तहसील कचेरीवर आंदोलन; तहसीलदार यांना निवेदन
मानोरा (Sharad Pawar Party) : महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक 2024 हे घटना विरोधी आणि लोकशाहीचा बाधक विधेयक असुन जनतेच्या मूलभूत हक्कावर गदा आणणारे आहे. त्यामुळे हे जन विधेयक सत्ताधारी सरकारने रद्द करावे, या मागणीसाठी रा. काँ. शरद पवार पक्ष, काँग्रेस व उबाठा पक्षाच्यावतीने रा. का. शरद पवार पक्षाचे (Sharad Pawar Party) राज्य संघटक तथा जि प चे माजी अध्यक्ष अरविंद पाटील इंगोले यांच्या नेतृत्वात दि. १० सप्टेंबर रोजी तहसील कचेरीवर आंदोलन करून तहसीलदार डॉ. संतोष यावलीकर यांना पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी निवेदन दिले.
तहसीलदार यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, सध्याच्या सरकारने हे जन सुविधा विधेयक सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्त्यांची मुस्कुटबाजी हुकूमशाही व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आणले आहे. सत्ताधारी सरकार या कायद्याचा उपयोग विरोधक डाव्या संघटना आणि डाव्या संघटनाशी संबंधित लोकांना, सरकारच्या विरोधात बोलणाऱ्या सामान्य नागरिकांना तसेच पक्षाच्या सामान्य कार्यकर्त्यांना अटक करून दडपशाहीचा वापर करत त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, अशी भीती विविध संघटना व कार्यकर्तामध्ये भीती निर्माण करण्यासाठी आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिक व कार्यकर्त्यांमध्ये या विधेयकामुळे प्रचंड असंतोष व भितीचे वातावरण पसरले आहे.
या जनसुविधा विधेयक विरोधात संपूर्ण राज्यात प्रचंड रोष व संताप जनतेतून व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे सदरील जनसुविधा विधेयक सत्ताधारी महायुती सरकारने रद्द करावे, याबाबत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष व उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे वतीने सरकारचा निषेध करून आंदोलन पुकारून तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदन देतेवेळी रा. का. शरद पवार पक्षाचे (Sharad Pawar Party) प्रदेश संघटक अरविंद पाटील इंगोले, तालुकाध्यक्ष काशीराम राठोड, महंत फकीर बाबा महाराज, सुनील जामदार, रामनाथ राठोड आधीच इतर पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
