शासकीय धोरणांवर सार्वजनिक टीका, गोपनीय माहिती शेअर करणे, पदनाम व लोगो वापरण्यावर निर्बंध; WhatsApp आणि Telegram वापरास मुभा
सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून सोशल मीडियाचा वाढता वापर, शासकीय माहिती गळतीची प्रकरणे आणि अधिकृत पदाचा गैरवापर रोखण्यासाठी राज्य शासनाने नवी नियमावली लागू केली आहे. या आचारसंहितेनुसार सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडिया वापरावर विविध निर्बंध घालण्यात आले असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध शासकीय सेवा नियमांनुसार कठोर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे.
गेल्या काही वर्षांत अनेक सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी वैयक्तिक सोशल मीडिया खात्यांवरून शासकीय धोरणांवर मतप्रदर्शन करणे, गोपनीय माहिती सार्वजनिक करणे तसेच शासकीय पदनाम आणि अधिकृत लोगोचा वापर करत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले होते. प्रशासकीय शिस्त आणि गोपनीयता कायम राखण्यासाठी ही नवी आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे.
शासकीय धोरणांवर सार्वजनिक टीका करण्यास मनाई
नव्या नियमांनुसार फेसबुक, एक्स (X), इन्स्टाग्राम आणि इतर कोणत्याही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शासकीय धोरणे, योजना किंवा निर्णयांवर सार्वजनिकरीत्या टीका करण्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांना परवानगी राहणार नाही.
वैयक्तिक आणि अधिकृत खाती स्वतंत्र ठेवणे बंधनकारक
सरकारी कर्मचाऱ्यांनी वैयक्तिक सोशल मीडिया खाते आणि कार्यालयीन कामकाजाशी संबंधित खाते वेगवेगळे ठेवणे आवश्यक राहील. वैयक्तिक खात्यांचा वापर शासकीय माहितीचा प्रचार किंवा प्रसार करण्यासाठी करता येणार नाही.
पदनाम आणि शासकीय लोगो वापरण्यास बंदी
वैयक्तिक सोशल मीडिया प्रोफाइलवर अधिकृत शासकीय पदनाम (Designation) किंवा शासनाचे बोधचिन्ह अथवा लोगो वापरण्यास स्पष्टपणे मनाई करण्यात आली आहे.
गोपनीय माहिती शेअर केल्यास होणार कारवाई
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय कोणतेही गोपनीय शासकीय दस्तऐवज, परिपत्रक किंवा संवेदनशील माहिती सोशल मीडियावर प्रसारित अथवा शेअर करता येणार नाही. अशा प्रकारचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यावर थेट शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.
WhatsApp आणि Telegram वापरण्यास परवानगी
शासकीय कामकाज अधिक जलद आणि सुलभ करण्याच्या उद्देशाने कर्मचाऱ्यांना अधिकृत संवादासाठी WhatsApp आणि Telegram या माध्यमांचा वापर करण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे.
नियमांचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई
राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे की, नव्या सोशल मीडिया नियमावलीचे पालन सर्व सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना बंधनकारक असेल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध शासकीय सेवा नियमांनुसार कठोर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. त्यामुळे सोशल मीडियावर कोणतीही माहिती किंवा मत व्यक्त करताना कर्मचाऱ्यांनी अधिक जबाबदारीने वागणे आवश्यक ठरणार आहे.
