प्रस्तावित कायद्यात ५० लाखांपर्यंत दंडाची तरतूद; २५ पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांच्या क्लासेसना नोंदणी बंधनकारक, फी परताव्यापासून सीसीटीव्हीपर्यंत कठोर नियम
महाराष्ट्रातील खासगी कोचिंग क्लासेसच्या वाढत्या व्यावसायिकीकरणाला आणि विद्यार्थ्यांवरील अतिरिक्त शैक्षणिक दबावाला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने नियमनाचा व्यापक आराखडा तयार केला आहे. ‘महाराष्ट्र खाजगी कोचिंग केंद्रे (नोंदणी आणि नियमन) अधिनियम, २०२६’ या प्रस्तावित कायद्यात कोचिंग संस्थांच्या कामकाजावर विविध निर्बंध आणण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांचे दररोजचे वर्ग जास्तीत जास्त पाच तासांपर्यंतच घेता येणार असून, १३ वर्षांखालील मुलांना कोचिंग क्लासमध्ये प्रवेश देण्यास मनाई करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
स्पर्धा परीक्षा, NEET यांसारख्या परीक्षांच्या तयारीसाठी मोठ्या प्रमाणावर चालणाऱ्या कोचिंग व्यवस्थेत अवाजवी फी, निकालांबाबत दिशाभूल करणारे दावे आणि विद्यार्थ्यांवरील मानसिक दबावाच्या तक्रारी लक्षात घेऊन हा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. प्रस्तावित नियमांमध्ये कोचिंग संस्थांची नोंदणी, शिक्षकांची पात्रता, विद्यार्थ्यांच्या बॅचची रचना, शुल्क आकारणी तसेच संस्थांच्या पायाभूत सुविधांबाबत स्पष्ट निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.
दररोज केवळ ५ तास वर्ग
नवीन प्रस्तावानुसार, एका दिवसात कोचिंग क्लासचे अध्यापन पाच तासांपेक्षा अधिक चालवता येणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या विश्रांतीचा विचार करून पहाटे अतिशय लवकर किंवा रात्री उशिरापर्यंत वर्ग घेण्यावरही निर्बंध असतील. विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी आठवड्यातील एक दिवस सुट्टी ठेवणे अनिवार्य असेल. विशेष म्हणजे, सुट्टीच्या दुसऱ्याच दिवशी विद्यार्थ्यांची चाचणी किंवा परीक्षा घेता येणार नाही.
१३ वर्षांखालील विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाही
प्रस्तावित कायद्यातील महत्त्वाची तरतूद म्हणजे १३ वर्षांखालील बालकांना खासगी कोचिंग क्लासमध्ये प्रवेश देण्यास पूर्णपणे बंदी. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना एखाद्या परीक्षेत ठराविक रँक किंवा गुण मिळवून देण्याची हमी अथवा दिशाभूल करणारी आश्वासने देण्यास क्लासेसना मनाई असेल.
विद्यार्थ्यांच्या गुणांनुसार किंवा शैक्षणिक कामगिरीच्या आधारे त्यांचे स्वतंत्र ‘बॅच’ तयार करण्यावरही निर्बंध प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
२५ पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांच्या क्लासेसना नोंदणी बंधनकारक
एका कोचिंग सेंटरमध्ये २५ पेक्षा जास्त विद्यार्थी असल्यास संबंधित संस्थेला कायदा लागू झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत नोंदणी करावी लागणार आहे. ही नोंदणी तीन वर्षांसाठी वैध राहील.
कोचिंगमध्ये अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांकडे किमान पदवीची शैक्षणिक पात्रता असणे आवश्यक असेल. गंभीर गुन्ह्याची नोंद असलेल्या व्यक्तीला शिक्षक किंवा कर्मचारी म्हणून नियुक्त करता येणार नाही.
संस्थांना आपल्या वेबसाइटवर शिक्षकांची माहिती, अभ्यासक्रम, शुल्क, वर्गांचे वेळापत्रक, उपलब्ध सुविधा आणि फी परताव्याचे धोरण सार्वजनिक करावे लागेल.
शाळा-महाविद्यालयांपासून कोचिंग केंद्रे वेगळी
मान्यताप्राप्त शाळा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या आवारात कोचिंग सेंटर चालवण्यास प्रस्तावित कायद्यानुसार बंदी असेल. याशिवाय शाळा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांना खासगी कोचिंग क्लासमध्ये नोकरी देण्यास तसेच शैक्षणिक संस्थांसोबत व्यावसायिक एकत्रीकरण करण्यासही मनाई असेल.
फी वाढवता येणार नाही; क्लास सोडल्यास पैसे परत
कोचिंग सेंटरने विद्यार्थ्यांकडून घेतलेल्या प्रत्येक शुल्काची अधिकृत पावती देणे बंधनकारक असेल. अभ्यासक्रम सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात येणारी फी वाढवता येणार नाही.
एखाद्या विद्यार्थ्याने अभ्यासक्रम पूर्ण होण्यापूर्वी क्लास सोडला, तर उर्वरित कालावधीची फी १० दिवसांच्या आत परत करावी लागेल.
बेसमेंटमधील क्लासेसना बंदी; सीसीटीव्ही अनिवार्य
सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तळघरातून कोचिंग सेंटर चालवण्यास पूर्णपणे बंदी प्रस्तावित आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी किमान एक चौरस मीटर जागा उपलब्ध करून देणे आवश्यक असेल.
याशिवाय अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, स्वतंत्र स्वच्छतागृहे आणि किमान एक महिन्याचे रेकॉर्डिंग जतन करणारी सीसीटीव्ही यंत्रणा अनिवार्य करण्यात येणार आहे.
नियम मोडल्यास ५० लाखांपर्यंत दंड
प्रस्तावित कायद्यात उल्लंघनाच्या स्वरूपानुसार दंडाची रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. किरकोळ नियमभंगासाठी एक लाख ते पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारता येईल. वारंवार किरकोळ उल्लंघन झाल्यास हा दंड १० लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकतो.
गंभीर स्वरूपाच्या उल्लंघनासाठी १० लाख ते तब्बल ५० लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोचिंग सेंटरची नोंदणी रद्द करण्याचा आणि संबंधित संस्था कायमस्वरूपी बंद करण्याचा अधिकार सक्षम अधिकाऱ्यांना देण्याचा प्रस्ताव आहे.
सप्टेंबरमध्ये अंतिम निर्णयाची शक्यता
राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून प्रस्तावित ‘महाराष्ट्र खाजगी कोचिंग केंद्रे (नोंदणी आणि नियमन) अधिनियम, २०२६’ या मसुद्यावर नागरिक, पालक आणि कोचिंग संस्था चालकांकडून सूचना व हरकती मागवण्यात येणार आहेत. या अभिप्रायांचा विचार केल्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात सरकारकडून अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची आणि प्रस्तावित कायदा अंमलात आणण्याची शक्यता आहे.
