सातवा वेतन आयोग, ‘समान कामास समान वेतन’ आणि नैमित्तिक कर्मचाऱ्यांच्या काल्पनिक वेतनाचा प्रस्ताव; अंतिम मंजुरीसाठी विशेष अभ्यास समितीकडे पाठवणार
बेस्ट उपक्रमातील हजारो कर्मचारी आणि कंत्राटी कामगारांच्या वेतनाशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रस्तावांना बेस्ट समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर सुधारित वेतनश्रेणी, कंत्राटी कामगारांना समान कामासाठी समान वेतन आणि नैमित्तिक कर्मचाऱ्यांचे काल्पनिक वेतन निश्चित करण्याच्या तीन प्रमुख शिफारशींचा यात समावेश आहे. या निर्णयामुळे ३८ हजारांपेक्षा अधिक नियमित आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
मात्र, या शिफारशींची अंमलबजावणी होण्यासाठी अंतिम मंजुरी आवश्यक आहे. त्यासाठी संबंधित प्रस्ताव महापालिका आणि राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या विशेष अभ्यास समितीकडे पाठवण्यात येणार आहे. त्यामुळे पुढील निर्णयाकडे बेस्ट कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
सातव्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर सुधारित वेतनश्रेणी
बेस्ट कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगाच्या समकक्ष सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. २०१६ ते २०२५ या नऊ वर्षांच्या कालावधीसाठी सुधारित वेतन करार करण्याचा प्रस्ताव आहे.
या शिफारशीचा फायदा सुमारे २७ हजार बेस्ट कर्मचाऱ्यांना होण्याची शक्यता आहे. सुधारित वेतनश्रेणी लागू केल्यास बेस्ट उपक्रमावर तब्बल ६ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी ‘समान काम, समान वेतन’
वेट लीजवर कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कामगारांसाठीही वेतनवाढीशी संबंधित महत्त्वाची शिफारस करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र कंत्राटी कामगार नियम, १९७१ मधील तरतुदींच्या आधारे कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाणे समान स्वरूपाचे काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना समान वेतन देण्याचा प्रस्ताव आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास जवळपास ९ हजार कंत्राटी कामगारांच्या वेतनात वाढ होऊ शकते. त्यासाठी बेस्ट उपक्रमावर दरवर्षी सुमारे ४७५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे.
२,२०० नैमित्तिक कामगारांना काल्पनिक वेतनाचा लाभ
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर ३१ मार्च २०१६ पासून सेवेत सामावून घेण्यात आलेल्या २,२०० नैमित्तिक कामगारांच्या वेतनाबाबतही निर्णय घेण्यात आला आहे. या कर्मचाऱ्यांसाठी काल्पनिक वेतन निश्चित केले जाणार आहे.
प्रत्यक्ष सेवेत रुजू झाल्याच्या तारखेपासून हे वेतन निश्चित करण्याची तरतूद करण्यात आली असून, त्यासाठी कोणतीही थकबाकी दिली जाणार नाही. या निर्णयामुळे अंदाजे ३०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
आता बेस्ट समितीने मंजूर केलेल्या या तीनही शिफारशींना महापालिका आणि राज्य सरकारच्या विशेष अभ्यास समितीकडून अंतिम मंजुरी कधी मिळते, याकडे ३८ हजारांहून अधिक कर्मचारी आणि कंत्राटी कामगारांचे लक्ष लागले आहे.
