राज्यव्यापी बेमुदत संपाचा हिंगोली जिल्ह्यावर परिणाम, नागरिकांचे हाल
हिंगोली (Government employees strike) : प्रलंबित मागण्यांच्या सोडवणुकीसाठी राज्यभरातील १७ लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांनी मंगळवार, २१ एप्रिलपासून बेमुदत संप पुकारल्याने हिंगोली जिल्ह्यातील दैनंदिन शासकीय कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. या संपात जिल्ह्यातील महसूल, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, तहसील कार्यालये, सरकारी रुग्णालये, शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्याने नागरिकांची प्रचंड गैरसोय झाली.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, (Government employees strike) सरकारी- निमसरकारी शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली हा संप पुकारण्यात आला आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची व वाहनचालकांची भरती, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करणे, २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्यांना अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना जुनी पेन्शन, १०:२०:३० ची सेवांतर्गत प्रगती योजना, रिक्त पदे तात्काळ भरणे या प्रमुख मागण्या आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून या मागण्या शासन दरबारी प्रलंबित असून वारंवार निवेदने, आंदोलने करूनही शासनाकडून ठोस प्रतिसाद न मिळाल्याने नाईलाजाने संपाचे हत्यार उपसावे लागल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. हिंगोली जिल्हाधिकारी कार्यालय, सर्व तहसील कार्यालये, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांमध्ये शुकशुकाट पहायला मिळाला. सकाळपासूनच कर्मचाऱ्यांनी कामावर बहिष्कार टाकून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकत्र येत निदर्शने केली. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष आदींसह शेकडो कर्मचारी-शिक्षक उपस्थित होते.
या (Government employees strike) संपामुळे जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, नॉन क्रिमिलेयर, रहिवासी दाखला यासारखी दैनंदिन कामे खोळंबली. शेतकऱ्यांची सातबारा, फेरफार नोंदीची कामे रखडली. जिल्हा रुग्णालय व ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये लिपिक वर्ग, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संपात असल्याने केवळ आपत्कालीन सेवा सुरू होत्या. शाळा- महाविद्यालयांमधील शिक्षकेतर कर्मचारी संपात सहभागी झाल्याने प्रशासकीय कामांवर परिणाम झाला. मुद्रांक विक्री, दस्त नोंदणीची कामेही ठप्प झाल्याने शासनाचा महसूल बुडाला.
जिल्हा प्रशासनाने पर्यायी व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र सर्व विभागांतील कर्मचारी संपात असल्याने यंत्रणा कोलमडली. तहसीलदारांनी सांगितले की अत्यावश्यक सेवा सुरू ठेवण्यासाठी मोजक्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. मात्र नागरिकांची गर्दी पाहता ती अपुरी पडत आहे. कर्मचारी संघटनांनी मागण्या मान्य होईपर्यंत बेमुदत संप सुरूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. शासनाने तातडीने चर्चेसाठी बोलवावे, अन्यथा संप अधिक तीव्र करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला. या संपामुळे सामान्य नागरिक, विद्यार्थी व शेतकरी वर्गाला मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत असून शासनाने तातडीने तोडगा काढावा, अशी मागणी होत आहे.
392 अधिकारी कर्मचारी संपात सहभागी
हिंगोली, जिल्हाधिकारी कार्यालय, उपविभागीय कार्यालय व तहसील कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारच्या संपात सहभाग घेतला. एकूण 480 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांपैकी 392 कर्मचारी संपात सहभागी झाले, तर 28 कर्मचारी पूर्व परवानगीने रजेवर होते. संपामुळे कार्यालयात केवळ 60 अधिकारी- कर्मचारी उपस्थित होते.
