चेक-बाउन्स प्रकरणात आत्मसमर्पणापासून तात्पुरते संरक्षण; पुढील सुनावणी १५ सप्टेंबरला
चेक-बाउन्स प्रकरणात शिक्षा झालेला अभिनेता राजपाल यादव याला सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरता दिलासा दिला आहे. ८ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने त्याला आत्मसमर्पण करण्यापासून अंतरिम संरक्षण दिले. मात्र, या संरक्षणासाठी बुधवारपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोंदणी विभागाकडे ५ कोटी रुपये जमा करण्याची अट घालण्यात आली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर राजपाल यादव आणि त्यांची पत्नी राधा राजपाल यादव यांनी दाखल केलेल्या याचिकांचा उल्लेख करण्यात आला. त्यांचे वकील सौरभ त्रिवेदी यांनी याचिकांबाबत तोंडी माहिती दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधितांना नोटीस बजावली.
५ कोटी रुपये जमा करण्याची अट
सर्वोच्च न्यायालयाने राजपाल यादव यांना दिलासा देताना बुधवारपर्यंत न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीकडे ५ कोटी रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिले. ही रक्कम जमा केल्यानंतर त्यांना आत्मसमर्पण करण्यापासून अंतरिम संरक्षण मिळणार आहे. त्यामुळे या कालावधीत आवश्यक आर्थिक रकमेची व्यवस्था करणे राजपाल यादव यांच्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सात चेक-बाउन्स प्रकरणांमध्ये शिक्षा
या कायदेशीर प्रकरणाची पार्श्वभूमी १० जुलै २०२६ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाशी संबंधित आहे. न्यायालयाने सात चेक-बाउन्स प्रकरणांमध्ये राजपाल यादव यांना दोषी ठरविण्याचा निर्णय कायम ठेवला होता.
सातही प्रकरणांमध्ये त्यांना प्रत्येकी तीन महिन्यांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. या सर्व शिक्षा एकाच वेळी भोगण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. याशिवाय प्रत्येक प्रकरणातील संबंधित तक्रारदाराला १.०५ कोटी रुपये देण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. त्यापैकी १,०४,७५,००० रुपये नुकसानभरपाई म्हणून आणि २५ हजार रुपये राज्य सरकारकडे जमा करण्याचे निर्देश होते.
राधा यादव यांनाही रक्कम भरण्याचे आदेश
या प्रकरणात राजपाल यादव यांच्या पत्नी राधा यादव यांच्याबाबतही आर्थिक रकमेचे निर्देश देण्यात आले होते. संबंधित तक्रारदाराला ५,५१,३८० रुपये देण्याचे आदेश त्यांना देण्यात आले होते. दरम्यान, या कायदेशीर वादाच्या काळात तक्रारदाराला यापूर्वीच २.२५ कोटी रुपये देण्यात आल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने नमूद केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयात अपीलासाठी दोन महिन्यांची मुदत
हे प्रकरण मे. मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि राजपाल यादव यांच्या प्रोडक्शन कंपनीशी संबंधित चेक-बाउन्स प्रकरणातून निर्माण झाले आहे. राजपाल यादव यांची शिक्षा कायम ठेवताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी दिला होता. या कालावधीत त्यांच्या शिक्षेलाही स्थगिती देण्यात आली होती.
आता सर्वोच्च न्यायालयाने ५ कोटी रुपये जमा करण्याच्या अटीवर आत्मसमर्पणापासून अंतरिम संरक्षण दिले आहे. या प्रकरणातील पुढील घडामोडींवर १५ सप्टेंबरच्या सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे.
