(Economic Crisis) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच देशवासीयांना काटकसरीचे आवाहन करत सोन्याची खरेदी टाळावी, पेट्रोल-डिझेलचा वापर शक्य तितका कमी करावा, तसेच वर्क फ्रॉम होमला प्राधान्य द्यावे, असे सुचवले आहे. याशिवाय अनावश्यक परदेश प्रवास टाळण्याचे आणि स्वदेशी उत्पादनांचा वापर वाढवण्याचेही त्यांनी आवाहन केले. आयात होणाऱ्या वस्तूंवरील वाढता खर्च आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढलेल्या कच्च्या तेलाच्या दरांच्या पार्श्वभूमीवर ही भूमिका मांडण्यात आली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सलग दोन दिवस करण्यात आलेल्या या आवाहनामुळे राजकीय व आर्थिक वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
राज ठाकरेंची X पोस्ट
सस्नेह जय महाराष्ट्र,
— Raj Thackeray (@RajThackeray) May 12, 2026
पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदींनी दोन दिवसांपूर्वी तमाम भारतीयांना काटकसर करण्याचं आवाहन केलं. सोनं खरेदी कमी करा किंवा जवळपास थांबवाच, परदेशात गरज नसेल तर जाऊ नका, पेट्रोल डिझेलचा वापर कमी करा, विजेवर चालणाऱ्या गाड्या जास्त वापरा, वर्कफ्रॉम होमचा पर्याय…
दरम्यान, मनसेप्रमुख Raj Thackeray यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून या आवाहनावर तीव्र प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कच्च्या तेलाचे दर कमी असताना नागरिकांकडून पेट्रोल-डिझेलसाठी अधिक पैसे वसूल करण्यात आले, त्या माध्यमातून जमा झालेली मोठी रक्कम नेमकी कुठे खर्च झाली, याबाबत त्यांनी स्पष्टीकरण मागितले आहे. देश आणि राज्यांची अर्थव्यवस्था कमकुवत होत असताना त्यावर स्पष्टपणे भाष्य का केले जात नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
राज ठाकरे यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले की, सोनं आणि इंधन यांसारख्या आयात होणाऱ्या वस्तूंवरील खर्च कमी करण्यासाठी नागरिकांना सूचना देणे योग्य असले तरी, त्याचवेळी सरकारकडूनही काटकसरीचे उदाहरण दिसणे आवश्यक आहे. मोठ्या ताफ्यांसह होणारे दौरे, प्रचारसभा आणि विविध कार्यक्रमांमध्ये होणारा प्रचंड खर्च यावर त्यांनी टीका केली. “चुका सत्ताधाऱ्यांच्या आणि त्याची किंमत जनतेने का मोजावी?” असा थेट प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात सध्या कच्च्या तेलाचे दर ९० ते १०० डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास आहेत. मात्र, यापूर्वीही अशा दरवाढीच्या काळात देशाने परिस्थितीचा सामना केला आहे, असे नमूद करत राज ठाकरे यांनी २००८, २०११-१२, २०१३-१४ तसेच २०२२-२३ या कालखंडांचा उल्लेख केला. त्या काळातही सरकारने अशा प्रकारची काटकसरीची आवाहने केली नव्हती, मग सध्या अचानक अशी भूमिका का घेतली जात आहे, असा सवाल त्यांनी केला.
याशिवाय ‘रेवडी संस्कृती’वर टीका करत विविध निवडणुकांदरम्यान जाहीर केल्या जाणाऱ्या योजनांमुळे अर्थव्यवस्थेवर ताण येत असल्याचे त्यांनी म्हटले. विशेषतः महाराष्ट्रातील ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा उल्लेख करत अशा योजनांमुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. महिलांना सक्षम करण्याऐवजी तात्पुरत्या आर्थिक मदतीवर भर दिला जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
परदेश दौऱ्यांबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित करत, “जनतेला परदेश प्रवास टाळण्याचा सल्ला देताना सत्ताधाऱ्यांनी स्वतःच्या दौऱ्यांवर मर्यादा आणणार का?” असा सवाल केला. तसेच निवडणुकांच्या काळात मोठ्या प्रमाणात इंधनाचा वापर होत असताना त्यावर नियंत्रण का ठेवले गेले नाही, याबाबतही त्यांनी सरकारला लक्ष्य केले.
देशातील आर्थिक स्थितीबाबत स्पष्ट भूमिका मांडण्याची गरज असल्याचे सांगत राज ठाकरे यांनी पंतप्रधानांनी संसदेत विशेष अधिवेशन बोलावून परिस्थितीचे स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी केली. तसेच रिझर्व्ह बँकेतील बदल, रूपयाचे अवमूल्यन आणि विदेशी गुंतवणुकीत झालेली घट यांसारख्या मुद्द्यांवरही त्यांनी उत्तर मागितले.
शेवटी, केवळ जनतेला आवाहन करण्याऐवजी सत्ताधाऱ्यांनी स्वतःपासून काटकसरीची अंमलबजावणी सुरू करावी आणि अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी ठोस कृती आराखडा जाहीर करावा, असे आवाहन राज ठाकरे यांनी केले.
