अनुसूचित जातीच्या आरक्षण

अनुसूचित जातीच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरण तात्काळ लागू करा! 

Scheduled Caste reservation: अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाबद्दल नरंजन वेळा आला नाही. मातंग समाजाने महामोर्चा भरून मुख्यमंत्र्यांना तात्काळ लागू करण्याचे मागणी केली.

अनुसूचित जातीच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरण तात्काळ लागू करा! 

Scheduled Caste reservation

 

न्याय मागणीसाठी पिवळे वादळ धडकले तहसील कचेरीवर 
सखल मातंग समाजाचा मुख्यमंत्री फडणवीसांना निवेदन!   

मानोरा () : अनुसूचित जातीच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाबत अंतिम निर्णय न झाल्याने मानोरा तालुक्यातील मातंग समाजात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. सखल मातंग समाज बांधवांच्यावतीने दि. १७ जून रोजी पंचायत समिती ते तहसील कार्यालयापर्यंत घोषणा देत आक्रोश महामोर्चा काढून उपवर्गीकरण तात्काळ लागू करण्यात यावे, यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तहसीलदार मार्फत निवेदन सादर करण्यात आले. 

 मुख्यमंत्री यांना पाठविलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, दि. १ ऑगस्ट २०२४ रोजी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने (Scheduled Caste reservation) अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय देऊन सामाजिक न्यायाचा मार्ग मोकळा केला होता. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने न्यायमूर्ती बदर समितीची स्थापना केली. समितीने आपला अहवाल शासनाकडे सादर केल्यानंतर शासनाने तीन सदस्यीय समिती स्थापन करून दि. ३० एप्रिल २०२५ पर्यंत जनतेकडून हरकती व सूचना मागवल्या होत्या. समाजातील विविध घटकांनी शासनाला आपली मतेही सादर केली होती. मात्र हरकतींची मुदत संपून दोन महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटूनही उपवर्गीकरणाबत कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. यामुळे मातंग समाजासह अनुसूचित जातीतील ५८ वंचित जातींमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. अनेक वर्षांपासून सामाजिक न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या समाजघटकांचा संयम आता संपत चालला आहे.  

मोजक्या जातींनाच आरक्षणाचा मोठा लाभ मिळत असताना मातंग समाजासह अनेक मागासलेल्या अनुसूचित जाती आजही शिक्षण, नोकरी, राजकीय प्रतिनिधित्व आणि आर्थिक विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून वंचित राहिल्या आहेत. ही वस्तुस्थिती शासनाच्या विविध अहवालातून आणि आकडेवारीतून स्पष्ट झाली आहे. उपवर्गीकरण ही कोणत्याही समाजावर अन्याय करण्याची प्रक्रिया नसून, आरक्षणाचा लाभ खऱ्या अर्थाने वंचितांपर्यंत पोहोचविण्याचा संवैधानिक आणि न्याय मार्ग आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही विलंब होत असल्याने सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वालाच धक्का बसत आहे,  अनुसूचित जातीच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरण तात्काळ लागू करून सामाजिक न्यायाची अंमलबजावणी करावी.  अशी मागणी मुख्यमंत्र्याकडे केली आहे. निवेदन देतेवेळी मनोज खडसे, वसंतराव हनुवंते, किसन आवारे, संतोष हनुवंते, रवी सावळे यांच्यासह सकल मातंग समाज बांधव व भगिनी शेकडोंच्या संख्येने उपस्थित होत्या.

संबंधित सामग्री

‘गाव तिथे शाळा’ला लागले ग्रहण; राज्यात पुन्हा 131 जिल्हा परिषद शाळा कायमच्या बंद!

‘गाव तिथे शाळा’ला लागले ग्रहण; राज्यात पुन्हा 131 जिल्हा परिषद शाळा कायमच्या बंद!

Zilla Parishad school closed: जिल्हा परिषद शाळांची संख्या रत्नागिरी जिल्ह्यात सातत्याने कमी होत आहे. गेल्या पाच वर्षांत तब्बल 131 जिल्हा परिषद शाळा कायमस्वरूपी बंद झाल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले...

Oct 07, 2026
मुख्यमंत्री फडणवीस तातडीने दिल्लीला रवाना; केंद्रीय मंत्रिमंडळातील प्रवेशाच्या चर्चांना पुन्हा उधाण

मुख्यमंत्री फडणवीस तातडीने दिल्लीला रवाना; केंद्रीय मंत्रिमंडळातील प्रवेशाच्या चर्चांना पुन्हा उधाण

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तातडीने दिल्लीला रवाना झाले. त्यांच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळातील संभाव्य प्रवेशाच्या जुन्या चर्चांना या दौऱ्यामुळे पुन्हा जोर आला आहे.

Oct 07, 2026
MPSC आंदोलनावर मुंबई हायकोर्टाची नाराजी; ‘आंदोलन मागे घ्या, कॉलेजमध्ये परत जा’, विद्यार्थ्यांना सूचना

MPSC आंदोलनावर मुंबई हायकोर्टाची नाराजी; ‘आंदोलन मागे घ्या, कॉलेजमध्ये परत जा’, विद्यार्थ्यांना सूचना

पुण्यातील MPSC आंदोलनावर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी झाली. विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेऊन अभ्यासावर लक्ष द्यावे, असे न्यायालयाने सांगितले.

Oct 07, 2026
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पशुधनासाठी तातडीच्या उपाययोजना

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पशुधनासाठी तातडीच्या उपाययोजना

MLA Shweta Mahale: बुलढाणा जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी व पशुपालकांसमोरील अडचणी लक्षात घेऊन चिखली विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार श्वेता महाले पाटील

Oct 05, 2026
जळगाव ZP मधील दिव्यांग प्रमाणपत्र घोटाळा; 92 कर्मचाऱ्यांची नोकरी धोक्यात, 211 जणांच्या प्रमाणपत्रांत तफावत

जळगाव ZP मधील दिव्यांग प्रमाणपत्र घोटाळा; 92 कर्मचाऱ्यांची नोकरी धोक्यात, 211 जणांच्या प्रमाणपत्रांत तफावत

जळगाव ZP मधील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्तपासणीत मोठी तफावत; 92 कर्मचाऱ्यांची नोकरी धोक्यात, विभागीय चौकशी सुरू.

Oct 05, 2026