परभणी धरणे आंदोलन 

परभणीत आयटकचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन 

Parbhani Dharane Protest: केंद्र व राज्य सरकारच्या कामगारविरोधी, शेतकरीविरोधी व जनविरोधी धोरणांचा निषेध करण्यात आला. तसेच चार कामगारविरोधी श्रमसंहिता रद्द करण्याच्या मागणी

परभणीत आयटकचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन 

Parbhani Dharane Protest

 

चार श्रमसंहिता रद्द करण्याची मागणी  कामगार, शेतकरी प्रश्नांवर जोरदार घोषणाबाजी...!

परभणी (Parbhani Dharane Protest) : केंद्र व राज्य सरकारच्या कामगारविरोधी, शेतकरीविरोधी व जनविरोधी धोरणांचा निषेध करण्यात आला. तसेच चार कामगारविरोधी श्रमसंहिता रद्द करण्याच्या मागणीसाठी केंद्रीय कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती व संयुक्त किसान मोर्चाच्या निर्णयानुसार आयटकच्या वतीने सोमवार   १० ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर  धरणे आंदोलन करण्यात आले.

आंदोलनात अंगणवाडी कर्मचारी, आशा कर्मचारी, हमाल-माथाडी कामगार आणि किसान सभेचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. वाढती महागाई, बेरोजगारी, कंत्राटीकरण, कामगारांच्या हक्कांवरील आक्रमण, सामाजिक सुरक्षा कमी करण्याचे धोरण तसेच शेतकरी, शेतमजूर व कष्टकरी जनतेच्या प्रश्नांकडे सरकारचे होत असलेले दुर्लक्ष या विरोधात आंदोलकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली.

चार श्रमसंहितांमुळे कामगारांचे कायदेशीर हक्क, रोजगाराची सुरक्षितता, वेतन, सामाजिक सुरक्षा आणि संघटित होण्याच्या अधिकारावर परिणाम होणार असल्याचा आरोप करत या श्रमसंहिता तातडीने रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. अंगणवाडी सेविका-मदतनीस, आशा, गटप्रवर्तक, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व इतर योजना कर्मचार्‍यांना कायमस्वरूपी कर्मचारी दर्जा देऊन ईएसआय, पीएफ व पेन्शनचा लाभ द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. अंगणवाडी कर्मचार्‍यांवर योजनाबाह्य कामे लादणे थांबवून त्यांना किमान वेतन द्यावे, अशीही मागणी करण्यात आली.

मनरेगा कायदा पूर्ववत लागू करावा, शेतीमालाला स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सी-२ + ५० टक्के सूत्रानुसार हमीभाव द्यावा, स्मार्ट मीटर योजना रद्द करावी, महागाई व बेरोजगारी रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करून युवकांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. नीट परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता आणावी, समान कामाला समान वेतन द्यावे आणि सर्व कायदेशीर व सामाजिक सुरक्षा लागू करावेत, अशी मागणीही करण्यात आली.

माथाडी बोर्डाच्या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी तसेच आशा व गटप्रवर्तकांना मानधनाची पे-स्लिप द्यावी, या मागण्यांचाही निवेदनात समावेश होता.
आंदोलनाचे नेतृत्व अ‍ॅड.कॉ. माधुरी क्षीरसागर, कॉ.शेख अब्दुल, इंदूमती तारे, समता कदम, स्वामीताई, सविता ढाले, वर्षा चव्हाण, किसानसभेचे कॉ. शिवाजी कदम, ओंकार पवार, आशाताई गाढे, शारदा तोडके, ज्योती बाभळकर, ताहेरा बी, आश्विनी वाघमारे, सीमा देशमुख, क्षीरसागरताई, सलीमभाई व प्रसाद गोरे यांनी केले.

संबंधित सामग्री

ईपीएफओची वेतन मर्यादा आता २५ हजार रुपये

ईपीएफओची वेतन मर्यादा आता २५ हजार रुपये

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के ईपीएफओ (Employee Provident Fund Organization) में मासिक वेतन की सीमा १५ हजार से २५ हजार तक बढ़ा कर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए अधिक कवरेज को बढ़ावा दिया है। इस संशोधन से कर्मचारियों को ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई की लाभ प्राप्ति का अवसर मिलेगा। रोजगार का औपचारिकीकरण और औपचारिक रोजगार के लिए पात्रता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया यह बदलाव।

Sep 21, 2026
दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी रोखला अडीच तास महामार्ग!

दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी रोखला अडीच तास महामार्ग!

Marathwada Farmers' Protest: पावसाची अनिश्चितता, शेतीमालाला अपेक्षित भावाचा अभाव, वाढता उत्पादन खर्च आणि कर्जाचा डोंगर यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या संतापाचा अखेर महामार्गावर उद्रेक

Aug 23, 2026
पोतरा येथील पशुवैद्यकीय दवाखान्याला शेतकर्‍यांनी ठोकले कुलूप

पोतरा येथील पशुवैद्यकीय दवाखान्याला शेतकर्‍यांनी ठोकले कुलूप

Potara Veterinary Clinic: कळमनुरी तालुक्यातील पोतरा गावात पशुवैद्यकीय दवाखान्यात कर्मचारी हजर नसल्याने गायीवर योग्य उपचार न झाल्याने तिचे वासरू दगावल्याची संतापजनक घटना घडली

Aug 20, 2026
परभणीत कंत्राटी कामगारांच्या वेतनवाढीवर तोडगा नाही..

परभणीत कंत्राटी कामगारांच्या वेतनवाढीवर तोडगा नाही..

Parbhani Contract Workers: परभणीतील कंत्राटी कामगारांना वरचिका देण्याच्या मागणीत सर्वसाधारण एकता राहिली नाही. मात्र, स्वाभिमानी संघांनी कायमच पुढे येण्याचा निर्णय घेतला.

Aug 06, 2026