साखर साठ्यावर थेट नजर
नवी दिल्ली (Sugar Hoarding Crisis) : सणासुदीच्या काळात साखरेची वाढती मागणी आणि संभाव्य साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठ्या साखर खरेदीदारांवर कडक निर्बंध लागू केले आहेत. 1 सप्टेंबर ते 30 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत दरमहा 10 मेट्रिक टन म्हणजेच 100 क्विंटलपेक्षा अधिक साखर वापरणाऱ्या व्यापारी, व्यावसायिक आणि संस्थांना आता त्यांच्या १५ दिवसांच्या गरजेपेक्षा अधिक साठा करता येणार नाही
मिठाई, बेकरी, बिस्किट, कन्फेक्शनरी, शीतपेय आणि खाद्यप्रक्रिया उद्योगातील मोठ्या ग्राहकांना या नियमाचा फटका बसणार आहे. यापूर्वी अशा ग्राहकांना 30 दिवसांच्या गरजेइतका साठा ठेवण्याची मुभा होती. मात्र, (Sugar Hoarding Crisis) साखरेच्या वाढत्या किमती आणि गणेश चतुर्थी, दसरा व दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर ही मर्यादा थेट निम्म्यावर आणण्यात आली आहे.
साठेबाजी करून कृत्रिम टंचाई निर्माण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी सरकार खरेदी-वापराच्या आकडेवारीची छाननी करणार आहे. (Sugar Hoarding Crisis) साखर कारखान्यांकडून झालेली विक्री आणि संबंधित व्यावसायिकांच्या वस्तू व सेवा कर विवरणपत्रातील माहितीचा मेळ घातला जाणार आहे. साखरेचा संबंधित एचएसएन क्रमांक, खरेदी, प्रत्यक्ष वापर आणि शिल्लक साठा तपासला जाणार आहे.
गरजेइतकाच साठा ठेवता येईल!
1 सप्टेंबर ते 30 नोव्हेंबर 2026 या काळात दरमहा १० मेट्रिक टनांपेक्षा अधिक (Sugar Hoarding Crisis) साखर वापरणाऱ्या ग्राहकांना केवळ १५ दिवसांच्या गरजेइतकाच साठा ठेवता येईल. यापूर्वी ही मर्यादा ३० दिवसांची होती. त्यामुळे सणासुदीपूर्वी मोठ्या प्रमाणात साखर खरेदी करून साठवणूक करणाऱ्या व्यावसायिकांवर सरकारची थेट नजर राहणार आहे.
