अकोला :
१५ हजारांवरून थेट २५ हजारांपर्यंत वाढ; अधिक कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत आणण्याचा केंद्राचा निर्णय
अकोला : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) अनिवार्य समावेशनासाठी लागू असलेली मासिक वेतन मर्यादा केंद्र सरकारने १५ हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपये केली आहे. कामगार व रोजगार मंत्रालयाने १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली असून, राजपत्रात अधिसूचना प्रकाशित झाल्याच्या तारखेपासून सुधारित वेतन मर्यादा लागू झाली आहे.
सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० मधील कलम २ मधील खंड (८९) अंतर्गत ही अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. अध्याय तीनच्या उद्देशांसाठी आता २५ हजार रुपये मासिक वेतन मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे १५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक आणि २५ हजार रुपयांपर्यंत वेतन असलेले तसेच इतर वैधानिक अटी पूर्ण करणारे पात्र कर्मचारी ईपीएफओच्या अनिवार्य समावेशनाच्या कक्षेत येऊ शकतात.
या निर्णयामुळे संघटित क्षेत्रातील सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेचा विस्तार होण्याची अपेक्षा आहे. पात्र कर्मचाऱ्यांना लागू तरतुदींनुसार कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ), कर्मचारी पेन्शन योजना (ईपीएस) आणि कर्मचारी ठेव संलग्न विमा योजना (ईडीएलआय) यांसारख्या सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळू शकतो.
२०१४ नंतरची महत्त्वाची वाढ
ईपीएफओच्या वेतन मर्यादेत २०१४ नंतर प्रथमच मोठी वाढ करण्यात आली आहे. सध्याच्या रोजगार आणि उत्पन्नाच्या पातळीशी सुसंगतपणे अधिक कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेशी जोडण्याच्या दृष्टीने हा बदल करण्यात आला आहे.
रोजगाराच्या औपचारिकीकरणालाही आधार
वेतन मर्यादा वाढल्यामुळे अधिक पात्र कर्मचारी औपचारिक रोजगाराच्या कक्षेत येण्यास मदत होऊ शकते. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमव्हीबीआरवाय) अंतर्गत रोजगाराच्या नोंदणी आणि औपचारिकीकरणाच्या प्रयत्नांनाही याचा आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे. प्रथमच औपचारिक कार्यबलात प्रवेश करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देणे तसेच अतिरिक्त रोजगार निर्माण करणाऱ्या नियोक्त्यांना प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. ऑगस्ट २०२५ ते ३१ जुलै २०२७ या कालावधीत निर्माण झालेल्या पात्र रोजगारासाठी या योजनेचे लाभ लागू आहेत.
नियोक्त्यांनी पात्रता तपासावी
क्षेत्रीय भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय अकोला, अजय कुमार यादव यांनी नियोक्ते आणि उद्योग संघटनांना सुधारित वेतन मर्यादेची माहिती पात्र कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे आवाहन केले आहे. सुधारित तरतुदीनुसार आवश्यक वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करण्याचेही आवाहन करण्यात आले आहे.
उद्योग संघटना, नियोक्ता संघटना आणि व्यावसायिक सल्लागारांनी त्यांच्या सदस्य आस्थापनांमध्ये याबाबत जनजागृती करावी. कर्मचारी संघटना आणि कामगार प्रतिनिधींनीही कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सामाजिक सुरक्षा अधिकारांची तसेच उपलब्ध सुविधांची माहिती देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
