भारताने पाकिस्तानसोबतचा सिंधू पाणी करार केला रद्द!
नवी दिल्ली (Pahalgam Terrorist Attack) : जम्मू आणि काश्मीरमधील (Jammu-Kashmir) पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याबद्दल देशभरात संताप आहे आणि मोदी सरकारकडून सूड घेण्याची एकमताने मागणी केली जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सीसीएस बैठकीत, पहलगाम हल्ल्यासाठी पाकिस्तानला जबाबदार धरून त्यावर कठोर निर्बंध लादण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत. भारताने पाकिस्तानसोबतचा (India-Pakistan) सिंधू पाणी करार रद्द केला आणि पाकिस्तानी नागरिकांचे व्हिसाही रद्द केले. एवढेच नाही, तर भारताने अटारी चेकपोस्ट आणि पाकिस्तानी उच्चायुक्तालय बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानशी सर्व संबंध तोडल्यानंतर, भारत आता राजकीय, आर्थिक आणि राजनैतिक आघाड्यांवर त्याला मोठा धक्का देण्याचा प्रयत्न करत आहे.
सरकारकडून पाकिस्तानविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय!
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याशी संबंधित परिस्थितीवर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी मोदी सरकारने आज गुरुवारी सर्वपक्षीय बैठक (All Party Meeting) बोलावली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah), संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) दिल्लीत सर्व पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करतील. या सर्वपक्षीय बैठकीत पाकिस्तानविरुद्ध उचलल्या जाणाऱ्या पावलांवर चर्चा होईल आणि सरकारकडून पाकिस्तानविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे मानले जात आहे. याशिवाय, पंतप्रधान मोदी आज बिहारमधील मधुबनी येथे एका सार्वजनिक व्यासपीठावर जनतेला संबोधित करतील, जिथे ते दहशतवाद्यांना आणि पाकिस्तानला योग्य उत्तर देऊ शकतील.
पाकिस्तानचे ‘हुक्का-पाणी’ थांबले!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील सुरक्षा मंत्रिमंडळ समितीने (CCS) बुधवारी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची घोषणा केली. सीसीएस बैठकीनंतर परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री म्हणाले की, पाकिस्तानसोबतचा सिंधू पाणी करार स्थगित करण्यात आला आहे, पाकिस्तानी नागरिकांचे व्हिसा रद्द करण्यात आले आहेत, पाकिस्तानी नागरिकांना सार्क व्हिसा योजनेअंतर्गत येऊ दिले जाणार नाही आणि अटारी एकात्मिक चेक पोस्ट तात्काळ बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सात दिवसांच्या आत देश सोडण्याचे आव्हान!
विक्रम मिस्री म्हणाले की, भारतातील पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयातील संरक्षण, लष्करी, नौदल आणि हवाई दल सल्लागारांना सात दिवसांच्या आत देश सोडण्यास सांगण्यात आले आहे. भारताने पाकिस्तानमधील आपल्या उच्चायुक्तालयातील सल्लागारांनाही परत बोलावले आहे. पाकिस्तान सीमापार दहशतवादाला पाठिंबा देणे थांबवत नाही, तोपर्यंत हे सुरूच राहील. या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यासाठी पाकिस्तानला जबाबदार मानून भारताने त्यावर कठोर कारवाई (Strict Action) केली आहे.
सिंधू पाणी करार स्थगित करणे हे एक मोठे पाऊल!
परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, 1960 चा सिंधू पाणी करार तात्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात येत आहे. 19 सप्टेंबर 1960 रोजी दोन्ही देशांमध्ये 6 नद्यांच्या पाण्याबाबत एक करार झाला, ज्याला सिंधू जल करार (Sindhu Water Treaty) म्हणतात. याअंतर्गत, भारताला रावी, बियास आणि सतलज नद्यांवर अधिकार मिळाले तर पाकिस्तानला सिंधू, झेलम आणि चिनाब नद्यांचा वापर करण्याची परवानगी देण्यात आली. या कराराचा उद्देश असा होता की, दोन्ही देशांमध्ये पाण्यावरून संघर्ष होऊ नये, परंतु पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताला सिंधू पाणी करार स्थगित करण्यासारखा कठोर निर्णय घ्यावा लागला.
पाकिस्तानचा पाणीपुरवठा थांबवला!
भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध अनेक वेळा ताणले गेले आहेत. दहशतवादी हल्ल्यांसोबतच भारताने पाकिस्तानसोबत अनेक युद्धेही लढली आहेत, परंतु भारताने कधीही पाकिस्तानचा पाणीपुरवठा (Water Supply) थांबवला नाही. पाकिस्तान सिंधू, चिनाब आणि झेलम नद्यांचे पाणी प्रामुख्याने शेती, पिण्याचे पाणी, जलविद्युत, औद्योगिक वापर, मत्स्यपालन आणि इतर जलसंपत्ती, नेव्हिगेशन आणि वाहतुकीसाठी वापरतो. पहलगाम हल्ल्यानंतर, भारताने ही कारवाई केली आहे. या कृतीमुळे पाकिस्तानसाठी अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात.
