जनसंघर्ष अर्बन निधी अपहाराचे प्रकरण
मानोरा (Washim) :- राज्यात बहुचर्चित असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यातील दिग्रस येथील जनसंघर्ष अर्बन निधीतील ४९ कोटींच्या अपहाराचा मास्टरमाइंड प्रणित मोरे याची कारागृह (prison) प्रशासनाला भेटून स्वाक्षरी घेऊन पेट्रोलपंप हस्तांतरणाची प्रक्रिया १५ मे पर्यंत पूर्ण करा, आणि १ कोटी ४० लाख रुपयांचा भरणा करा, असे आदेश संचालकाला दारव्हा येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने मंगळवारी दिले. त्यामुळे ठेवीदारांना दिलासा मिळाला आहे.
१ कोटी ४० लाख रुपयांचा भरणा करावा
जनसंघर्ष अर्बन निधीचा अध्यक्ष प्रणित मोरे याने पसार होण्यापूर्वी जमीन आणि पेट्रोलपंपची विक्री केली होती. मात्र पेट्रोलपंप हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने करारनाम्यानुसार १ कोटी ४० लाख रुपये खरेदीदाराने दिले नव्हते. अपहार उघडकीस आल्यानंतर प्रणितला अटक होताच चौकशीत ही बाब उघड झाली. जमीन आणि पेट्रोलपंप (Petrol pump) अपहाराच्या रकमेतूनच घेतल्याचे निष्पन्न झाल्याने खरेदीदाराला प्रणितचे शिल्लक असलेले १ कोटी ४० लाख रुपये न्यायालयात भरणा करण्याचे आदेश यापूर्वीच देण्यात आले होते. मात्र हस्तांतरण प्रक्रियाच रखडून पडली होती. दरम्यान, आज न्यायालयात (Courts) सुनावणी झाली. दिग्रस येथील नायरा पेट्रोलियमचे नवनियुक्त संचालक यांनी कारागृह प्रशासनाकडे जाऊन आरोपी प्रणितची स्वाक्षरी घ्यावी आणि दस्तावेज नागपूर येथे पेट्रोलियम कंपनी कार्यालयात जमा करून कायदेशीर हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण करावी. तसेच पेट्रोलियम कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी देखील त्यांच्या कक्षेतील कामकाज १५ मे पर्यंत पूर्ण करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे पेट्रोलपंपाचे हस्तांतरण होताच अपहारातील आरोपीची शिल्लक १ कोटी ४० लाखांची रक्कम संबंधित खरेदीदाराला न्यायालयात भरावे लागणार आहे.
