बंगळुरू (Congress government) : निवडणुकीतील पराभवानंतर महाराष्ट्रात विरोधी महाविकास आघाडीच्या (MVA) मित्रपक्षांमध्ये खडाजंगी सुरू आहे. आता कर्नाटकच्या सिद्धरामय्या सरकारने एक पाऊल उचलले आहे. ज्यामुळे काँग्रेस आणि शिवसेना (UBT) यांच्यातील संबंध आणखी ताणले जाऊ शकतात. वास्तविक, बेळगावमध्ये महाराष्ट्र एकीकरण समितीने आयोजित केलेल्या वार्षिक (Marathi Sammelan) मराठी संमेलनावर कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारने बंदी घातली आहे.
सोमवारी आयोजित करण्यात आलेल्या या परिषदेत महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या येण्यावरही कर्नाटकच्या (Congress government) काँग्रेस सरकारने बंदी घातली आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीने 2006 पासून या परिषदेचे आयोजन करण्यास सुरुवात केली. तेव्हापासून कर्नाटकनेही दोन राज्यांमधील सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन बेळगावी येथे घेण्यास सुरुवात केली होती.
महाराष्ट्रातील सर्व पक्षांच्या नेत्यांना निमंत्रण
दरवर्षीप्रमाणे यंदाही या मराठी संमेलनात (Marathi Sammelan) सहभागी होण्यासाठी समितीने महाराष्ट्रातील बड्या नेत्यांना निमंत्रणे पाठवली आहेत. हे निमंत्रण पत्र महाराष्ट्र शिवसेना प्रमुख आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath shinde), राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit pawar), राष्ट्रवादीचे (SP) सुप्रिमो शरद पवार, शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र भाजप अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनाही पाठवण्यात आले आहे.
इंडिया ब्लॉकसमोर नवे आव्हान!
गेल्या वर्षी कोगनोळी सीमा चौकीजवळ महाराष्ट्रातून येणाऱ्या नेत्यांना रोखण्याचा प्रयत्न झाला होता. महाराष्ट्रात, शिवसेना (UBT) आणि NCP (SP) काँग्रेससह विरोधी महाविकास आघाडी किंवा इंडिया ब्लॉकचा भाग आहेत. विधानसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवामुळे या पक्षांमधील संबंध आधीच वाईट झाले आहेत.
बेळगावी-कर्नाटक सरकारमध्ये बाहेरील नेत्यांना येण्याची परवानगी नाही
या परिषदेला परवानगी देण्यात आलेली नाही आणि कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होऊ नये. यासाठी मनाई आदेश लागू करण्यात आल्याचे कर्नाटकच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीने शेजारील राज्यातील नेत्यांना आमंत्रित केले आहे. बाहेरून आलेल्या एकाही नेत्याला बेळगावमध्ये येऊ देणार नाही.
बेळगावी संदर्भातील वाद काय ?
1956 मध्ये राज्यांच्या पुनर्रचनेपासून बेळगावीवरून कर्नाटक आणि महाराष्ट्र यांच्यात वाद सुरू आहे. भाषिक धर्तीवर राज्य पुनर्रचना कायद्यांतर्गत, बेळगाव (त्यावेळी त्याचे नाव होते) आणि त्याच्या आसपासचे मराठी भाषिक भाग कर्नाटकात (तेव्हा म्हैसूर) समाविष्ट करण्यात आले. त्यामुळे मराठी भाषिक बहुसंख्य क्षेत्र असल्याने त्याचा महाराष्ट्रात समावेश व्हावा, असा महाराष्ट्राचा दावा आहे.
हा वाद सोडवण्यासाठी 1966 मध्ये महाजन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. आयोगाने आपल्या अहवालात महाराष्ट्रातील काही गावांचा समावेश करण्याची शिफारस केली. पण बेळगाव कर्नाटकात सोडले. (Congress government) कर्नाटकने हा अहवाल स्वीकारला, पण महाराष्ट्र स्वीकारायला तयार नाही. हा वाद आजतागायत मिटला नसून दोन्ही राज्यांचा बेळगाववर दावा सुरूच आहे.