भारताचे हे पाऊल पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती बिघडू शकते!
पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था (Economy) देखील शेतीवर आधारित आहे आणि सिंधू खोरे ही त्याची जीवनरेखा आहे. या नद्यांचे पाणी प्रामुख्याने पंजाब आणि सिंध प्रांतांमध्ये सिंचनासाठी (Irrigation) वापरले जाते. या प्रांतांमध्ये उगवलेली गहू, तांदूळ, कापूस, ऊस यासारखी पिके या नद्यांवर अवलंबून आहेत. या नद्यांचे पाणी लाहोर, कराची आणि इस्लामाबाद सारख्या पाकिस्तानातील मोठ्या शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये कालव्यांद्वारे पाणी पुरवठ्यासाठी वापरले जाते. पाकिस्तानने या नद्यांवर अनेक धरणे आणि जलविद्युत प्रकल्प (Hydropower Project) बांधले आहेत. पाकिस्तानची 80 टक्के शेती सिंधू, झेलम आणि चिनाब नद्यांच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. पाण्याअभावी वीजनिर्मिती कमी होऊ शकते. म्हणजेच, सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, भारताचे हे पाऊल पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती बिघडू शकते.
पाकिस्तानशी सर्व संबंध तोडले!
भारताने पाकिस्तानशी सर्व संबंध तोडून त्याला राजनैतिक धक्का दिला आहे. पाकिस्तान उच्चायुक्तालयातील (Pakistan High Commission) संरक्षण, लष्करी, नौदल आणि हवाई सल्लागारांना पर्सना नॉन ग्राटा घोषित करण्यात आले आहे. त्याला एका आठवड्याच्या आत भारत सोडण्यास सांगण्यात आले आहे. अटारी चेकपोस्ट बंद झाल्यामुळे दोन्ही देशांमधील वाहतूक आता पूर्णपणे थांबणार आहे. आतापर्यंत भारतातून होणारी लहान वस्तूंची वाहतूक देखील पूर्णपणे थांबेल. याशिवाय भारताने पाकिस्तानी नागरिकांच्या व्हिसावरही बंदी घातली आहे.
पंतप्रधान मोदींनी दिला कडक संदेश!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सौदी अरेबियाचा दौरा अर्धवट थांबवून भारतात परतताना पहलगाम हल्ल्याबद्दल पाकिस्तानला कडक संदेश दिला होता. सौदी अरेबियाहून परतताना पंतप्रधान मोदींनी पाकिस्तानी हवाई क्षेत्राचा (Airspace) वापर केला नाही, ज्याद्वारे भारताने स्पष्ट केले की, पहलगाम हल्ल्यासाठी (Pahalgam Attack) पाकिस्तानची कृती ते सहन करणार नाही. सीसीएस बैठकीत, भारताने नवी दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयात तैनात असलेल्या सल्लागारांना अवांछित घोषित केले आहे. त्याला देश सोडण्यासाठी फक्त एका आठवड्याची मुदत देण्यात आली आहे.
पाकिस्तानला राजनैतिकदृष्ट्या वेगळे करण्याची रणनीती!
एवढेच नाही, तर भारताने पाकिस्तानमधील आपल्या सल्लागारांनाही परत बोलावले आहे. सरकारच्या या पावलामुळे दोन्ही देशांमधील लष्करी पातळीवरील चर्चा (Military Level Discussion) आणि संपर्क पूर्णपणे थांबतील. याशिवाय पहलगाम हल्ल्यानंतर, जगभरातील देशांनीही भारतासोबत उभे राहण्याची घोषणा केली. एवढेच नाही तर भारताने दहशतवादाविरुद्ध उचललेल्या पावलांना पाठिंबा देण्याची घोषणाही केली आहे. याशिवाय, भारताने पाकिस्तानशी सर्व संबंध तोडले आहेत, जे पाकिस्तानला राजनैतिकदृष्ट्या वेगळे करण्याची रणनीती मानली जात आहे.
देश, मोदी सरकारसोबत उभा आहे..
पहलगाम हल्ल्यानंतर, देश पूर्णपणे मोदी सरकारच्या पाठीशी उभा आहे. पहलगाममधील गुन्हेगारांना सोडले जाणार नाही, असे आश्वासनही सरकारने दिले आहे. विरोधी पक्षही सरकारच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे. अशा परिस्थितीत, केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याबाबत गुरुवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही बैठक संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली होईल. सर्वपक्षीय बैठकीत हल्ल्यानंतरची परिस्थिती, सुरक्षा उपाययोजना (Security Measures) आणि भविष्यातील रणनीती यावर चर्चा केली जाईल. ज्यामध्ये सर्व पक्षांचे नेते सहभागी होतील. अशा परिस्थितीत, सर्वपक्षीय बैठकीत पहलगाम हल्ल्यासाठी कोणती पावले उचलावीत यावर चर्चा होऊ शकते, तसेच सरकारच्या पुढील पावलाची माहिती देखील दिली जाऊ शकते, असे मानले जाते.
