यवतमाळ (Panganga Irrigation Project) : राष्ट्रीय हरित लवाद (एनजीटी) पुणे खंडपीठाचा निकाल २२ सप्टेबर २०२५ घोषित होताच, दुसर्‍याच दिवशी निवडक अधिकारी व प्रचंड पोलिसफौज दिमतीस ठेवून खंबाळा येथे निम्न पैनगंगा सिंचन प्रकल्पाचे अनियोजित भूमिपूजन आटोपून प्रकल्पाचे काम सुरू केल्याचा भास अधिकार्‍यांनी निर्माण केल्याने, सदर प्रकल्प सिंचनासाठी की निव्वळ कमिशनसाठी असा प्रश्न सेंटर फॉर अवेअरनेसने शासनास करून, आपल्या पूर्व तक्रारीवरील अनुचित खुलाशांच्या आधारे, सर्वोच्य न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे.
धरणाऐवजी बंधार्‍यांची शृंखला तयार करून, १२२.१७९ टी.एम.सी. अर्थात, ३४८२.६४ द.ल.घ.मी. पाणीसाठा निर्माण करता येतो, अशी गोदावरी पाणीतंटा लवादाची शिफारस शासन का मान्य करीत नाही? वाशिम जिल्हयात पैनगंगेवर ११ बंधारे बांधणारे शासन, १९,१३० हेक्टर जमिन प्रकल्पात बुडवून धरणाचा हट्ट का करते? असे प्रश्न उपस्थित करून, एम. डब्लू. आर.आर. ए. व पर्यावरण खात्याने कमितकमी भूसंपादन व पुनर्वसनाची शिफारस करूनही, केवळ कमिशनसाठीच हा अट्टाहास असल्याचा संतप्त मुद्याही सेंटर फॉर अवेअरनेसचे प्रा.डॉ.प्रदीप राऊत यांनी उपस्थित केला.
केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्रालयाची पुनर्वसन व पुनर्स्थापनेस मंजुरी नसताना आणि ‘जोमडे विरूद्ध शासन’ ही पेसांतर्गत आक्षेपांची याचिका क्र.१२४४३/२३ प्रलंबित असतानाही लपूनछपून भूमिपुजनाचा देखावा का साजरा करण्यात आला? केंद्रीय जलआयोगाकडे सुधारित डिपीआर सादर न करताही २०२२ ला शासनाने नियमबाह्य परवानगी देवून ५ फेब्रुवारी २४ ला प्रकल्प कार्यारंभ आदेश का काढले? सी.डब्लू.सी. नवी दिल्ली यांचेकडून फिजिकल सर्वे न करता तो बर्डपार्टीकडून करण्यात येवूनही २०१५ या ‘तो’ सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक का करण्यात आला नाही? भौगोलिक निकष बदलूनही व जागतिक धरण आयोगाने धरण ही संकल्पनाच बाद ठरवूनही, २००६ नंतर नव्याने जनसुनावणी का घेतली पाही? असेही गंभीर प्रश्न डॉ राऊत यांनी उपस्थित केले.
पैनगंगेवर धरणाऐवजी (Panganga Irrigation Project) बंधारे बांधणार, असे वारंवार आश्वासन देवूनही ९५ गावांना डुबवू पाहणारे शासन धरणाना अट्टाहास करीत असल्याने, या कंत्राटधार्जिन्या नितीचा तीव्र निषेध करीत पुढे ते म्हणाले, संविधानातील अनुच्छेद १९ (१) चे उल्लंघन करून, सदर प्रकल्पास नियमबाह्यपणे ५.२.२४ रोजी दिलेला कार्यारंभ आदेश शासनाने तत्काळ रद्द केला पाहिजे. प्रकल्पामुळे २ लाख ३५ हजार हेक्टरचे सिचन होईल, Dासा फसवा दावा शासन कशाच्या आधारे करीत आहे? असा सावालही उपस्थित करून, बुडीत क्षेत्रातील ९५ गावे गिळणारा प्रकल्प रद्द झालाच पाहिजे, या दुसर्‍या लढाईसाठी अन्यायग्रस्थांनी पुढे येण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
