निवडणूक जवळ आल्यानंतर महाराष्ट्रातील भारतीय जनता पक्षाची परिस्थिती चिंताजनक असल्याची खबर केंद्रीय नेतृत्वाला मिळताच कांद्यावरील निर्यात बंदी उठविण्यात आली. या गोष्टीला इतका उशीर झाला की, तोपर्यंत कांदा उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागले. काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने गहू, तांदूळ आणि कांद्यावर निर्यात बंदी घातली होती. निर्यात बंदीनंतर कांदा मातीमोल झाला. कांदा विक्रीतून उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने राज्यातील शेतकरी हवालदिल झाला. अनेकांनी आत्महत्या केल्या. शेतकर्‍यांसह, विरोधी पक्षांनी सुद्धा सरकारच्या या निर्णयाचा कडाडून विरोध केला; पण सरकारने ‘बैल गेला अन् झोपा केला’, अशा पद्धतीने निर्णय घेतला; पण आता कांदा उत्पादक व या विषयावरील अभ्यासकांनी खरी गोम उघड केलीच.
कांद्यावरील निर्यात बंदी उठवण्यासाठी अनेक आंदोलने झाली. शेतकर्‍यांनी रस्त्यावर उतरून पाहिले, आरोप- प्रत्यारोप करण्यात आले. निवडणुकीत फटका बसत असल्याचे पाहून आता केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात बंदी उठवली आहे; मात्र ५५० डॉलर चे न्यूनतम निर्यात मूल्य (श्Eझ्) आणि वरून ४० टक्के निर्यात शुल्क लावून शेतकर्‍यांना कांदा निर्यात करता येणार आहे. बहुतांश शेतकरी सरकारच्या या निर्णयामुळे नाराज आहेत. पाणी टंचाईमुळे कांद्याचे उत्पादन घटले आहे. त्यामुळे जेव्हा कांदा होता तेव्हा निर्यात बंदी हटवायला हवी होती. आता शेती ओसाड पडली आहे. त्यामुळे आता निर्यात बंदी उठवल्याचा काहीही फायदा होणार नाही. जर सरकारने हा निर्णय थोडा लवकर घेतला असता, तर शेतकर्‍यांचे नुकसान झाले नसते. केवळ लोकसभा निवडणुकीसाठी सरकारला शेतकर्‍यांकडून सहानुभूती हवी असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप शेतकर्‍यांनी करायला सुरुवात केली आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्यात आले होते, वरून कांदा निर्यात बंदीमुळे कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांचे कोट्यवधीचे नुकसान झाले. आता जवळपास पाच महिन्यांनंतर कांद्यावरील निर्यातबंदी हटवली आहे. नाशिक, अहमदनगर, धुळे, पुणे आणि मराठवाड्यातील काही भागांतील कांदा उत्पादकांनी निर्यातीवर बंदी असल्याने कांद्याची लागवड केलीच नव्हती त्यामुळे त्यांचे जे नुकसान झाले ते वेगळेच. कांद्यावरील निर्यात बंदी उठवल्याने शेतकर्‍यांनी पूर्णपणे स्वागत केलेले नाही, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. अनेकांचे म्हणणे असे आहे की, मार्च-एप्रिलमध्ये आर्द्रतेच्या ताणामुळे उत्पन्न कमी होते. पावसाच्या कमतरतेमुळे जास्त सिंचन द्यावे लागते, त्यामुळे लागवडीचा खर्च वाढतो.
नुकसानीची भरपाई म्हणून किमान वीस रुपये किलोची मागणी कांदा उत्पादक संघाचे अध्यक्ष भरत दिघोळे यांनी केली. सरकारने निर्यात पूर्णपणे मुक्त करावी, तरच शेतकर्‍यांना त्यांच्या गुंतवणुकीवर वाजवी परतावा मिळेल, असे लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी अध्यक्ष जयदत्त होळकर यांचे म्हणणे आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या चौथ्या आणि पाचव्या टप्प्यात होणार्‍या मतदानात नाशिक, दिंडोरी, धुळे, शिरूर, अहमदनगर, शिर्डी, औरंगाबाद आणि बीड या मतदारसंघांत कांदा उत्पादकांचा मोठा वर्ग आहे. तो वर्ग नाराज होऊ नये म्हणून ही घोषणा केली असली, तरी शेतकरी मात्र आता सावध झाला आहे. याबाबत कृषी अभ्यासक कुबेर जाधव यांचे म्हणणे असे आहे की, केंद्र सरकारने कांदा निर्यात खुली करताना पुन्हा एकदा शेतकर्‍यांसोबत ‘डबलगेम’ केला. निर्यातबंदी उठवताना सरकारने कांदा निर्यात होणारच नाही अशा मेखा मारून ठेवल्यामुळे भाव जास्त वाढणार नाही, याची काळजी घेतली आहे. कांदा- निर्यात बंदी उठवतानाच प्रतिटन ५५० डॉलर किमान निर्यात मूल्य आणि त्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावले, म्हणजेच वाहतूक आणि तत्सम खर्चाचा विचार करता ७७० डॉलर कांदा निर्यातीसाठी लागतील. टनामागे किमान ६४ हजार रुपये दराने कांदा निर्यात होईल. याचा अर्थ निर्यातीच्या कांद्याचा किमान भाव किलोमागे ६४ रुपये असेल. त्यावर वेगवेगळ्या देशांना निर्यातीसाठी खर्च पाच रुपयांपर्यंत येईल. म्हणजेच कांद्याला निर्यातीसाठी एका किलोला ७० रुपयांच्या घरात खर्च येणार आहे; पण आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भावाचा विचार केला, तर अनेक देशांमध्ये कांद्याचा भाव ७० रुपयांपेक्षा कमी आहे.
