१,२२५ मंजूर घरकुलांपैकी ९२२ पूर्ण; १९० घरांचे बांधकाम सुरू, जागृतीअभावी लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ घेता न आल्याची चर्चा
अकोला : अनुसूचित जाती घटकातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना पक्के घर उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या रमाई घरकूल योजनेला अकोला महापालिका क्षेत्रात अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नसल्याचे समोर आले आहे. महापालिका क्षेत्रासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या १ हजार २२५ घरकुलांपैकी ९२२ घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. तर १९० घरांची कामे सध्या सुरू आहेत. दुसरीकडे, मंजुरी मिळाल्यानंतरही बांधकामाला सुरुवात न करणाऱ्या ११३ लाभार्थ्यांची घरकुले अखेर रद्द करण्यात आली आहेत. त्यामुळे या घरकुलांसाठी राखीव असलेला तब्बल ३ कोटी ६० लाख रुपयांचा निधी शासनाकडे परत जमा करण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे.
पंतप्रधान आवास योजना सुरू होण्यापूर्वी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना निवारा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने शासनाने २००२ मध्ये रमाई घरकूल योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत अकोला महापालिका हद्दीत एकूण १ हजार २२५ घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली होती.
योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी संबंधित लाभार्थ्याकडे किमान ३२५ चौरस फूट जागा असणे आवश्यक होते. तसेच लाभार्थी दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील असणे हा देखील महत्त्वाचा निकष होता.
घरकुल योजनेबाबत पुरेशी जनजागृती झाली का?
योजनेचे लाभार्थी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अनुसूचित जाती घटकातील असल्याने त्यांच्यापर्यंत योजनेची माहिती, अटी आणि बांधकाम प्रक्रियेबाबत प्रभावीपणे जनजागृती होणे अपेक्षित होते. मात्र, महापालिकेकडून आवश्यक पातळीवर जागृती करण्यात आली नसल्याची चर्चा आहे. परिणामी, काही लाभार्थ्यांना योजनेचे निकष पूर्ण करता आले नाहीत, तर काहींनी मंजुरी मिळूनही बांधकाम सुरू केले नाही. त्यामुळे अखेरीस घरकुलांच्या मंजुरी रद्द झाल्याचे चित्र आहे.
लाभार्थ्याला दोन लाख रुपयांचे अनुदान
रमाई घरकूल योजनेअंतर्गत प्रत्येक मंजूर लाभार्थ्याला घर बांधण्यासाठी दोन लाख रुपयांचा निधी दिला जातो. हे अनुदान चार टप्प्यांमध्ये वितरित केले जाते. मात्र, घरकुलाच्या पायाभरणीसाठी सुरुवातीला लागणारा खर्च लाभार्थ्याने स्वतः करणे अपेक्षित आहे.
महापालिका क्षेत्रातील मंजूर घरकुलांपैकी आतापर्यंत ९२२ घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. याशिवाय १९० घरांचे बांधकाम सुरू असून ही कामे प्रगतिपथावर आहेत.
वारंवार सूचना देऊनही बांधकामाला सुरुवात नाही
दरम्यान, मंजुरी मिळाल्यानंतरही ११३ लाभार्थ्यांनी प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू केले नाही. महापालिकेने संबंधित लाभार्थ्यांना अनेक वेळा पत्रे पाठवून घरकुलाचे काम सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र, या सूचनांनंतरही कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने अखेर प्रशासनाने संबंधित ११३ घरकुलांची मंजुरी रद्द केली.
या घरकुलांसाठी उपलब्ध असलेला ३ कोटी ६० लाख रुपयांचा निधी आता शासनाकडे जमा करावा लागणार आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांसाठी असलेल्या योजनेचा अपेक्षित लाभ सर्व मंजूर लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचला का, तसेच योजनेबाबत अधिक प्रभावी जनजागृतीची गरज होती का, यावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
