काठमांडू (Balen Shah Decision) : नेपाळच्या राजकारणात एक मोठे उलथापालथ झाली आहे. पंतप्रधान बालेंद्र शाह (बालेन) यांनी भ्रष्टाचार आणि घराणेशाहीवर कारवाई करत एकाच वेळी 1,594 राजकीय नियुक्त्या रद्द केल्या आहेत. सरकारने पाठवलेल्या एका अध्यादेशाला राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल (President Ramchandra Paudel) यांनी मंजुरी दिल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. बालेन सरकारचा युक्तिवाद आहे की, सरकारी संस्थांना राजकारणापासून मुक्त करण्यासाठी आणि त्यांना व्यावसायिक व पारदर्शक बनवण्यासाठी हे पाऊल उचलणे आवश्यक होते. या निर्णयामुळे, शिक्षण, आरोग्य आणि नागरी विमान वाहतूक यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये अनेक वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या (Balen Shah Decision) अधिकाऱ्यांना आता मायदेशी पाठवण्यात आले आहे.
एकाच फटक्यात मोठी कारवाई
पंतप्रधान बालेन शाह (Balen Shah Decision) यांनी सत्तेवर येताच प्रशासकीय स्वच्छता मोहीम सुरू केली आहे. सरकारने मंत्रिमंडळामार्फत आठ अध्यादेश मंजूर करून ते राष्ट्रपतींकडे पाठवले. यातील सर्वात प्रमुख अध्यादेश सार्वजनिक संस्थांमधील नियुक्त्या रद्द करण्याशी संबंधित आहे. राष्ट्रपतींनी अध्यादेशावर स्वाक्षरी करताच आणि तो राजपत्रात प्रसिद्ध होताच, 150 हून अधिक सरकारी संस्थांमधील सुमारे 1,594अधिकाऱ्यांना तात्काळ प्रभावाने त्यांच्या पदावरून हटवण्यात आले. नेपाळच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा संस्थात्मक बदल मानला जातो.
जुन्या राजकीय आघाडीवर हल्ला
ही (Balen Shah Decision) कारवाई कोणत्याही एका पक्षाविरुद्ध नसून, संपूर्ण व्यवस्थेविरुद्ध आहे. या नियुक्त्यांमध्ये माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली, शेर बहादूर देउबा आणि प्रचंड यांच्या कार्यकाळात निवडलेल्या लोकांचा समावेश होता. बालेन सरकारने सुमारे 110 वेगवेगळ्या कायद्यांमध्ये दुरुस्ती केली, जेणेकरून कोणत्याही अधिकाऱ्याचा कार्यकाळ किंवा सेवेच्या अटी यापुढे संरक्षण कवच ठरणार नाहीत. सरकारचा स्पष्ट संदेश आहे की, आता काम राजकीय प्रभाव किंवा जुन्या ओळखींवर नव्हे, तर गुणवत्तेवर आधारित असेल.
शिक्षण आणि आरोग्यावर गंभीर परिणाम
या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका विद्यापीठे आणि वैद्यकीय संस्थांना बसला आहे. पूर्वांचल, पोखरा आणि लुंबिनीसारख्या प्रमुख विद्यापीठांचे कुलगुरू आणि कुलसचिव यांना पदावरून हटवण्यात आले आहे. आरोग्य क्षेत्रात, वैद्यकीय परिषद, नर्सिंग परिषद आणि प्रमुख सरकारी रुग्णालयांच्या संचालकांनाही त्यांच्या पदावरून हटवण्यात आले आहे. (Balen Shah Decision) बालेन सरकारचा असा विश्वास आहे की, या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये राजकारण्यांच्या जवळच्या लोकांच्या उपस्थितीमुळे विकासात अडथळा निर्माण झाला आहे आणि भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळाले आहे, ज्यावर आता एका नव्या दृष्टिकोनातून उपाययोजना केली जाणार आहे.
इतर प्रमुख विभागांमधील बदल
विद्यापीठांव्यतिरिक्त, नेपाळ पर्यटन मंडळ, दूरसंचार प्राधिकरण, नागरी विमान वाहतूक प्राधिकरण आणि प्रेस कौन्सिल यांसारखे प्रमुख विभागही अधिस्तरावर ठेवण्यात आले आहेत. माओवादी संघर्षाशी संबंधित चौकशी समित्यांमधील अधिकाऱ्यांनाही वगळण्यात आले आहे. या निर्णयाचे "प्रशासकीय सुधारणांची" एक मोठी लाट म्हणून स्वागत केले जात असले तरी, विरोधी पक्ष याला अस्थिरता निर्माण करणारे पाऊल म्हणत आहेत. तथापि, (Balen Shah Decision) बालेन शाह यांच्या "शुद्धीकरणा"वर सामान्य जनतेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होत आहे.
