मुंबई (Maharashtra Social Media) : महाराष्ट्राच्या देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) सरकारने सोशल मीडियाच्या वापराबाबत नवीन नियम लागू केले आहेत. या नवीन नियमांचे उल्लंघन करणे कर्मचाऱ्यांना मोठे महागात पडेल. कारण सरकारने कोणत्याही प्रकारच्या उल्लंघनावर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला आहे.
फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) सरकारने सोशल मीडियाच्या वापराबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे देखील जारी केली आहेत. या नवीन नियमांनुसार, राज्य सरकारी कर्मचारी आता सोशल मीडियावरील (Maharashtra Social Media) सरकारच्या धोरणांवर टीका करू शकणार नाहीत. हे नवीन नियम कोणत्या कर्मचाऱ्यांना लागू होतील आणि मार्गदर्शक तत्त्वे कोणती आहेत.
हे नियम कोणत्या कर्मचाऱ्यांना लागू होणार?
हे नवीन नियम सर्व सरकारी अधिकारी आणि इतर कर्मचाऱ्यांना लागू होतील. ज्यात कायमस्वरूपी, कंत्राटी, प्रतिनियुक्ती कर्मचारी, स्थानिक संस्था, सार्वजनिक क्षेत्र आणि सरकारी संलग्न संस्थांचे कर्मचारी यांचा समावेश आहे.
सोशल मीडियाच्या वापराबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे:
- सरकारी ठराव (GR) अंतर्गत जारी केलेल्या आदेशात सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर महाराष्ट्र सरकार किंवा भारत सरकारच्या धोरणांवर सार्वजनिकपणे टीका करण्यास मनाई आहे.
- कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वैयक्तिक आणि अधिकृत वापरासाठी स्वतंत्र सोशल मीडिया (Maharashtra Social Media) अकाउंट ठेवावे लागतील. तसेच, राज्य किंवा केंद्र सरकारने बंदी घातलेल्या वेबसाइट आणि अॅप्सचा वापर टाळावा लागेल.
- परिपत्रकात कर्मचाऱ्यांना पूर्वपरवानगीशिवाय कोणतेही गोपनीय किंवा अधिकृत दस्तऐवज, संपूर्ण किंवा अंशतः शेअर करणे, अपलोड करणे किंवा फॉरवर्ड करणे प्रतिबंधित केले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या प्रोफाइल फोटो वगळता, वैयक्तिक सोशल मीडिया कंटेंटमध्ये अधिकृत चिन्हे, सरकारी लोगो, इमारती किंवा वाहनांचा वापर प्रतिबंधित आहे.
- कर्मचाऱ्यांना अंतर्गत समन्वयासाठी व्हॉट्सअॅप आणि टेलिग्राम सारख्या मेसेजिंग अॅप्सचा वापर करण्याची परवानगी आहे. परंतु त्यांना आक्षेपार्ह, अपमानजनक, बदनामीकारक किंवा सांप्रदायिक म्हणून समजली जाणारी कोणतीही सामग्री पोस्ट करण्याविरुद्ध इशारा देण्यात आला आहे.
- सरकारी योजना किंवा विभागीय कामाबद्दल पोस्ट शेअर केल्या जाऊ शकतात. परंतु कोणत्याही प्रकारची स्वतःची प्रशंसा टाळावी.
- परवानगीशिवाय (Maharashtra Social Media) सोशल मीडियावर सरकारी कागदपत्रे अपलोड करणे पूर्णपणे प्रतिबंधित आहे.
- सरकारने हे देखील स्पष्ट केले आहे की केवळ नियुक्त केलेले लोकच राज्य योजनांवरील प्रचारात्मक सामग्री पोस्ट करू शकतात, ते देखील सक्षम अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने.
- जर एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याची बदली झाली तर, त्याला त्याचे सोशल मीडिया (Social Media) अकाउंट पुढील नियुक्तीसोबत शेअर करावे लागेल.
नियमांचे उल्लंघन केल्यास शिक्षा होणार
हे नियम महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 1979 अंतर्गत जारी करण्यात आले आहेत आणि कोणत्याही उल्लंघनावर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त आणि अपील) नियम, 1979 अंतर्गत कारवाई केली जाईल. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने नियमांचे उल्लंघन केले किंवा कोणत्याही राजकीय कार्यक्रमाबद्दल सोशल मीडियावर (Maharashtra Social Media) नकारात्मक टिप्पण्या केल्या तर त्याच्याविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल, असेही आदेशात म्हटले आहे.
