आमदार नितीन देशमुख

युवकांना रोजगार नसल्याने लग्नाचा प्रश्न गंभीर

MLA Nitin Deshmukh: बाळापूरचे आमदार नितीन देशमुख यांनी विधानभवनात युवकांच्या बेरोजगारी आणि त्यामुळे विवाहाच्या समस्या वाढल्याच्या मुद्द्यावर लक्ष वेधले.

युवकांना रोजगार नसल्याने लग्नाचा प्रश्न गंभीर

MLA Nitin Deshmukh

विधानभवनात आमदार नितीन देशमुख यांचा मुद्दा

बाळापूर (MLA Nitin Deshmukh) : राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान बाळापूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार नितीन देशमुख यांनी ग्रामीण भागातील युवकांच्या बेरोजगारीमुळे निर्माण होत असलेल्या लग्नाच्या समस्येचा गंभीर मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला. त्यांनी मांडलेल्या या प्रश्नामुळे ग्रामीण भागातील विदारक सामाजिक वास्तव समोर आले आहे.

आमदार देशमुख (MLA Nitin Deshmukh) यांनी आपल्या निवेदनात सांगितले की, ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधींचा अभाव असल्याने मोठ्या प्रमाणात युवक बेरोजगार आहेत. याचा थेट परिणाम त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर होत असून, विशेषतः विवाहासाठी मोठ्या अडचणी निर्माण होत आहेत. आज अनेक गावांमध्ये सुशिक्षित असो किंवा शेती करणारे युवक त्यांना स्थिर उत्पन्न नसल्यामुळे मुली देण्यास पालक टाळाटाळ करत आहेत.

ते (MLA Nitin Deshmukh) पुढे म्हणाले की, शेती हा मुख्य व्यवसाय असलेल्या कुटुंबातील मुलांना देखील विवाहासाठी नकार दिला जात आहे. परिणामी अनेक युवक विवाहयोग्य वय ओलांडूनही अविवाहित राहात आहेत. या परिस्थितीमुळे युवकांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होत असून, कुटुंबातील पालकांचीही चिंता वाढत आहे.

आमदार देशमुख (MLA Nitin Deshmukh) यांनी याची तुलना शेतकरी आत्महत्यांसारख्या गंभीर सामाजिक समस्येशी करत, भविष्यात ही परिस्थिती अधिकच बिकट होऊ शकते असा इशारा दिला. “ज्या प्रकारे शेतकरी आत्महत्या समाजासाठी चिंतेचा विषय बनला आहे, त्याचप्रमाणे युवकांच्या विवाहाचा प्रश्नही मोठे सामाजिक संकट बनण्याची शक्यता आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी त्यांनी बाळापूर मतदारसंघातील इतर मुद्द्यांवरही लक्ष वेधले. ग्रामीण रुग्णालयांची दयनीय अवस्था, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, अपूर्ण विकासकामे याबाबत त्यांनी सविस्तर निवेदन सादर केले. मात्र युवकांच्या रोजगाराचा प्रश्न हा सर्वाधिक गंभीर असून, राज्य शासनाने तातडीने ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

राज्य शासनाने ग्रामीण भागात उद्योगनिर्मिती, कौशल्य विकास योजना आणि रोजगार हमीच्या प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे युवकांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. अन्यथा बेरोजगारीमुळे निर्माण होणाऱ्या सामाजिक समस्या अधिक तीव्र होऊन त्याचे दूरगामी परिणाम समाजावर होतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.

एकूणच, ग्रामीण भागातील युवकांच्या बेरोजगारीमुळे त्यांच्या विवाहाचा प्रश्न गंभीर होत चालल्याचे वास्तव आमदार देशमुख यांनी विधानसभेच्या पटलावर मांडले असून, याकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

संबंधित सामग्री

मानोरा तालुका कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी जनआक्रोश महामोर्चा; हजारोंच्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन

मानोरा तालुका कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी जनआक्रोश महामोर्चा; हजारोंच्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन

मानोरा तालुका कोरडा दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यासह विविध मागण्यांसाठी १६ सप्टेंबरला महाविकास आघाडीचा जनआक्रोश महामोर्चा; हजारोंच्या सहभागाचे आवाहन.

Sep 12, 2026
नोकरी गेली तरी 'नो टेन्शन'; आता मिळणार 3 महिन्यांपर्यंत आर्थिक मदत

नोकरी गेली तरी 'नो टेन्शन'; आता मिळणार 3 महिन्यांपर्यंत आर्थिक मदत

ESIC Yojana: पात्र विमाधारकांना बेरोजगारीच्या काळात त्यांच्या सरासरी दैनंदिन कमाईच्या 50 टक्के दराने आर्थिक मदत मिळू शकते. ही मदत कमाल 90 दिवसांपर्यंत दिली जाते.

Aug 26, 2026
देशातील तब्बल 8.7 कोटी तरुण ना शिक्षणात, ना रोजगारात!

देशातील तब्बल 8.7 कोटी तरुण ना शिक्षणात, ना रोजगारात!

NITI Aayog Report: देशातील 15 ते 29 वर्षे वयोगटातील तब्बल 8.7 कोटी तरुण ना शिक्षण घेत आहेत, ना रोजगारात आहेत आणि ना कोणत्याही प्रशिक्षणात सहभागी. या तरुणांचा समावेश Not in Education, Employment

Aug 23, 2026
माजी आमदारांच्या पेन्शनवर उच्च न्यायालयात आव्हान; एक दिवसाच्या आमदारकीनंतरही आयुष्यभर ५० हजार रुपये?

माजी आमदारांच्या पेन्शनवर उच्च न्यायालयात आव्हान; एक दिवसाच्या आमदारकीनंतरही आयुष्यभर ५० हजार रुपये?

माजी आमदारांना पेन्शन देण्याच्या महाराष्ट्रातील विद्यमान व्यवस्थेवर आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात कायदेशीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

Aug 13, 2026
परभणीत आयटकचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन 

परभणीत आयटकचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन 

Parbhani Dharane Protest: केंद्र व राज्य सरकारच्या कामगारविरोधी, शेतकरीविरोधी व जनविरोधी धोरणांचा निषेध करण्यात आला. तसेच चार कामगारविरोधी श्रमसंहिता रद्द करण्याच्या मागणी

Aug 11, 2026