प्रहार: दिनांक 02 जून 2024
लेखक : प्रकाश पोहरे,
संपादक, दैनिक देशोन्नती, दैनिक राष्ट्रप्रकाश.
यूपीए सरकारचा रिझर्व्ह बँकेवर कुठलाही दबाव नव्हता, आरबीआयला संपूर्ण स्वायत्तता होती. मग प्रश्न असा आहे की, एकाच देशातील दोन वेगवेगळ्या पक्षांच्या सरकारसाठी दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे न्याय आणि नियम का? तर याचे उत्तर अगदी सोपे आहे, ते म्हणजे आधीचे यूपीए सरकार रिझर्व्ह बँकेच्या कामकाजात ढवळाढवळ करीत नव्हते, अर्थात आरबीआयला संपूर्ण स्वायत्तता होती, जी आज मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत नाहीये. रिझर्व्ह बँक आणि सार्वजनिक बँका डबघाईस येण्याचे हेच कारण आहे.
गेल्या पाच वर्षांपासून हळूहळू माध्यमांमधून `भारतीय रिझर्व्ह बँक’ हा विषय गहाळ झाला होता. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हेसुद्धा गेल्या पाच वर्षांत फारसे माध्यमांमध्ये झळकले नाहीत. अर्थात, काहीतरी शिजतेय, असे म्हणण्याला आतापर्यंत वाव होता. बातम्या झळकल्या नसल्या, तरी अर्थव्यवस्थेचे ‘अच्छे दिन’ सुरू आहेत, असे देशातील सर्व सार्वजनिक बँकांच्या सामान्य ठेवीदारांनी समजून चालणे भाबडेपणाचे ठरणार आहे. आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास २०२१ साली नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या महिन्यात म्हणाले होते की, ‘भारतीय अर्थव्यवस्था जगात सर्वांत वेगाने वाढत आहे व तिला गती देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक वहिवाट सोडून अन्य मार्ग अवलंबत आहे’, पण हे अन्य मार्ग नेमके कुठले? हे दास यांनी स्पष्ट केले नव्हते. राजा नागडा झाला आहे, असे कुणी दरबारी भाट कसा म्हणेल? तसे वर्तमान शासनात रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हे राजाचे दरबारी भाट म्हणून रिझर्व्ह बँकेचा कारभार सांभाळत आहेत, हे एव्हाना सिद्ध झाले आहे. खरे सांगायचे तर, रिझर्व्ह बँकेने आपली स्वायत्तता २०१५पासूनच गमावली आहे. परिणामी, रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी आपला ‘नाराजीनामा’ सरकारला कळवला होता. त्यानंतर गव्हर्नर झालेले उर्जित पटेल हेदेखील दिल्लीश्वरांच्या ‘धोरण घोटाळ्या’मुळे ‘मूर्च्छित’ होऊन पडले. उर्जित पटेल यांनी राजीनामा देऊन अर्थकारणाचा कुठलाच संबंध नसलेल्या ‘होयबा’ शक्तिकांत दास यांचा रस्ता मोकळा केला. त्यानंतर आपल्या कार्यकाळाच्या अगदीच सुरुवातीला दास हे देशाच्या आर्थिक स्थैर्याची चिंता करण्याइतपत बोलके झाले; पण आर्थिक स्थैर्य कसे गेले आणि याबद्दल रिझर्व बँकेची धोरणे कशी कारणीभूत आहेत, याचा मागोवा घेण्यात ते आताच्या क्षणापर्यंत असमर्थ ठरले, कारण अर्थशास्त्र हा त्यांचा विषयच नाही, आणि अगदीच चार वर्षांपासून काल- परवापर्यंत अदृश्य झालेले शक्तिकांत दास हे परत एकदा सरकारच्या पदरात रिझर्व्ह बँकेत जमा असलेली गंगाजळी आणून टाकण्यासाठी अचानकपणे बिळाबाहेर निघाले.
२०१५ पासून, त्यापैकी सर्वाधिक २०१९ सालानंतर बड्या कर्जबुडव्यांना आरबीआय व केंद्र सरकारने इन्सॉल्व्हन्सी बँकिंग कोड व एनसीएलटी या कायद्याद्वारे कर्जवसुलीऐवजी प्रत्यक्षात जी कर्जमाफी दिली ते आकडे लाखो कोटींचे आहेत. यातून सामान्य ठेवीदारांची संपत्ती कायद्याने लुटली; पण गव्हर्नर महाशयांनी हा विषय शक्य होईल तितका झाकून ठेवला. देशाच्या केंद्रीय बँकेचा राखीव निधी अर्थात गंगाजळी म्हणजे सतत वाहणारा झरा. या झर्‍यातील बरेचसे पाणी सरकारच्या तिजोरीत आले. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने त्यांचा लाभांश आणि अतिरिक्त राखीव निधीतून कित्येकदा केंद्र सरकारला ‘अच्छे दिन’ दाखवले. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे बँका डबघाईस आल्या. त्यासाठी २०२० सालापर्यंत ६ लाख कोटी रुपये रिझर्व्ह बँकेकडून सार्वजनिक बँकांना मिळाले.
