90 दिवसांत नियमित तर 30 दिवसांत द्रुतगती मोजणी बंधनकारक; गैरहजर राहिल्यास दंडाचीही तरतूद
मुंबई (Land Survey Rules) : राज्यातील शेतकरी, जमीनधारक आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी महसूल विभागाने महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. जमिनीच्या मोजणी प्रक्रियेत होणारा विलंब कमी करण्यासोबतच पारदर्शकता वाढविण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने जमीन मोजणीसाठी नवीन शुल्क संरचना आणि नियमावली लागू केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला असून, कौटुंबिक वाटणीतील जमिनीची मोजणी प्रति पोटहिस्सा केवळ 200 रुपयांत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नव्या धोरणानुसार भूमी अभिलेख विभागाला मोजणीसाठी निश्चित कालमर्यादा देण्यात आली आहे. नियमित मोजणीची प्रक्रिया 90 दिवसांच्या आत पूर्ण करणे आवश्यक राहील, तर द्रुतगती अर्थात फास्ट ट्रॅक मोजणीसाठी 30 दिवसांची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे नागरिकांना दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.
जमीन मोजणीचे सुधारित शुल्क जाहीर
कौटुंबिक वाटणी, न्यायालयीन आदेश किंवा परस्पर संमतीने करण्यात येणाऱ्या जमिनीच्या विभागणीसाठी प्रति पोटहिस्सा 200 रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे.
ग्रामीण भागात 2 हेक्टरपर्यंतच्या जमिनीसाठी नियमित मोजणी शुल्क 2,000 रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. त्याच जमिनीची द्रुतगती मोजणी करून घेण्यासाठी 8,000 रुपये शुल्क भरावे लागेल.
शहरी भागातील 1 हेक्टरपर्यंतच्या जमिनीसाठी नियमित मोजणीचा दर 3,000 रुपये ठेवण्यात आला आहे. तर 30 दिवसांत मोजणी पूर्ण करून देणाऱ्या फास्ट ट्रॅक सेवेसाठी 12,000 रुपये शुल्क आकारले जाईल.
महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमांतर्गत येणाऱ्या भूखंडांच्या मोजणीसाठी नियमित शुल्काच्या दीडपट रक्कम आकारण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे.
मोजणीच्या दिवशी गैरहजर राहिल्यास दंड
नवीन नियमावलीत अर्जदार आणि मोजणी अधिकारी यांच्या जबाबदाऱ्या स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. ठरलेल्या दिवशी अर्जदार मोजणीसाठी उपस्थित नसल्यास त्याला पुनर्भेट शुल्क भरावे लागेल. हे शुल्क मूळ फीच्या 50 टक्के किंवा कमाल 10 हजार रुपये इतके असू शकते.
दुसरीकडे, संबंधित भूमापक किंवा सरकारी अधिकारीच नियोजित दिवशी अनुपस्थित राहिल्यास अर्जदाराकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही.
उच्चतपासणीसाठी अतिरिक्त शुल्क
कनिष्ठ भूमापकाने केलेल्या मोजणीबाबत आक्षेप असल्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून पुनर्तपासणीची सुविधा उपलब्ध राहील. मात्र, अशा प्रकरणांमध्ये मूळ शुल्काच्या तीन ते पाच पट अधिक फी भरावी लागणार आहे.
सरकारी आणि निमशासकीय संस्थांना विशेष सवलत
नव्या धोरणानुसार निमशासकीय संस्थांना मोजणी शुल्कात 50 टक्के सवलत देण्यात आली आहे. तसेच पूर्णपणे सरकारी मालकीच्या जमिनींच्या मोजणीसाठी 75 टक्क्यांपर्यंत शुल्क सवलत लागू राहणार आहे.
या निर्णयामुळे जमीन मोजणी प्रक्रियेत गती येण्याबरोबरच नागरिकांना निश्चित कालावधीत सेवा मिळेल आणि महसूल विभागाच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता निर्माण होईल, असा विश्वास महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला आहे.
