सर्व सामान्याचे शासकिय दराने रेती मिळण्याचे स्वप्न धुसर
जसापूर (Retighat Auction) : शासनाने शासकीय दराने रेती उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली होती. यामुळे सर्वसामान्यांकडून त्या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले. तब्बल दोन वर्षाचा कालावधी होऊनही एक ब्रास रेती सुद्धा शासकीय दराने लाभार्थ्यांना उपलब्ध झाली नाही. यातच शासकीय (Retighat Auction) रेती घाटाचे लिलावच झाले नाही. तरीही सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांची चुप्पी का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांचे शासकीय दराने रेती उपलब्ध होण्याचे स्वप्न धुसर झाले आहे.
शासकीय दर अत्यल्प असल्यामुळे अनेकांच्या घरबांधकामाच्या आशा बळावल्या होत्या. बांधकाम साहित्य कमी दरात होणार असल्यामुळे अनेकांनी शासकीय रेतीची प्रतीक्षा सुरू केली होती. बरेच दिवस प्रतीक्षा करूनही शासकीय दराने रेती उपलब्ध होत नसल्याचे लक्षात येताच काही नागरिकांनी बांधकाम सुरू केले. यातच शासकीय (Retighat Auction) रेती घाटाचे लिलावही झाले नाही. त्यामुळे आडमार्गाने येणाऱ्या रेतीवरच बांधकाम व्यावसायिकांसह वैयक्तिक बांधकाम करणाऱ्यांची मदार आहे. मात्र, आडमार्गाने येणाऱ्या रेतीचे दर गगनाला भिडले असले तरी तिही रेती वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने शासकीय दराच्या रेतीचे लाभार्थ्याचे स्वप्न धुसर झाले आहे. बांधकामासाठी रेती उपलब्ध होत नसल्याने लोकांना समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.
ही स्थिती जिल्ह्यात असतानाही (Monsoon session) पावसाळी अधिवेशनात कोणत्याही लोकप्रतिनिधींनी याकडे लक्ष दिले नाही. याचे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. सध्या सर्वत्र शासकीय योजनेतील घरकुलांचे बांधकाम सुरू आहेत. यासाठी शासनाने जरी पाच ब्रास रेती निःशुल्क देण्याची घोषणा केली असली तरी इतक्या रेतीमध्ये घरकुलाचे बांधकाम होते काय? असा प्रश्न जनसामान्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. या भरीतभर स्थानिक पातळीवरील लोकप्रतिनिधीही निःशुल्क देण्यात येणाऱ्या रेतीमध्ये वाढ करावी, अशी मागणी लावून धरली होती. ही मागणी सुद्धा पावसाळी अधिवेशनात कोणत्याही लोकप्रतिनिधींनी लावून धरली नाही. त्यामुळे ‘रेती’चे रहस्य नेमके काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सामान्य माणसाची गरज असलेले बांधकाम साहित्य मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असतानाही सीमेंट, लोखंडापेक्षा महाग दराने रेती खरेदी करावी लागत असतानाही लोकप्रतिनिधींचे याकडे लक्ष जात नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
रेती तस्करांना बळ कुणाचे ?
जिल्ह्यातच नाही तर सर्वत्र रेतीचे अवैध उत्खनन केले जात असल्याचे चित्र दिसून येते. अनेक जिल्ह्यात यापूर्वी विविध घटना घडल्या आहेत. तरीही शासकीय दराने रेती उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनस्तरावरून पुढाकार घेतला जात नाही. शासकीय रेती उपलब्ध नसतानाही बांधकाम कसे काय सुरू आहे. यासाठी येणाऱ्या (Sand mining) रेतीच्या उत्खननासाठी नेमके कुणाचे बळ रेती तस्करांना आहे? असा प्रश्न सामान्य नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. स्थानिक पातळीवरील लोकप्रतिनिधी रेती घाटाच्या लिलावासाठी (Retighat Auction) शासनाकडे पाठपुरावा करतील काय? असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