२०१४-१५ साली मोदी सरकार पहिल्यांदाच सत्तेत आले, तेव्हा रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारला लाभांश आणि अधिशेष यातून ६५,८९६ कोटी रुपये दिले होते. यानंतर हळूहळू सरकारने मागणीत वाढ करत नेली. २०१६-१७ मध्ये ५८ हजार कोटींची मागणी करण्यात आली, जेव्हा की त्यावेळेस रिझर्व्ह बँकेचा सरप्लस फंड केवळ ३०,६५९ कोटी इतकाच होता. २०१७-१८साली सरकारने ५० हजार कोटी रुपयांच्या सरप्लस फंडसह १३ हजार कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त रकमेचीही मागणी केली. २०१९च्या सुरुवातीलाही आरबीआयने १,७६,०५१ कोटी रुपये केंद्र सरकारला हस्तांतरित केले होते, त्यावेळेस सरप्लस फक्त ५२,६३६ कोटींचाच होता. त्यानंतर २०१९-२० साली रिझर्व्ह बँकेने आपल्याकडील अतिरिक्त निधीतील ५७,१२८ कोटी रुपये आणि २०२०-२१ सालात ९९,१२२ कोटी रुपये केंद्राला दिले. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने ८७,४१६ कोटी रुपयांचा लाभांश सरकारला दिला होता. यावरून हे समजून घेतले पाहिजे की, रिझर्व्ह बँकेची गंगाजळी आटत चालली आहे, तरीही रिझर्व्ह बँक आटेपर्यंत उपसण्याची नीती चालूच आहे.
मुळात, आरबीआयकडे तीन प्रकारचा निधी असतो.
१) Currency and Gold Revaluation Account(CGRA) – चलन आणि सुवर्ण पुनर्मूल्यांकन खाते
२) contingency fund(CF) – आकस्मिकता निधी
३) Asset Development Fund ( ADF) – मालमत्ता विकास निधी
हा निधी आरबीआयकडे यासाठी राखीव असतो, की यदाकदाचित आंतरराष्ट्रीय बाजारात काही चढउतार झाला, रुपया घसरला किंवा देशांतर्गत बँकांमध्ये आणीबाणीसदृश्य स्थिती निर्माण झाली, तर अशावेळेस रिझर्व्ह बँकेची मदत घेतली जाते. मात्र, बँकेने यावेळी तर हद्दच पार केलीय. गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय संचालकांच्या बैठकीत आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी केंद्र सरकारला २,१०,८७४ कोटी रुपयांचा लाभांश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्र सरकारला देण्यात येणारा हा आतापर्यंतचा सर्वोच्च लाभांश आहे. वास्तविक, देशातील सर्व बँकांची ९ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम ‘रोख राखीव प्रमाणा’ पोटी (कॅश रिझर्व्ह रेशो म्हणजेच ‘सीआरआर’) रिझर्व बँकेकडे जमा आहे; परंतु रिझर्व्ह बँकेने त्या रकमेवर बँकांना व्याज न देता केंद्र सरकारला लाभांशापोटी प्रचंड मोठी रक्कम दिली, तसेच बँकेतील जवळपास १०८ लाख कोटी रुपयांच्या ठेवींना ‘ठेव विम्या’चे संरक्षण नाही. त्यामुळे ‘सीआरआर’वर व्याज न देण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणाचा फटका ठेवीदारांना व बँकेच्या ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात बसत आहे. रिझर्व्ह बँक ‘सीआरआर’च्या रकमेवर व्याज देत नाही म्हणून बँका ठेवींवरील व्याजदर कमी करतात. अर्थातच, केंद्र सरकारला रिझर्व्ह बँकेकडून लाभांश मिळावा म्हणून ठेवीदारांच्या खात्यावर घातला जाणारा हा अप्रत्यक्ष दरोडाच आहे.
