मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०
देशोन्नती वृत्तसंकलन
अकोला (Free Electricity Yojana) : शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी मोफत वीज देण्याची योजना पुढील पाच वर्षे चालू ठेवण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीज पुरवठा करण्यासोबतच त्यांना मोफत वीज देण्यासाठी होणाऱ्या खर्चाची भरपाई होणार असल्याचे वृत्त आहे.
शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित थ्री फेज वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० या (Free Electricity Yojana) योजनेचे काम सुरू केले आहे. या योजनेत एमएसईबी सोलर अॅग्रो पॉवर लिमिटेड ही देशातील पहिली शेतकऱ्यांना वीज देणारी कंपनी स्थापन केली. कंपनीच्या अंतर्गत १६ हजार मेगावॅट क्षमतेचे वीजनिर्मीतीचे सौर ऊर्जा प्रकल्पांचे काम सुरू केले आहेत.
यामध्ये ८ हजार ४२८ कृषी वाहिन्या (फीडर्स) सौर ऊर्जेवर चालवणार आहोत. आतापर्यंत ६६९ मेगावॅट एवढी क्षमता कार्यान्वित झाली आहे. त्यातून १ लाख ३० हजार ४८६ कृषी ग्राहकांना दिवसा वीज पुरवठा सुरू केला आहे. २०२६ पर्यंत १६ हजार मेगावॅटची कामे पूर्ण करून सर्व शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीज पुरवठा करण्याचा प्रयत्न असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधीमंडळ सभागृहात दिली.
त्यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांकडून आगामी पाच वर्षात विजेचे बिल घ्यायचे नाही, हा निर्धार कायम आहे. शेतकऱ्यांना मोफत वीज (Free Electricity Yojana) देण्यासाठी अर्थसंकल्पावर सध्या १५ हजार कोटी रुपयांचा भार पडतो तेवढेच पैसे मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेमुळे वाचणार आहेत. सध्या आठ रुपये प्रतियुनिट दराने मिळणारी वीज शेतकऱ्यांना दीड रुपये प्रती युनीट दराने उपलब्ध केली जाते. आता हे बिलही सरकार भरते. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत तीन रुपये प्रति युनिट दराने वीज मिळणार असल्याने वीज खरेदीत दहा हजार कोटी रुपये वाचतील.
तसेच अनुदान आणि क्रॉस सबसिडीच्या पाच हजार कोटी रुपयांची बचत होईल. परिणामी २०२६ पर्यंत शेतकऱ्यांना दिवसा (Free Electricity Yojana) वीज पुरवठा करण्यासोबतच त्यांच्या मोफत वीज योजनेचे पैसेही मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेमुळे वाचणार आहेत.
मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेचे गतीने काम चालू आहे. त्यासाठी ९ लाख कृषीपंप उपलब्ध आहेत. त्यामुळे पेड पेंडिंग आता संपुष्टात येईल. आतापर्यंत २ लाख ३६ हजार १८६ सौर कृषी पंप आस्थापित केले आहेत. जेव्हापासून सौर पंप योजना सुरू झाल्या त्या काळात जेवढे सौर पंप लावले त्यापेक्षा अधिक सौर पंप गेल्या एका वर्षात आस्थापित केल्या आहेत.
५२ टक्के वीज पुरवठा असेल हरित ऊर्जेचा!
राज्याची आतापर्यंतची स्थापित वीजनिर्मिती क्षमता ४४ हजार मेगावॅटची आहे. आता ५४ हजार मेगावॅटचे वीज खरेदीचे करार झाले आहेत. सध्या (Free Electricity Yojana) वीज पुरवठ्यामध्ये १६ टक्के वीज अपांपरिक तर ८४ टक्के पारंपरिक आहे. आपण हाती घेतलेल्या प्रकल्पांमुळे २०३० पर्यंत राज्यात ५२ टक्के वीज पुरवठा अपारंपरिक विजेचा म्हणजेच हरित ऊर्जेचा असेल तर ४८ टक्के वीज पुरवठा पारंपरिक असेल, अशी माहिती त्यांनी विधीमंडळात दिली आहे.