दुबईसह आखाती देशांमध्ये कांद्याचा भाव ५५ ते ६० रुपये किलो आहे. तर इजिप्त, चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका आणि इतर देशांमध्येसुद्धा कांदा ५० ते ६० रुपयांच्या दरम्यान आहे. मग निर्यात नेमकी किती आणि कशी होणार? कांदा भाव जास्त वाढण्याची शक्यता कमीच आहे; मात्र देशातील एकूण उत्पन्नाचा विचार करता आणि सरासरी ३० टक्के उत्पादनातील घट विचारात घेता भविष्यात कांदा तेजितच राहण्याची शक्यता आहे; मात्र त्या वेळी सरकार तर्पेâ पुन्हा न्यूनतम निर्यात मूल्यात वाढ करून कोंडी केली जाईल. लोकसभेच्या अनेक उमेदवारांनी थेट दिल्लीशी संपर्क साधून मतदारसंघात शेतकर्‍यांकडून या प्रश्नावर होणारा भडिमार कसा रोखावा याबाबत मार्गदर्शन मागितले होते. उदाहरणच द्यायचे ठरले, तर नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी मतदारसंघात केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांना परिसरातील कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांनी जेरीस आणले होते. कांद्यामुळे मतदारांकडून त्यांच्यावर व्िाविध प्रश्नांचा भडीमार सुरू झाला होता. शेतकर्‍यांनी उमेदवारांना अनेक सवाल केले होते. त्यात म्हटले होते की, गेल्या पाच वर्षांपासून कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या मागणीसाठी पंतप्रधान मोदींचे व केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी कमीत कमी कांद्याची माळ लोकसभेत घालून लक्ष का वेधले नाही? पोळ कांदा व लाल कांदा उत्पादनासाठी प्रती हेक्टरी किती खर्च येतो हे जाहीर का करत नाही? जवळजवळ एक लाख रुपये किमतीची रासायनिक खते, औषधे वापरल्यास एक हेक्टरवर खर्च येतो. त्यावर अठरा टक्के जीएसटी आकारला जातो. म्हणजे शेतकर्‍यांकडून प्रति हेक्टर १८ हजार रुपये पाठीमागच्या खिशातून गुपचूप काढून या जखमेवर मलम म्हणून शेतकर्‍यांना केवळ सहा हजार रुपये कशाकरिता वाटप करता? सरळ सरळ शेतकर्‍यांनी खरेदी केलेल्या खते, औषधे, बी- बियाणे, शेती अवजारे यांवरील जीएसटी रद्द का करत नाही?
संपूर्ण देशामध्ये २०२२-२३ मध्ये साधारणता १५०-२०० लाख मॅट्रिक टन कांद्याचे उत्पादन होत असताना ३१ मार्च नंतर फक्त तीन लाख मॅट्रिक टन कांदे निर्यातीला परवानगी देऊन शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने का पुसली? नाफेडकडून कांदा खरेदी करण्यासाठी आपण आपल्या कुटुंबीयांच्या किंवा कार्यकर्त्यांच्या स्वतःच्याच कंपन्या काढून शेतकर्‍यांचे व शासनाचे लूटमार करण्याचे धोरण अवलंबिले नाही का? घाऊक व्यापार्‍यांवर इन्कमटॅक्स, ईडी, सीबीआयच्या धाडी टाकून दहशत निर्माण करून कांद्याचे गेल्या पाच वर्षांत अनेक वेळा जाणीवपूर्वक दर पाडले, याची जाणीव आपणास नाही का? भारताचा कांदा हा विविध देशांमध्ये निर्यात केला जातो ज्यामुळे देशाला बहुमोल परकीय चलन मिळते. भारतीय कांद्याला परदेशात मोठी मागणी असताना त्याचप्रमाणे बांगलादेश, मलेशिया आणि संयुक्त अमिराती हे प्रमुख कांद्याचे आयातदार देश असताना धरसोडीच्या कांदा निर्यात धोरणामुळे शेतकर्‍यांची पिळवणूक झाली व शेतकरी देशोधडीला लागले.
जयंत महाजन
९४२०६९१४२०
