माकप धरणे आंदोलन

श्रमसंहिता रद्द करा, शेतमालाला दीडपट हमीभाव द्या; माकपचे तहसील कार्यालयासमोर धरणे

MKP Dharane Andolan:

श्रमसंहिता रद्द करा, शेतमालाला दीडपट हमीभाव द्या; माकपचे तहसील कार्यालयासमोर धरणे

MKP Dharane Andolan

कळमनुरी (MKP Dharane Andolan) : चारही श्रमसंहिता रद्द कराव्यात, सर्व पिकांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव द्यावा, वीज दुरुस्ती विधेयक मागे घेऊन वीज क्षेत्राचे खाजगीकरण थांबवावे, यासह विविध मागण्यांसाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या (माकप) वतीने १० ऑगस्ट रोजी कळमनुरी तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. सकाळी ११ ते दुपारी १ वाजेपर्यंत झालेल्या या आंदोलनादरम्यान केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणांविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. आंदोलनानंतर विविध मागण्यांचे निवेदन नायब तहसीलदार बी. बी. धूत यांच्याकडे सादर करण्यात आले.

योजना कामगार, पीस रेटेड कामगारांसह सर्व कामगारांना दरमहा किमान ४२ हजार रुपये वेतन द्यावे आणि ते महागाई भत्त्याशी जोडावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. तसेच मनरेगा योजना पूर्ववत करून वर्षाला २०० दिवस काम आणि दररोज ७०० रुपये मजुरीची हमी द्यावी, अशीही मागणी करण्यात आली. देशाच्या हिताला बाधक ठरणारे तसेच देशाला परकीय राष्ट्रे व कंपन्यांच्या अधीन करणारे व्यापार करार रद्द करावेत, शेतकरी, शेतमजूर व गरीब जनतेला संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी आणि भूसंपादन कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.

सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून शेती व सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम तसेच सहकारी क्षेत्रातील कृषीआधारित उद्योगांचे आधुनिकीकरण करावे. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि सार्वजनिक सेवांचे खासगीकरण, निर्गुंतवणूक व विक्री थांबवावी. नैसर्गिक संसाधनांची लूट, आउटसोर्सिंग आणि कंत्राटीकरणाला आळा घालावा, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली.

याशिवाय जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करावी, मंजूर पदांवर तातडीने भरती करावी तसेच नवीन पदे निर्माण करून रोजगार व उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी करण्यात आली. या आंदोलनात चंपतराव नाईक, अंकुश बुधवंत, रमेश देवरे, उमेश चव्हाण, विश्वासराव कुठे, सुरेश काचगुंडे, शाहिद कादरी, यांच्यासह माकपचे कार्यकर्ते व समर्थक उपस्थित होते

संबंधित सामग्री

ईपीएफओची वेतन मर्यादा आता २५ हजार रुपये

ईपीएफओची वेतन मर्यादा आता २५ हजार रुपये

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के ईपीएफओ (Employee Provident Fund Organization) में मासिक वेतन की सीमा १५ हजार से २५ हजार तक बढ़ा कर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए अधिक कवरेज को बढ़ावा दिया है। इस संशोधन से कर्मचारियों को ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई की लाभ प्राप्ति का अवसर मिलेगा। रोजगार का औपचारिकीकरण और औपचारिक रोजगार के लिए पात्रता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया यह बदलाव।

Sep 21, 2026
परभणीत आयटकचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन 

परभणीत आयटकचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन 

Parbhani Dharane Protest: केंद्र व राज्य सरकारच्या कामगारविरोधी, शेतकरीविरोधी व जनविरोधी धोरणांचा निषेध करण्यात आला. तसेच चार कामगारविरोधी श्रमसंहिता रद्द करण्याच्या मागणी

Aug 11, 2026
परभणीत कंत्राटी कामगारांच्या वेतनवाढीवर तोडगा नाही..

परभणीत कंत्राटी कामगारांच्या वेतनवाढीवर तोडगा नाही..

Parbhani Contract Workers: परभणीतील कंत्राटी कामगारांना वरचिका देण्याच्या मागणीत सर्वसाधारण एकता राहिली नाही. मात्र, स्वाभिमानी संघांनी कायमच पुढे येण्याचा निर्णय घेतला.

Aug 06, 2026
अल्ट्राटेक कामगारांचा प्रशासकीय कार्यालयाला घेराव; विविध मागण्यांसाठी दीर्घ चर्चेनंतर व्यवस्थापनाला ८ दिवसांचा अल्टिमेटम

अल्ट्राटेक कामगारांचा प्रशासकीय कार्यालयाला घेराव; विविध मागण्यांसाठी दीर्घ चर्चेनंतर व्यवस्थापनाला ८ दिवसांचा अल्टिमेटम

व्यवस्थापनाकडून सातत्याने होत असलेल्या अन्यायाच्या निषेधार्थ करण्यात आलेल्या या आंदोलनामुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.

Jul 08, 2026
परभणीत उद्योजक शब्दाचा वापर करुन संगणक ऑपरेटरची दिशाभूल करु नका...!

परभणीत उद्योजक शब्दाचा वापर करुन संगणक ऑपरेटरची दिशाभूल करु नका...!

MLA Dr. Rahul Patil: परभणीत विधानसभा अधिवेशनात, आ. डॉ. राहुल पाटील यांनी मंत्री जयकुमार गोरेला सांगितले की 'संगणक ऑपरेटर' नावाने त्यांना उद्योजक म्हणून दिशाभूल करत नका.

Jul 01, 2026