७९.२ कोटींच्या गैरव्यवहाराचा आरोप; निर्णय हा उपसमितीचा सामूहिक असल्याचे न्यायालयाचे निरीक्षण
मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांना कलिना जमीन प्रकरणात मुंबईतील विशेष न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना परिसरातील जमिनीवर केंद्रीय ग्रंथालय उभारण्याच्या कंत्राटात गैरव्यवहार आणि लाचखोरी झाल्याच्या आरोपांप्रकरणी न्यायालयाने भुजबळ यांच्यासह अन्य आरोपींना दोषमुक्त केले आहे. या प्रकरणात राज्य सरकारच्या तिजोरीला सुमारे ७९.२ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) केला होता. TOI ने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे.
हे प्रकरण २००९-१०च्या कालावधीतील असून, त्यावेळी छगन भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम (PWD) मंत्री होते. कलिना येथील सुमारे ४ एकर जागेवर केंद्रीय ग्रंथालय उभारण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. या प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन करून एका खासगी विकासकाला कथितरीत्या फायदा करून देण्यात आल्याचा आरोप तपास यंत्रणेने केला होता.
ACBच्या आरोपानुसार, निविदा प्रक्रियेत नियम आणि अटींमध्ये फेरफार करण्यात आला होता. या व्यवहारामुळे सरकारी तिजोरीचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचेही तपासात नमूद करण्यात आले होते. मात्र, या आरोपांना पुष्टी देणारा भुजबळांविरोधातील ठोस पुरावा सरकारी पक्षाला सादर करता आला नाही, असे विशेष न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.
भुजबळ यांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील अधिकाऱ्यांना प्रकल्पाच्या आर्थिक आकडेवारीत बदल करण्यास, निविदेच्या नियमांमध्ये फेरबदल करण्यास किंवा महत्त्वाच्या अटी लपविण्यास निर्देश दिले होते, असे सिद्ध करणारा पुरावा उपलब्ध नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री म्हणून भुजबळ यांनी आपल्या प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांनुसार निर्णय प्रक्रियेत सहभाग घेतला होता. २५ फेब्रुवारी २०१० रोजी झालेल्या बैठकीत प्रकल्पाला मंजुरी देताना तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांची मान्यता, वित्त विभागाचा शेरा आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेले स्पष्टीकरण यांचा विचार करण्यात आला होता.
हा निर्णय केवळ छगन भुजबळ यांनी स्वतंत्रपणे घेतलेला नव्हता, तर मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने सामूहिकरीत्या घेतलेला निर्णय होता, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या समितीत तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासह तत्कालीन उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ, अजित पवार, सुनील तटकरे, राधाकृष्ण विखे-पाटील, राजेंद्र दर्डा, शिवाजीराव मोघे आणि जयदत्त क्षीरसागर यांच्यासह वरिष्ठ सनदी अधिकारी उपस्थित होते.
केवळ एखाद्या खात्याचे प्रमुख पद भूषविल्यामुळे त्या व्यक्तीचा गुन्हेगारी कटात सहभाग असल्याचे मानता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणात गुन्हेगारी कट किंवा बेकायदेशीर आर्थिक लाभ झाल्याचा ठोस पुरावा सरकारी पक्षाकडून समोर आला नसल्याने भुजबळ यांच्यावरील भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा (PCA) आणि भारतीय दंड संहितेअंतर्गत (IPC) करण्यात आलेले आरोप टिकत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
दरम्यान, कलिना जमीन प्रकरण हे छगन भुजबळ यांच्याविरोधातील अखेरचे प्रलंबित प्रकरण असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यापूर्वी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन प्रकरण तसेच नवी मुंबईतील गृहनिर्माण प्रकल्पाशी संबंधित प्रकरणांतही त्यांना न्यायालयीन दिलासा मिळाला होता. त्यामुळे या निर्णयानंतर भुजबळ यांच्याविरोधातील प्रमुख न्यायालयीन प्रकरणे संपुष्टात आली आहेत.
