महाराष्ट्रातील सक्रिय कंपन्यांची संख्या १० वर्षांत तिपटीहून अधिक वाढल्याचा मुख्यमंत्र्यांचा दावा; चाकणच्या समस्यांवर १२ ऑगस्टला बैठक
पुण्यातील चाकण एमआयडीसीमधून कंपन्या राज्याबाहेर जाण्याच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकारण तापले आहे. चाकण औद्योगिक परिसरातील पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्य सरकारवर टीका केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याला प्रत्युत्तर दिले आहे. राज्यातील कंपन्या बंद होण्याच्या आकडेवारीचा चुकीचा अर्थ लावला जात असल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला.
फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, देशातील बंद झालेल्या कंपन्यांपैकी ७६ टक्के कंपन्या ‘डिफंक्ट’ स्वरूपाच्या होत्या. म्हणजेच या कंपन्यांची नोंदणी झाली होती; मात्र त्या प्रत्यक्षात व्यवसायासाठी सुरूच झाल्या नव्हत्या. त्यामुळे अशा कंपन्यांच्या ‘स्ट्राईक ऑफ’ होण्याला महाराष्ट्रातून उद्योग बाहेर जाण्याशी जोडणे योग्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांच्या माहितीनुसार, २०१९-२० मध्ये केंद्र सरकारने विशेष मोहिम राबवत सुमारे ६ लाख निष्क्रिय कंपन्यांची नोंदणी रद्द केली होती. दुसरीकडे, देशातील सक्रिय कंपन्यांची संख्या २०१५-१६ मध्ये ६.७८ लाख होती. हीच संख्या २०२६ मध्ये वाढून २१.१७ लाखांवर पोहोचली आहे. म्हणजेच मागील दहा वर्षांत सक्रिय कंपन्यांच्या संख्येत तिपटीहून अधिक वाढ झाल्याचे फडणवीस यांनी नमूद केले.
महाराष्ट्रातील उद्योग क्षेत्राची स्थितीही त्यांनी आकडेवारीच्या आधारे मांडली. ३ जून २०२६ रोजी राज्यात एकूण ३,९६,२११ कंपन्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच २०२५-२६ या कालावधीत महाराष्ट्रात ४१,५२५ नवीन कंपन्यांची नोंदणी झाली असून, नव्या कंपन्यांच्या नोंदणीतही राज्य आघाडीवर असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला.
याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील उद्योगविश्वाबाबत नकारात्मक वातावरण निर्माण करणे योग्य नसल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले. महाराष्ट्र हे कायम उद्योगांसाठी अनुकूल राज्य राहिले असून, राज्यातील गुंतवणुकीबाबत चुकीचे चित्र उभे केले जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, चाकण एमआयडीसीतील पायाभूत सुविधांच्या समस्यांकडे सरकारचे दुर्लक्ष नसल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या औद्योगिक परिसरातील अडचणी मान्य असून त्यावर चर्चा करण्यासाठी संबंधित सर्व विभागांची १२ ऑगस्ट रोजी बैठक घेण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
चाकणच्या प्रश्नांसाठी अल्पकालीन तसेच दीर्घकालीन उपाययोजना निश्चित करण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातील एकही उद्योग राज्याबाहेर जाऊ नये, यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच परकीय गुंतवणुकीच्या बाबतीत महाराष्ट्राला देशात क्रमांक एकवर कायम ठेवण्याचा सरकारचा निर्धार असल्याचेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले.
