पीक विमा योजनेला शेतकर्‍यांचा अल्प प्रतिसाद
पीक विमा योजनेत ४२ हजार ९१७ अर्ज
वर्धा (Crops Insurance) : नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणार्‍या नुकसानीची शेतकर्‍यांना भरपाई मिळण्यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. जिल्ह्यात चार लाख हेक्टरवर खरीप हंगामातील पिके घेण्यात येतात. पण, सद्यस़्िथतीत केवळ चार लाख आठ हजार १८८ हेक्टर क्षेत्रातीलच पिकांचा विमा काढण्यात आला आहे. यावरून या (Crops Insurance) योजनेला यावर्षी शेतकर्‍यांचा अत्यल्प प्रतिसाद मिळत असल्याचे चित्र आहे.
शेतकर्‍यांना दरवर्षी नैसर्गिक आपत्ती, रोगांचा प्रादुर्भाव आदी कारणांमुळे पिकांमध्ये नुकसान सहन करावे लागते. भावाचा प्रश्न कायम असताना विविध कारणांनी होणार्‍या नुकसानीने शेतकर्‍यांना कायम कर्जाच्या विळख्यात राहावे लागते. नैसर्गिक आपत्ती, रोगांच्या प्रादुर्भावाने मोठे नुकसान दरवेळी होते. शेतकर्‍यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणार्‍या नुकसानीची भरपाई मिळावी, याकरिता शासनाच्या वतीने (Crops Insurance) पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. मागील वर्षी शेतकर्‍यांना एक रुपयांत पीक विमा काढण्यात आला होता. त्यामध्ये शेतकर्‍यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदविला. पण, नुकसान होऊनही भरपाई मिळाली नसल्याच्या अनेक शेतकर्‍यांच्या तक्रारी होत्या. यावर्षी शेतकर्‍यांना एकरी दिलेल्या पिकानुसार ठरविलेले शुल्क भरायचे आहे.
शुल्क आकरणाीमुळे शेतकर्‍यांच्या खिशाला देखील झळ बसणार आहे. अशा स्थितीत सद्यस्थितीत वर्धा जिल्ह्यात केवळ २६ हजार २७२ शेतकर्‍यांनी ४२ हजार ९१७ अर्ज केले आहेत. त्यात १७८३ अर्ज कर्जदार तर ४१९१७ अर्ज कर्ज नसलेल्या शेतकरी खातेदारांनी केले आहेत. चार लाख आठ हजार १८८ हेक्टर क्षेत्रात खरीप पिकांची लागवड आहे. त्यापैकी केवळ ४५ हजार १२७.९२ हेक्टर क्षेत्रातच (Crops Insurance) पिकांचा विमा काढण्यात आलेला आहे. त्यामुळे सध्या तरी पिक विम्याकडे शेतकर्‍यांचा फारसा कल दिसत नाही.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी होण्याकरिता ३१ जुलै मुदत होती. या योजनेस मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत योजनेत शेतकर्‍यांचा कमी सहभाग, शेतकर्‍यांकडे अ‍ॅग्रीस्टॅक फार्मर आयडी नसणे, पीएमएफबीवाय पोर्टल सेवेतील व्यत्यय, आधार, सीएसी सर्व्हरवरील व्यत्यय, जिल्ह्याच्या तांत्रिक सेवेतील व्यत्यय आदींमुळे शेतकर्‍यांच्या (Crops Insurance) योजनेतील सहभागावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने १ ऑग्सटच्या निर्देशानुसार योजनेत बिगर कर्जदार शेतकर्‍यांना सहभागी होण्यासाठी १४ ऑगस्ट तर कर्जदार शेतकर्‍यांना सहभागी होण्यासाठी ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
