गुण नियंत्रक विभागाकडून चौकशीची मागणी
मानोरा (Gokhi river dam) : पाणी आडवा पाणी जिरवा हा मूलमंत्र घेऊन राज्याचे कृषी विभाग, जल व मृदसंधारण विभागाच्या वतीने मोठ्या जिकरीनी व जोखीमने कृतीबद्दल कार्यक्रम आखून कोट्यावधी रुपयांचा निधी मंजूर करत जमिनीवर पडणारे पाणी जमिनीत मुरावे व वाहता पाणी संत गतीने थांबवा हा दृष्टिकोन डोळ्यासमोर ठेवून नाला रुंदीकरण – खोलीकरण व नदी व नाल्यावर बंधारे बांधून शेती कशी ओलीताखाली होईल हा एकमेव उद्दिष्ट शासनाचा असतो.
आठ दिवसात चौकशी न केल्यास बंधारा स्थळी उपोषण आंदोलन करण्याचा इशारा
परंतु लाचखाऊ व भ्रष्ट प्रवृत्तीच्या प्रशासकीय यंत्रणेतील शुक्राचार्यामुळे त्या योजनेचा बट्ट्याबोळ होतो. याचे उदाहरण घ्यावयाचे झाल्यास आमगव्हाण शिवारातील (Gokhi river dam) गोखी नदीवर बांधलेल्या बंधारा. या बंधाऱ्याचे बांधकाम करताना मोठ्या प्रमाणात अनियमितता करत सुमार दर्जाच्या साहित्याचा बांधकामात वापर करून इस्टीमेटला बगल देत शासकीय निधी हडपण्याचा प्रकार कंत्राटदार आणि सबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी केला असल्याचा आरोप एका निवेदनातून पंचायत समितीच्या सदस्या छाया राठोड यांनी केला आहे.
याबाबत दिलेल्या निवेदनातून मानोरा तालुक्यातील आमगव्हाण शिवारातील आमगव्हाण – कोंडोली मधील (Gokhi river dam) गोखी नदीवर जलसंधारण महामंडळ औरंगाबाद अंतर्गत बांधण्यात आलेल्या बंधाऱ्याच्या कामात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता करत सुमार दर्जाचे साहित्य वापरून बांधकाम करण्यात आले असल्याने सदर कामाची गुणनियंत्रण विभागामार्फत चौकशीची मागणी दि.२२ ऑक्टोंबर २०२४ रोजी निवेदन देऊन केली होती. परंतु आज एक महिन्याचा कालावधी उलटूनही सदर कामावर कुठल्याच प्रकारची साधी चौकशीही झाल्याचे निदर्शनास येत नाही. (Gokhi river dam) बंधारा बांधण्यासाठी महामंडळाने कोट्यावधीचा निधी मंजूर करून त्या नदीचे खोलीकरण, रुंदीकरण करून सदर बंधाऱ्याची निर्मिती होणे अपेक्षित होते. भविष्यात हा बंधारा फुटल्यास परिसरातील शेतकऱ्यांच्या शेत शिवाराला मोठा धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
सदर निकृष्ट व दर्जाहीन बंधारा बांधकामाची चौकशी होऊन शासनाच्या निधीवर डल्ला मारणाऱ्या कंत्राटदाराला काळ्या यादी टाकने गरजेचे आहे. असल्याचे मतही निवेदनातून राठोड यांनी व्यक्त केले आहे. ज्या जलसंधारण अधिकाऱ्याच्या देखरेखित ही (Gokhi river dam) बंधारा निर्मिती झाली आहे त्या अधिकाऱ्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल होणे सुद्धा तेवढेच गरजेचे असुन उपरोक्त बंधारा निर्मितीची गुण नियंत्रण विभागामार्फत चौकशी करून शासनाच्या पैशाची वसुली करण्यात न आल्यास येत्या आठ दिवसात सदर बंधाऱ्यावरच आमरण उपोषण करण्याचा इशाराही राठोड यांनी निवेदनाद्वारे केला आहे. निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी नाशिक, विभागीय आयुक्त अमरावती, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी वाशिम आदिना दिल्या आहेत.
