स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्गत असलेल्या शाळांच्या इमारती, तसेच सरकारी व निमसरकारी महाविद्यालयांच्या इमारती मतदान केंद्र असतात. निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित कर्मचार्‍यांना दोन दिवस मतदान केंद्रावर उपस्थित राहून मतदान प्रक्रिया राबवावी लागते. त्यांचे या मतदान केंद्रावरील अनुभव अंगावर शहारे उभे करतात.
१८ व्या लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीची निवडणूक प्रक्रिया राबविण्याची जबाबदारी स्वतंत्र असलेल्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे आहे. निवडणूक आयोगाकडे स्वतःचा कर्मचारी वर्ग तर नाहीच शिवाय इतर व्यवस्थाही नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्गत असलेल्या शाळांच्या इमारती, तसेच सरकारी व निमसरकारी महाविद्यालयांच्या इमारती मतदान केंद्र असतात. निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित कर्मचार्‍यांना दोन दिवस मतदान केंद्रावर उपस्थित राहून मतदान प्रक्रिया राबवावी लागते. त्यांचे या मतदान केंद्रांवरील अनुभव अंगावर शहारे उभे करतात. १९७६ मध्ये केलेल्या ४२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार पाच विषय राज्यसूचीतून समवर्ती सूचीत हस्तांतरित करण्यात आले. त्यापैकी शिक्षण हा एक विषय आहे. समवर्ती सूचीतील विषयासंदर्भात कायदा करून अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार केंद्र व राज्य सरकार या दोघांनाही आहे. म्हणजेच शैक्षणिक व्यवस्थेवर दोन्ही सरकारचे नियंत्रण आहे. भारतीय संविधानाने शैक्षणिक मूलभूत अधिकारही दिला, तसेच मार्गदर्शक तत्त्वातील तरतुदींनुसार शैक्षणिक व्यवस्थेचे जाळे निर्माण करण्यात आले. या शाळांमधील सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे आहे. महाराष्ट्र सरकार शालेय शिक्षणावर ५० हजार कोटींच्यावर खर्च अर्थसंकल्पात दाखविते.
कार्यालये, वर्गखोल्या, किचन, शौचालय, वीज, पंखे, लाईटस्, विद्यार्थ्यांना स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आणि कंपाऊंड इत्यादी पायाभूत घटक आहेत; मात्र या घटकांची अवस्था फारशी समाधानकारक नाही. संडास आहे पण दरवाजा नाही, दरवाजा आहे; पण त्याला कडी नाही, कनेक्शन आहे तर पाणी नाही, पाणी आहे तर कनेक्शन नाही. रात्रभर सेवेसाठी मच्छर असतातच. अशाप्रकारे जिल्हा परिषद, नगरपरिषद आणि महानगरपालिकांतर्गत असलेल्या बहुसंख्य शाळांची स्थिती दयनीय आहे. तेथे आवश्यक सुविधांचा अभाव आहे. जिल्हा परिषद शाळांतील पटसंख्या कमी होत आहे त्याचे प्रमुख कारण शाळांची दुरवस्था आहे. एकीकडे शालेय पोषण आहार योजना, तर दुसरीकडे शाळांची ही स्थिती चिंतनीय नव्हे का? अध्ययन आणि अध्यापन करणार्‍या या पवित्र ठिकाणी सुविधांअभावी अस्वच्छतेचा वास असतो. त्याचा विपरीत परिणाम विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर होतो. अशा व्यवस्थेशी जे शिक्षक आणि विद्यार्थी रोज संघर्ष करतात त्यापेक्षा अधिक निवडणूक कर्मचार्‍यांना दोन दिवस करावा लागतो. निवडणूक कर्मचारी मतदान केंद्रावर गेल्यावर काही ठिकाणी पाण्याची, तर काही ठिकाणी लाईटची अडचण, तर काही ठिकाणी सतरंजीसुद्धा नसते. कुलर तर सोडाच कसेबसे पंखे सुरू असतात. शाळांमध्ये स्नानगृहाची व्यवस्था नसल्याने असेल त्या कोपर्‍यात कर्मचारी आंघोळी करतात. म्हणजेच शाळांमध्ये प्राथमिक सुविधासुद्धा योग्य पद्धतीच्या उपलब्ध नसतात.
ग्रामीण भागातील शाळांची व्यवस्था, तर फारच वाईट आहे. ३८ ते ४२ अंश सेल्सियस तापमानाने तापणार्‍या टिनाखाली बसून मतदान प्रक्रिया राबविली जाते. या निवडणुकीत महिला कर्मचार्‍यांची संख्या अधिक आहे. काही मतदान केंद्रांची संपूर्ण जबाबदारी महिलांवर सोपविली गेली. त्यांनाही सुविधांअभावी त्रास सहन करावा लागतो. आदिवासी भागातील मतदान केंद्रांची स्थिती तर अधिकच नाजूक आहे. निवडणुकांची कामे अत्यावश्यक सेवेत टाकल्याने ती करणे बंधनकारक आहेत, तर मग कर्मचार्‍यांना मतदान केंद्रांवर सुविधा पुरविणेही बंधनकारक असावे. शाळा आपल्याच भागातील असल्याने त्या परिसरासोबत पालकांचा आणि स्थानिक नेत्यांचा रोजचा संबंध येतो. आमदार, खासदारांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पदाधिकार्‍यांनी त्या-त्या मतदान केंद्रावर जाऊन मतदान केले. त्यांना त्या शाळांच्या अवस्था दिसल्या; पण त्याकडे दुर्लक्ष करावे लागले. तेच लोकप्रतिनिधी निवडणूक प्रचारादरम्यान विकासाचा दावा करतात. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या शैक्षणिक योगदानाचा दाखला देतात. लोकप्रतिनिधी आणि अधिकार्‍यांच्या कमिशन पद्धतीमुळे सुविधांचा दर्जाही खालावला. सरकारच्या बजेटमध्ये खर्च दिसतो तर तो जातो कोठे? अधिकारी आणि पदाधिकारी यांच्या समन्वयातून शैक्षणिक व्यवस्था सुधारणे अपेक्षित असते. केंद्र, राज्य व स्थानिक सरकारच्या नियंत्रणात असलेल्या शाळांमधील आवश्यक सुविधा सुस्थितीत नसल्याने त्याचा फटका सर्वच विभागांतील निवडणूक कर्मचार्‍यांना बसतो. असो लोकशाहीचा आत्मा असलेली निवडणूक प्रक्रिया यशस्वीपणे राबविणार्‍या संबंधित सर्वच कर्मचार्‍यांना सलाम!
प्रा. डॉ. विनोद गायकवाड
९८५०३२४२०२
राजकीय अभ्यासक
