गडचिरोली (Gadchiroli) :- नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्याचे वार्षिक उत्पन्न सद्यास्थिीत १०,९२१ कोटी आहे. आगामी ३ वर्षात २०२८ पर्यंत जिल्ह्याचे वार्षिक उत्पन्न २७ हजार ३०३ कोटीवर नेण्याचे नियोजन करण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी नागपूर येथे आयोजित जिल्हाधिकारी परीषदेत दिली.
जिल्हाधिकारी पंडा यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ‘महास्ट्राइड’ परिषदेत गडचिरोली जिल्ह्याचा सादर केला विकास आराखडा
‘मिशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ रुरल डिस्ट्रीक्ट्स (मित्र) ‘ व जागतिक बँकेच्या संयुक्त विद्यमाने नागपूर येथील आयआयएम संस्थेच्या सभागृहात आयोजित दोन दिवसीय जिल्हाधिकारी परिषदेत ‘महास्ट्राइड’ उपक्रमांतर्गत गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकास आराखड्याचे सादरीकरण जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी केले. याप्रसंगी मुख्यमंत्री (Chief Minister)देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis), उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि जागतिक बँकेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
‘नव्या दृष्टीकोनातून गडचिरोली – आकांक्षांपासून कृतीकडे’ या संकल्पनेवर आधारित सादरीकरणात जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी जिल्ह्याच्या आर्थिक, औद्योगिक आणि सामाजिक रूपांतरणाचा आराखडा मांडला. नागपूर विभागातून महास्ट्राइडसाठी निवड झालेला गडचिरोली हा एकमेव जिल्हा होता.
सध्या जिल्ह्याचे एकूण उत्पन्न १०,९२१ कोटी असून ते २०२८ पर्यंत २७,३०३ कोटींवर नेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे
जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी सादरीकरणात गडचिरोलीच्या विकासाचे उद्दिष्ट स्पष्ट करताना सांगितले की, सध्या जिल्ह्याचे एकूण उत्पन्न १०,९२१ कोटी असून ते २०२८ पर्यंत २७,३०३ कोटींवर नेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. तसेच प्रति व्यक्ती उत्पन्न सध्याच्या १,४०,८६० वरून दुप्पट म्हणजेच २,८०,३२० पर्यंत वाढविण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. राज्याच्या सकल उत्पन्नात गडचिरोली जिल्ह्याचे योगदान सध्या ०.४५ टक्के असून ते ०.७ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. यासोबतच गडचिरोली जिल्ह्याची ‘स्टील नगरी’कडे वाटचाल, सेंद्रिय शेती, वनउपज व पर्यटन विकास, बँकिंग व सामाजिक सुरक्षा सेवा, जलसंपत्ती व मत्स्य व्यवसाय, जीआयएस आधारित योजना व अंमलबजावणी प्रणाली आदी विषयांवरही जिल्हाधिकारी पंडा यांनी विकास आराखड्याची माहिती दिली.
राज्य शासनाच्या ‘मित्र’ या संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली ‘महास्ट्राइड’ उपक्रमाचा भव्य शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नागपूर येथील आयआयएम सभागृहात काल झाला. या परिषदेत महास्ट्राइड उपक्रमांतर्गत प्रत्येक विभागातून एका जिल्ह्याची निवड सादरीकरणासाठी करण्यात आली होती.
