परभणी/जिंतूर (Parbhani) :- मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (High Courts) संभाजीनगर खंडपीठाने जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया रद्द केल्यास जमीन मालकांना नुकसानभरपाई देण्याच्या संदर्भात नुकताच महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयात उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना “सरकार जमीन अधिग्रहणापासून माघार घेतल्यास मालकांना नुकसानभरपाई देणे बंधनकारक आहे” असे स्पष्ट केले आहे.
संभाजीनगर खंडपीठाचे चार महिन्यात नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश
या प्रकरणात जिंतूर तालुक्यातील कावी येथील शेतकरी रमेश दगडू चव्हाण आणि विजय दगडू चव्हाण यांनी त्यांच्या जमिनीच्या अधिग्रहणा संदर्भातील जिल्हाधिकारी यांच्या निर्णया विरुद्ध याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या जमिनीचे पाझर तलाव करण्यासाठी जमीन अधिग्रहण करण्यात आली होती. परंतु पाणी साठा होत नसल्याचे कारण देऊन तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमीन अधिग्रहण रद्द केली. त्या निर्णयाच्या विरोधात नुकताच उच्च न्यायालय खंडपीठ संभाजीनगर येथे याचिकेची सुनावणी होऊन चार महिन्यात अधिग्रहण जमिनीची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. याबाबत अधिक माहिती अशी की जिंतूर तालुक्यातील कावी गावातील जमीनी रोजगार हमी योजने अंतर्गत पाझर तलावासाठी सण 2007- 2008 मध्ये संपादित करून, तडजोड पत्रावर सह्या घेऊन जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या होत्या.
जमिनीचा ठरलेल्या किंमतीवर दरसाल दर सेकडा 6 टक्के दराने भाडे देण्यात येईल
सदरील तडजोड पत्रामध्ये स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते की, जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा घेतल्यापासून भूसंपादन कायद्यातील तरतुदीनुसार जमिनीचा ठरलेल्या किंमतीवर दरसाल दर सेकडा 6 टक्के दराने भाडे देण्यात येईल व भाडे भरपाईची अंतिम रक्कम ठरवे पर्यंत 4 टक्के रक्कम तात्पुरते भाडे देण्यात येईल. मात्र 2007 – 2008 जमिनी ताब्यात घेऊन कोणत्याही प्रकारची नुकसान भरपाई देण्यात आली नाही.
त्या नंतर 2019 वर्षी तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी स्थळ पाहणी करण्याचे आदेश दिले दिले होते. त्यावेळी पंचा समक्ष स्थळ पाहणी करण्यात आली होती. सदरील स्थळ पाहणी रिपोर्टमध्ये असे नमूद करण्यात आले होते की पाझर तलावासाठी संपादित केलेल्या जमिनीत पाणी साठा होत नाही तसेच सदरील जमीन वहीती करण्यासाठी योग्य राहिलेली नाही. या वरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाझर तलावासाठी संपादित केलेल्या जमिनीत पाणी साठा (water storage) होत नाही तसेच ज्या उद्देशासाठी जमीन अधिग्रहण करण्यात आली होती तो उद्देश पूर्ण होत नसल्याचे दिसून येत नाही असे कारण नमूद करून सदर जमिनीची अधिग्रहण प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश दिले होते.
जमिनीचा मोबदला मिळण्यासंदर्भात वेळोवेळी मागणी केली परंतु भूसंपादन अधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोणतीच दखल घेतली नाही
याबाबत शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी भूसंपादन अधिकारी, जिल्हाधिकार्यांना भूभाडे व जमिनीचा मोबदला मिळण्यासंदर्भात वेळोवेळी मागणी केली परंतु भूसंपादन अधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोणतीच दखल घेतली नाही म्हणून उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठात अँड. युवराज बारहाते यांच्या मार्फत शेतकऱ्यांनी रिट याचिका दाखल केली होती. सदरील याचिकेवर दिनांक 20 मार्च रोजी सुनावणी अंती माननीय उच्च न्यायालयाने “भारत सरकारच्या (Government of India) जमीन अधिग्रहण, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना कायदा, २०१३” च्या कलम ९३(२) अंतर्गत स्पष्ट केले की, जेव्हा सरकार जमीन अधिग्रहणापासून माघार घेते, तेव्हा जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमीन मालकांना झालेल्या नुकसानाची भरपाई करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना चार महिन्यांच्या आत नुकसान भरपाईची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी अँड युवराज बारहाते व अँड. रंजीता बारहाते देशमुख यांनी शेतकऱ्यांच्या वतीने बाजू मांडली उच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे बाधित शेतकऱ्यांना जमिनीच्या झालेल्या नुकसाना संबंधीचा मोबदला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
