लातूर(Latur) :- धनगर समाजाच्या मागण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी (Chief Minister) दहा दिवसात निर्णय घेण्याचे दिलेले आश्वासन पाळावे, अन्यथा २०२४ च्या निवडणुकीत सरकारला किंमत मोजावी लागेल, असा इशारा धनगर समाजाच्यावतीने शनिवारी (दि.3) येथे पत्रकार परिषदेत (Press conference) देण्यात आला.
अनिल गोयकर व चंद्रकांत हजारे यांचा सरकारला इशारा
अनिल गोयकर, चंद्रकांत हजारे व संभाजी सूळ आदींनी बोलताना दावा केला की, गेली सत्तर वर्षे धनगर समाजाला प्रत्येक सत्तेत आलेल्या सरकारने समाजाला कायद्याने दिलेल्या आरक्षणापासून वंचित ठेवले. यासाठी धनगर समाजाने मुंडन आंदोलन, रास्ता रोको, रेल्वे रोको, टक्कर मोर्चा इत्यादी आंदोलने केली. परंतु गेंड्याच्या कातडीच्या कोणत्याही सरकारला या समाजाची कीव आली नाही. राज्यात संख्येने २ नंबरला असलेल्या धनगर समाजाचा केवळ मतपेटीसाठी (ballot box) राजकारण्यांनी वापर केला. धनगर समाज ना सत्तेत, ना प्रशासनात अशी अवस्था झाली. त्यामुळे सद्यपरिस्थिती धनगर समाज संतापलेल्या अवस्थेत आहे. राजकीय पक्षांनी राजकीय हत्यार (weapon)म्हणून पुरेपूर वापर केला आणि समाजाशी बेईमानी केली, असा आरोप अनिल गोयकर व चंद्रकांत हजारे या दोघांनी केला.
खिलारे कुटुंबियांचे धनगड नावाचे अवैध जात प्रमाणपत्र रद्द करावे
धनगर एस.टी. आरक्षणाची अंमलबजावणी व्हावी व खिलारे कुटुंबियांचे धनगड नावाचे अवैध जात प्रमाणपत्र रद्द करावे या मागणीसाठी लातूर येथे २८ जून ते १३ जुलै असे एकूण १६ दिवस आपण आमरण उपोषण केले. याची सरकारने दखल घेऊन ३० जुलै रोजी उपोषणकर्ते व शिष्टमंडळाशी मुंबई येथे बैठक पार पडली. यात मागण्यांसंदर्भात साकारत्मक चर्चा होऊन १० दिवसात निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासित केले.
जर सरकारने उपोषण कर्त्यांच्या मागण्या संदर्भात निर्णय घेतला नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील धनगर समाजाचा रोष ओढून याची किंमत सरकारला २०२४ च्या निवडणुकीमध्ये मोजावी लागेल, असा इशारा समाजाच्यावतीने देण्यात आला.
