शक्तीपीठ महामार्गाचा नवा आराखडा जाहीर; साताऱ्याची एन्ट्री, मार्गाची लांबी वाढली
मुंबई (Shaktipeeth Expressway) : राज्यातील महत्त्वाकांक्षी नागपूर–गोवा शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पात पुन्हा एकदा महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. सुधारित आराखड्यानुसार, आतापर्यंत सांगली आणि कोल्हापूरपुरता मर्यादित असलेला पश्चिम महाराष्ट्रातील मार्ग आता सातारा जिल्ह्यातूनही जाणार आहे. त्यामुळे या महामार्गाची एकूण लांबी सुमारे ८०२ किमीवरून वाढून जवळपास ८५६ किमीपर्यंत गेली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जाहीर केला असून, सुधारित मार्गाला अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे. या महामार्गामुळे राज्यातील १३ जिल्हे आणि सुमारे ४० तालुके एकमेकांशी जोडले जाणार असून, सुमारे २१ महत्त्वाच्या धार्मिक स्थळांना थेट कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे. नागपूर ते गोवा प्रवास अधिक जलद आणि सुलभ करण्याचा या प्रकल्पामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारकडून सांगितले जात आहे.
वादाच्या पार्श्वभूमीवर बदल
शक्तीपीठ महामार्गाची मूळ आखणी फेब्रुवारी २०२४मध्ये मंजूर झाली होती. त्यानंतर जमीन संपादन आणि मार्गाबाबत अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांचा विरोध वाढू लागला. विशेषतः कोल्हापूर जिल्ह्यातील काही तालुक्यांमध्ये तीव्र आंदोलन झाल्याने ऑक्टोबर २०२४ मधील प्राथमिक अधिसूचना रद्द करण्यात आली होती.
यानंतर राज्य सरकारने ऑगस्ट २०२५ मध्ये पवनार ते सांगली हा काही भाग कायम ठेवत उर्वरित मार्गाचे पर्याय तपासण्याचे निर्देश महाराष्ट्र राज्य रस्ता विकास महामंडळाला दिले होते. या पार्श्वभूमीवर विविध पर्यायांचा अभ्यास करून अखेर सुधारित आराखडा निश्चित करण्यात आला.
नव्या मार्गाची रूपरेषा
सुधारित योजनेनुसार हा महामार्ग वर्धा जिल्ह्यातील दिग्रजपासून सुरू होऊन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बांदा (ता. सावंतवाडी) येथे संपणार आहे. या मार्गात वर्धा, यवतमाळ, बीड आणि लातूर या जिल्ह्यांतील मूळ आखणी कायम ठेवण्यात आली आहे.
मात्र नांदेड, हिंगोली, परभणी, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमधील मार्गात बदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये सातारा जिल्ह्याचा नव्याने समावेश हा सर्वात मोठा बदल मानला जात आहे.
साताऱ्यातून मार्ग कुठून? अनिश्चितता कायम
जरी साताऱ्याचा समावेश जाहीर झाला असला तरी, नेमका मार्ग कोणत्या गावांमधून जाणार याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर संभ्रमाचे वातावरण असून, पुढील काळात या भागातूनही विरोध उभा राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
शेतकऱ्यांचा विरोध कायम
या महामार्गासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादन अपेक्षित असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे. आधी कोल्हापूर जिल्ह्यातून झालेल्या आंदोलनानंतर मार्गात बदल करण्यात आला होता. आता साताऱ्याचा समावेश झाल्याने तेथील शेतकरीही विरोधाच्या भूमिकेत येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
काँग्रेसचे आमदार Satej Patil यांनी या प्रकल्पावर टीका करत, “गरज नसताना शेतकऱ्यांवर महामार्ग लादला जात आहे. मार्गाबाबत स्पष्टता नसताना निर्णय घेतले जात आहेत,” असे म्हणत सरकारने हा प्रकल्प पुनर्विचारात घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.
विकास की वाद?
राज्य सरकारच्या मते, शक्तीपीठ महामार्गामुळे औद्योगिक विकास, धार्मिक पर्यटन आणि वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यास मोठी चालना मिळेल. विशेषतः नागपूर ते गोवा प्रवासाचा वेळ कमी होणार असून, अंतर्गत भागांना नवीन आर्थिक संधी मिळतील.
मात्र दुसरीकडे, जमीन अधिग्रहण, पर्यावरणीय परिणाम आणि स्थानिकांचे विस्थापन यांसारख्या मुद्द्यांमुळे हा प्रकल्प सुरुवातीपासूनच वादात आहे.
एकंदरीत चित्र
सुधारित आराखड्यामुळे काही भागांतील विरोध कमी करण्याचा प्रयत्न झाला असला तरी, नव्याने समाविष्ट झालेल्या जिल्ह्यांमध्ये असंतोष वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शक्तीपीठ महामार्ग हा राज्याच्या विकासाचा महत्त्वाचा प्रकल्प असला, तरी त्याचा मार्ग, खर्च आणि सामाजिक परिणाम यांवरून वाद अद्याप कायमच असल्याचे चित्र आहे.
