोरा तालुका कृषी कार्यालयातील कार्यरत मंडळ अधिकारी, कर्मचारी व कृषी सेवक हे मुख्यालय न थांबता बाहेरच्या जिल्हयातून ये – जा करीत असल्यामुळे तालुक्यात कृषी योजनेचा बट्ट्याबोळ होत आहे . अनेक शेतकरी कृषी विषयक शासकीय योजनेपासून वंचित राहत आहेत. तालुका कृषी कार्यालयाच्या अनागोदी प्रकाराची चौकशी करून या दांडीबाज अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कार्यवाही करण्याची गरज आहे. येथील कार्यरत कर्मचारी हे बाहेरील जिल्हयातून ये – जा करीत असल्यामुळे तालुक्यात कृषी विषयक योजनेची माहिती शेतकऱ्यांना पुरवली जात नाही. आधीच मानोरा तालुका दुष्काळग्रस्त तालुका आहे.
सर्व योजनेची प्रत्यक्षात योग्य प्रकारे अंमलबजावणीची जबाबदारी
येथील बहुतांश शेती कोरडवाहू असल्याने शासनाच्या सुधारित तंत्रज्ञानाच्या आधारावर येथील शेतकऱ्यांना अनेक योजनेच्या लाभ देण्यासाठी राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान, गतिमान पाणलोट तसेच जलसंधारण कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार हमी योजना, सेंद्रिय खताचा समतोल व एकात्मिक वापर, पीक संरक्षण योजना, अनुसूचित जाती, जमाती योजना, अनुदानावर शेती अवजारे वाटप अशा अनेक योजना शासन स्तरावर राबविल्या जातात. मात्र या सर्व योजनेची प्रत्यक्षात योग्य प्रकारे अंमलबजावणीची जबाबदारी ज्या शासकीय प्रतिनिधी वर असते तो म्हणजे कृषी विभागाचे (Agriculture Department) कृषी मंडळ अधिकारी व कृषी सेवक हे मुख्यालय न थांबता जिल्हा बाहेरून ये जा करीत असल्यामुळे येथे विकासाची खीळ बसत आहे.
कृषी सेवक हा दिग्रस व मानोरा वरून आपल्या पदाचा कार्यभार पाहतो
तालुक्यातील दुर्गम अशा रुई गोस्ता सारख्या डोंगराळ भागातील शेतकऱ्यांसाठी निवडलेला कृषी सेवक हा महिना महिना शेतकऱ्यांच्या संपर्कात राहत नसून सचिन शिंदे नामक कृषी सेवक हा दिग्रस व मानोरा वरून आपल्या पदाचा कार्यभार पाहतो. एखाद्या शेतकऱ्याने दूरध्वनीवरून माहिती विचारल्यास उद्धटपणे वागणूक देत शेतकऱ्यांशी गैरवर्तणूक देतो . या कर्मचाऱ्यावर वरिष्ठांचा कुठलाच नियंत्रण नसल्याने या भागातील शेतकरी या कर्मचाऱ्यांचा वैताग करीत असल्याची बाब अनेक शेतकऱ्यांनी माझ्याकडे कैफियत मांडली आहे. येथील अधिकारी कर्मचारी योजनेच्या नावावर शेती शाळा घेऊन प्रशिक्षणाचा निधी अधिकारी व कर्मचारी घशात घालण्याचा प्रकार याआधीही तालुक्यात झाला आहे.
सर्व बाबीची सर्वकष चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई करण्यात यावी
प्रत्यक्षात प्रशिक्षणात उपस्थिती नगण्य असताना सुद्धा उपस्थिती अधिकची दाखवून तसा अहवाल वरिष्ठाकडे सादर करून निधी हडपण्याचा प्रकार बिनबोबटपणे येथे सुरू असून जे शेतकरी शासकीय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कागदपत्राची जुळवाजुळव करतात, अशा अनेक शेतकऱ्यांना या विभागाचे लाभ मिळत नसल्याने उपरोक्त सर्व बाबीची सर्वकष चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई करण्यात यावी. निवेदनाच्या प्रती विभागीय आयुक्त, कृषी सहसंचालक, जिल्हा कृषी अधीक्षक, उपविभागीय कृषी अधिकारी, तहसीलदार यांना दिले आहे.
