भंडारा येथे आयोजित कार्यक्रमात आमदार बच्चू कडू यांनी राज्यातील शेतकरी प्रश्न, कर्जमाफी आणि नेतृत्वाच्या मुद्द्यावरून सरकारवर जोरदार टीका केली. सत्ताधारी आघाडीचा भाग असतानाही त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधत विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला. विदर्भातून मुख्यमंत्री मिळूनही दररोज 10 ते 15 शेतकरी आत्महत्या करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
बच्चू कडू यांनी राज्याच्या नेतृत्वाबाबतही आपली भूमिका स्पष्ट केली. प्रत्येक शिवसैनिकाच्या मनात स्वतःच्या पक्षाचा मुख्यमंत्री असावा, अशी भावना असणे स्वाभाविक असल्याचे सांगत त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पुन्हा मुख्यमंत्रीपद मिळावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. देवेंद्र फडणवीस यांचे ‘प्रमोशन’ व्हावे आणि शिंदे यांनी राज्याची धुरा सांभाळावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
गेल्या काही दिवसांत विदर्भातील विविध भागांत पक्षासाठी व्यापक दौरे केल्याचा उल्लेख करत कडू म्हणाले की, अवघ्या चार दिवसांत त्यांनी 20 सभा घेतल्या आहेत. या दौऱ्यांमधून जनतेचा कल लक्षात आल्याचा दावा करत त्यांनी भविष्यात विदर्भच एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदापर्यंत पोहोचवेल, असा विश्वास व्यक्त केला.
शिवसैनिकांनी आता अधिक सक्रिय होण्याची गरज असल्याचे सांगत कडू यांनी शांत आणि सेवाभावी प्रतिमा असलेल्या एकनाथ शिंदे यांना पुन्हा मुख्यमंत्री बनविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे म्हटले. ते स्वबळावर होईल की इतर पर्यायांद्वारे, याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नसला तरी शिंदे यांनाच मुख्यमंत्री करण्याचा निर्धार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विदर्भातील जनतेच्या आणि विशेषतः शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण होणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. मुख्यमंत्री काम करत नाहीत, असा आरोप नसल्याचे सांगताना त्यांनी नदीजोड प्रकल्पांसारख्या दीर्घकालीन योजनांचे स्वागत केले; मात्र तत्काळ शेतकऱ्यांच्या गरजा भागविण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले.
नवी मुंबई येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या अनावरण कार्यक्रमाच्या पत्रिकेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे नाव नसल्याच्या मुद्द्यावरही बच्चू कडूंनी प्रतिक्रिया दिली. एखाद्या नेत्याला जितके बाजूला ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल, तितके ते जनमानसात अधिक लोकप्रिय होतील, असे ते म्हणाले. कार्यक्रमाच्या पत्रिकेत नाव असो वा नसो, एकनाथ शिंदे हे लोकांच्या मनातील नेते असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरूनही कडूंनी सरकारला इशारा दिला आहे. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याच्या मागणीसाठी त्यांनी नागपुरात जनआंदोलन उभारले होते. त्यानंतर सरकारने संपूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. मात्र कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीत अनेक शेतकऱ्यांना अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याच्या तक्रारी समोर येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
कर्जमाफी प्रक्रियेत काही त्रुटी असल्याचे मान्य करत त्या दुरुस्त करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच येत्या अधिवेशनात हा प्रश्न जोरदारपणे मांडला जाईल. सरकारने आवश्यक सुधारणा केल्या नाहीत, तर संघर्षाचा मार्ग स्वीकारण्यासही आपण तयार असल्याचा इशारा बच्चू कडूंनी दिला.
शेतकऱ्यांना ५० हजार नव्हे, १ लाख रुपये द्या; बच्चू कडूंची सरकारकडे मागणी
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयाचे स्वागत करतानाच प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते तथा आमदार बच्चू कडू यांनी या योजनेत सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. कर्जमाफीचा निर्णय हा शासनाचा असून तो स्वतःमुळे झालेला नसल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या ५० हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनपर अनुदानात वाढ करून ते एक लाख रुपये करण्यात यावे, अशी मागणी केली.
राज्यात विधानपरिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहिता लागू असतानाही राज्य मंत्रिमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत शेतकऱ्यांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर केली. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. मात्र, या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना बच्चू कडू यांनी काही त्रुटींकडे लक्ष वेधले.
कडू म्हणाले की, शासनाने सुरुवातीला कर्जमाफीसंदर्भात नकारात्मक भूमिका घेतली होती. मात्र शेतकरी, कार्यकर्ते आणि विविध संघटनांनी उभारलेल्या आंदोलनांमुळे सरकारला अखेर कर्जमाफीची घोषणा करावी लागली. दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी दिलासा देणारी असली तरी अनेक शेतकऱ्यांचे कर्ज अडीच ते तीन लाख रुपयांपर्यंत आहे. अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
एकरकमी कर्ज परतफेड (ओटीएस) करणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांवर अजूनही मोठ्या प्रमाणात व्याजाचा बोजा असल्याचे सांगत त्यांनी महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेच्या धर्तीवर अधिक व्यापक निर्णय घेण्याची मागणी केली. तसेच सलग दोन वर्षे नियमित कर्जफेड केल्यासच प्रोत्साहन निधी देण्याची अट रद्द करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना हे अनुदान द्यावे, असे त्यांनी नमूद केले.
शेतमालाला हमीभाव मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट होत असल्याचे सांगत, तोपर्यंत शासनाने प्रोत्साहन निधी सुरू ठेवावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. याशिवाय, पूर्वी जाहीर झालेल्या कर्जमाफीचा लाभ अजूनही अनेक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेला नसल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला.
दिव्यांग बांधवांसाठी सरसकट कर्जमाफी लागू करावी, अशी मागणी करताना कडू म्हणाले की, राजकीय भूमिका काहीही असली तरी शेतकरी आणि दिव्यांगांच्या प्रश्नांबाबत आपण कायम आग्रही राहणार आहोत.
दरम्यान, कर्जमाफीच्या जीआरविरोधात काही ठिकाणी शेतकरी आंदोलन करत असून, त्याबाबत प्रतिक्रिया देताना बच्चू कडू म्हणाले की, “कर्जमाफी सरकारने केली आहे, बच्चू कडूंनी नाही. त्यामुळे प्रत्येक निर्णय माझ्या सल्ल्याने होतो, असा गैरसमज कुणीही करून घेऊ नये. ज्यांना निर्णयाचा निषेध करायचा आहे त्यांनी तो करावा, तर ज्यांना समाधान वाटत असेल त्यांनी स्वागत करावे. मात्र आम्ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी लढत राहू.”
