जिल्हा परिषदेमध्ये तपासणी पथकांतील सदस्यांची नियुक्ती
अजून ही अनेक विभागातील दिव्यांगाच्या याद्या अप्राप्त
अजून ही अनेक विभागातील दिव्यांगाच्या याद्या अप्राप्त
यवतमाळ (Yavatmal Zilla Parishad) : दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांच्या प्राप्त झालेल्या आदेशानुसार जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की यांनी जिल्हा परिषदअंतर्गत कार्यरत दिव्यांग अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची पडताळणी २९ व ३० सप्टेंबर रोजी सकाळी १० वाजता जि.प.सभागृह यवतमाळ येथे आयोजित केले आहे. सदर पडताळणी करीता (Yavatmal Zilla Parishad) जिल्हा परिषदेकडून तीन ते चार कर्मचार्‍यांची पाच पथके गठीत करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे कार्यरत दिव्यांग अधिकारी व कर्मचार्‍यांची यादी विभागप्रमुखांना मागण्याचे आदेश देण्यात आले असून अजून पर्यंत बहुतांश विभागची यादी प्राप्त झाली नसल्याची खात्रीलायक माहिती आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यात (Yavatmal Zilla Parishad) दिव्यांग नसणार्‍या बर्‍यात अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी दिव्यांग प्रमाणपत्र देणार्‍या यंत्रणेशी हातमिळवणी करून दिव्यांग प्रमाणपत्र घेवून शासकीय सेवेत नियुक्ती व त्यानंतर शासकीय सेवेतील पदोन्नती सह इतर लाभ उचलेले आहेत. अशा कर्मचार्‍यांची ओळखही जिल्हा परिषदमध्ये कार्यरत त्यांच्या विभागातील कर्मचार्‍यांना आहे,पण आपण कशाला फंदात पडायचे,या मानसिकतेतून बोगस दिव्यांग कर्मचार्‍यांची नावे रेकॉडवर येत नाहीत.
मागील वीस वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीपासून काही बोगस दिव्यांग हे खर्‍या दिव्यांगांचा हक्क हिरावून घेत आहे,ही जिल्हा परिषदच नव्हे तर इतरही प्रशासकीय विभागाची वास्तविकता आहे. मात्र दिव्यांग कल्याण विभागाकडून दिव्यांग प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याचे आदेश देण्यात आल्यामुळे जिल्हा परिषदेमध्ये २९ व ३० सप्टेंबर रोजी दिव्यांग प्रमाणपत्राची पडताळणी होणार आहे. यामध्ये सर्वाधिक कर्मचारी संख्या असणार्‍या शिक्षण विभाग,आरोग्य विभाग,सामान्य प्रशासन विभाग,पंचायत विभागाचा प्रामुख्याने समावेश आहे. त्यातही कर्ण बधिर व अल्पदृष्टी दिव्यांगांमध्ये बोगस दिव्यांगाकडून प्रमाणपत्राचा लाभ उचलण्याची शक्यता अधिक आहे.
संशयास्पद वाटणार्‍या दिव्यांगांची फेरतपासणी करण्याची आवश्यकता
जिल्हा परिषदेमध्ये (Yavatmal Zilla Parishad) दिव्यांगत्व नसतानाही काही अधिकारी व कर्मचार्‍यांकडे अधिकृत यंत्रणेकडून देण्यात आलेले दिव्यांगत्वाचे ऑनलाईन व ऑफलाईन प्रमाणपत्र आहे. त्यामुळे प्रमाणपत्राच्या आधारावर बोगस दिव्यांगांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केल्यास पडताळणी मोहिमेचा हेतू सफल होणार नाही. तर ज्या दिव्यांग अधिकारी व कर्मचार्‍यांचे दिव्यांग संशयास्पद वाटते अशा निवडक कर्मचार्‍यांची फेरतपासणी होण्याची आवश्यकता आहे.