त्यामुळे बँकांतील सर्व ठेवींना ‘ठेव विम्या’चे संरक्षण देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने लाभांशाच्या रकमेचा वापर करणे आवश्यक आहे. सरकारला लाभांशाद्वारे देण्यात येणारी रक्कम ही ठेवीदारांच्या हक्काची रक्कम असून, तिचा वापर ठेवीदारांच्या व बँकेच्या ग्राहकांच्या हितासाठी तसेच संपूर्ण बँकिग प्रणाली मजबूत करण्यासाठीच करणे आवश्यक आहे. असे असताना सरकारने मात्र रिझर्व्ह बँकच लुटणे सुरू केले. हीच परिस्थिती जर डॉ.मनमोहन सिंग सरकारच्या कारकिर्दीतली पाहिली तर, २००७-०८ पर्यंत आरबीआय सरकारला १५ हजार कोटी रुपये सरप्लस फंड देत होती, २००८-०९ मध्ये २५ हजार कोटी रुपये, २००९-१०मध्ये १८ हजार कोटी रुपये, २०१३-१४मध्ये ५२ हजार ६६९ कोटी रुपये रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारला दिले होते. त्यावेळेसची अट हीच होती की, कुठल्याही सरकारला आरबीआय ७५ हजार कोटींपेक्षा जास्त कर्ज देणार नाही. अर्थात, आधीच्या यूपीए सरकारचा रिझर्व्ह बँकेवर कुठलाही दबाव नव्हता, आरबीआयला संपूर्ण स्वायत्तता होती. मग प्रश्न असा आहे की, एकाच देशातील दोन वेगवेगळ्या पक्षांच्या सरकारसाठी दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे न्याय आणि नियम का? तर याचे उत्तर अगदी सोपे आहे, ते म्हणजे आधीचे यूपीए सरकार रिझर्व्ह बँकेच्या कामकाजात ढवळाढवळ करीत नव्हते, अर्थात आरबीआयला संपूर्ण स्वायत्तता होती, जी आज मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत नाहीये. रिझर्व्ह बँक आणि सार्वजनिक बँका डबघाईस येण्याचे हेच कारण आहे.
जेव्हा वाट्टेल तेव्हा रिझर्व्ह बँकेच्या पैशांवर डल्ला मारणे, आपल्या मनमर्जीतील ‘तथाकथित’ तज्ज्ञ (?) रिझर्व्ह बँकेत हेतुपुरस्सर घुसडणे, अध्येमध्ये बँकेच्या कामकाजात अकारण हस्तक्षेप करणे, या मोदी सरकारच्या कार्यपद्धतीमुळे रिझर्व्ह बँक सध्या कंगाल होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे जेव्हा सार्वजनिक बँका बुडण्याच्या प्रमाणात जसजशी वाढ होत जाईल व रिझर्व्ह बँक जसजशी कंगाल होत जाईल, तेव्हा या परिस्थितीला सरकारची ही नीती कारणीभूत ठरेल.
२०१४ साली स्थापन झालेल्या सरकारचा पूर्वीपासूनच रिझर्व्ह बँकेच्या गंगाजळीवर डोळा आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या गंगाजळीवरून तेव्हापासूनच गोंधळ सुरू आहे. सरकारच्या मागणीनुसार गंगाजळी रिती करता येणार नाही यावरून आधी रघुराम राजन यांनी सरकारशी दोन हात केले. त्यानंतर डिसेंबर २०१८ मध्ये रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर बिमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यांची समिती नेमण्यात आली. जालान समितीच्या शिफारशीने रिझर्व्ह बँकेच्या गंगाजळीतला वाटा सरकारला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. सरकारने रिझर्व्ह बँकेची लूट केल्याची टीका झाली. मात्र, ही लूट नसल्याचे सिद्ध करणे सरकारला जमलेले नाही, म्हणूनच गंगाजळी आटत गेली तरी सरकारने उपसा सुरूच ठेवला; पण मिळालेल्या या गंगाजळीत हात धुताना देशहिताचे आर्थिक पथ्य सरकारने पाळलेले नाही. देशाच्या केंद्रीय बँकेचा हा सतत वाहणारा झरा आटल्याची बातमी येईल, तेव्हा वेळ हातून गेलेली असेल! गेल्या दोन वर्षांत देशातील २३ बँका बुडालेल्या आहेत; मात्र त्याच्या बातम्या प्रसारमाध्यमातून गायब आहेत, त्यामुळे ठेवीदारांना वस्तुस्थिती माहीतच पडलेली नाही. सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करण्याच्या धोरणाचा विचार करता बुडणार्‍या बँकांच्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता आहे. गंगाजळीची आपण केलेली ही लूट लक्षात आल्यास तुरुंगातच जावे लागेल म्हणून काय वाटेल ते झाले तरी सत्ता हातातून जाऊ नये म्हणून भाजप सरकार सध्या जो आटापिटा करते आहे त्याच्या मागे हेच मुख्य कारण आहे.
प्रतिक्रियांकरिता:
९८२२५९३९२१ वर थेट प्रकाश पोहरेंना कॉल करा किंवा आपल्या प्रतिक्रिया याच
व्हॉट्सअप वर पाठवा.
प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव,
गाव लिहायला विसरू नका.
प्रकाश पोहरे
मो. नं.: +९१-९८२२५९३९२१
