राज्यातील २६५ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांसाठी विशेष सवलत; पुढील आदेशापर्यंत शुल्क न घेता परीक्षा अर्ज स्वीकारण्याचे आदेश
महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये होणाऱ्या दहावी-बारावीच्या परीक्षांसाठी या विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क आकारले जाणार नाही. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने हा निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील तब्बल २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर विशेष बाब म्हणून विविध उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून या तालुक्यांमधील दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे सचिव डॉ. दिपक माळी यांनी यासंदर्भात आदेश जारी केले आहेत. फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये होणाऱ्या परीक्षेला प्रविष्ट होणाऱ्या दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांकडून पुढील आदेश मिळेपर्यंत शुल्क न आकारता परीक्षा अर्ज भरून घेण्याची प्रक्रिया राबवावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही राज्य मंडळाने दिल्या आहेत. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील सर्व माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना याबाबत त्वरित माहिती देऊन आवश्यक कार्यवाही करावी. तसेच करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल राज्य मंडळाकडे तातडीने सादर करावा, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
दुष्काळाच्या परिस्थितीचा आर्थिक फटका विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना बसू नये आणि दहावी-बारावीच्या परीक्षा प्रक्रियेत त्यांना अडचणी येऊ नयेत, यासाठी ही सवलत देण्यात आली आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत संबंधित विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क वसूल केले जाणार नाही.
