गडचिरोली (Gadchiroli) :- गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षल्यांच्या कारवाया बघता राज्य शासनाच्या गृह विभागाने (Home Department) संपुर्ण गडचिरोली जिल्हा नक्षलग्रस्त घोषित केला आहे. यामुळे शासनाच्या विविध विभागात कार्य करणार्‍या कर्मचार्‍यांना शासनाच्या विविध आर्थिक व बिगर आर्थिक लाभाच्या सवलतींचा लाभ मिळणार आहे.
शासनाच्या विविध विभागात कार्य करणार्‍या कर्मचार्‍यांना शासनाच्या विविध आर्थिक व बिगर आर्थिक लाभाच्या सवलतींचा लाभ
गडचिरोली जिल्ह्यासह राज्यातील काही भागांमध्ये नक्षलवाद्यांच्या कारवाया वाढल्याने शासन निर्णय दि. ७ डिसेंबर २००४ व दि. २० मे २००५ अन्वये राज्यातील जिल्हे, तालुके, गावे नक्षलग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आली होती. मात्र आढाव्याअंती सदर दोन्ही शासन निर्णय ४ फेब्रुवारी २०१३ च्या शासन निर्णयान्वये अधिक्रमित करुन नव्याने नक्षलग्रस्त जिल्हे व तालुके घोषित करण्यात आले होते. पुन्हा दि. २६ डिसेंबर २०१४ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील जिल्हे, तालुके, गावे नक्षलग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आली होती. तथापि, सदर शासन निर्णयास दि. १८ फेब्रुवारी २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये पुढील आदेश होईपर्यंत स्थगिती दिेली आहे. आदिवासी (Adivasi) व नक्षलग्रस्त क्षेत्रामध्ये कार्यरत असलेल्या राज्य शासकीय कर्मचार्‍यांना विविध आर्थिक लाभाच्या व बिगर आर्थिक लाभाच्या सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. या सवलतीमध्ये कालानुरुप बदल करुन सुधारित सवलतींचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाने मंत्रीमंडळ मान्यतेसाठी दि. ५ नोव्हेंबर २०२१ च्या मंत्रीमंडळ बैठकीत सादर केला होता.
२० मे २००५ रोजीचे शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत असून संपुर्ण गडचिरोली जिल्हा नक्षलग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आला
सदर बैठकीत केंद्र शासनाच्या (Central Govt) नक्षलग्रस्त भागाच्या यादीनुसार तपासणी करुन नक्षलग्रस्त भागाचा फेरविचार करण्याच्या सूचना मंत्रीमंडळातील काही सदस्यांनी दिल्या असल्याने त्यास अनुसरुन पोलीस महासंचालक यांच्याकडून राज्यातील नक्षलग्रस्त भाग घोषित करणे बाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला होता. या अंतर्गत पोलीस महासंचालक यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार तसेच राज्यातील नक्षलवाद्यांच्या कारवायांची सध्याची परिस्थिती पाहता दि. ७ डिसेंबर २००४ व दि. २० मे २००५ रोजीचे शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत असून संपुर्ण गडचिरोली जिल्हा नक्षलग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. या संदर्भात गृह विभागाच्यावतीने २७ जून रोजी परीपत्रक निर्ममित करण्यात आले आहे.
