प्रहार : हुकुमशाही 'महासत्ता' घडवू शकत नाही..!

प्रहार: दिनांक 12 मे 2024
लेखक : प्रकाश पोहरे,
*संपादक, दैनिक देशोन्नती, दैनिक राष्ट्रप्रकाश.

हुकुमशाही ‘महासत्ता’ घडवू शकत नाही..!

:- देशात आज बेरोजगारी, (Unemployment country ) रुपयाचे अवमूल्यन, मातीमोल झालेली कृषिव्यवस्था,(agricultural system,) वाढती बेरोजगारी, बुडालेले उद्योग, पराकोटीची महागाई; महाग झालेले शिक्षण अशा अनेक मूलभूत प्रश्नांची चर्चाच होत नाही. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मतप्रवाह वळवण्याचे मनसुबे जनता ओळखून आहे. सतत काही ना काही उपद्रव होईल, ‘नॉन इश्यू’चे इश्यू होतील व लोकांची शक्ती व्यर्थ खर्ची होईल; अशा घटना घडवत ठेवायच्या आणि मंगळसूत्र, म्हैस, मछली , राम मंदिर, मोदी की गॅरंटी, मुस्लिमांची वाढती लोकसंख्या, भटकती आत्मा, सॅम पित्रोडा, अदानी, अंबानी टेम्पो (Adani, Ambani tempo) भरून काला धन काँग्रेसला (Black money to Congress) देत आहे असे नॉन इशूं , पुढे येतील असा हा पॅटर्न आहे. सगळ्यात गंभीर म्हणजे हे मुद्दे मोदीजी (Modiji) पुढे करत आहेत आणि पंतप्रधान पदाची गरिमा (Prime Minister) संपूर्णपणे लयाला घालवत आहेत. हुकूमशाही राज्यसत्तेचा विचार केल्यास असे दिसते की, क्षी जिनपिंग (चीन), व्लादिमीर पुतीन (रशिया), रेसेप एर्दोगान (टर्की), या एकाकी नेत्यांच्या जोडीला मोदीचा (र्दु)गुणविशेष आता लपून राहिलेला नाही. उपरोल्लेखित एकाही नेत्याच्या देशात आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था ठिकठाक नाही. सर्वांनी सत्तास्थान पटकावताच आपल्याला हवे तसे घटनात्मक बदल करवले आणि विरोधकांचे आवाज असे दडपले की, ते पुन्हा उठणारच नाहीत.

मोदी सुद्धा तसेच करत आहेत. कुठल्याही विशिष्ट व्यक्तीच्या, व्यक्तिसमूहाच्या (individuals) आणि कुटुंबीयांच्या (family members) हाती प्रदीर्घ काळ सत्तेचे केंद्रीकरण हे त्या-त्या देशातील राज्यसंस्थेच्या र्‍हासाचे कारण बनत असते. श्रीलंकेचे उदाहरण आपल्या समोरच आहे. अनिर्बंध सत्तेचा हव्यासच संबंधित व्यक्तीमधील विवेकाला मातीत गाडतअसावा. आपण कोणालाच उत्तरादायी नसल्याचा अहंगंड मनात निर्माण झाला की, अशा निरंकुश सत्ताधीशांचा गैरसमजाचा फुगा फुटायला सुरुवात होते. मात्र, आपल्या देशात मतदार म्हणून आमची काय भूमिका राहिली आहे? आम्हाला धार्मिक टोळीत (religious group ) सक्रिय राहण्यात मजा वाटायला लागलीय का?, चुकीचा इतिहास जरी आमच्या ताटात कुणी वाढला तरी, त्याचे घास आपल्या मेंदूत भरण्यात आम्हाला मजा वाटायला लागलीय का? आपला भारत भविष्यात महान (India is great in future) होणार आहे! विश्वगुरू होणार आहे, असे आम्ही निवडलेले सरकार बिंबवत आहे; पण तो कसा महान करणार आहात? हे विचारण्याची तीळभरही हिंमत आमच्यात नाही किंवा एक तर आमची बुद्धीच चालत नाही. भारतात पूर्वी किती भ्रष्टाचार होता आणि मागील ७०वर्षात कसं काहीच झालेलं नाही आणि आता मात्र या सरकारने मागील दहा वर्षात भारताला कसं सोने की चिडिया केलेला आहे अश्या काल्पनिक विकासाच्या गोष्टी ऐकून रात्री झोप यायला लागलीय, याच धार्मिक झोपेत आमचा देश भांडवलदारांना आंदण देऊन टाकलाय आणि आम्हाला त्याचे काहीच सोयरसुतक नाहीये.

या क्षेत्रातील नोकर्‍याही आमच्याच होत्या; पण आता नाहीत, पण का नाहीत?

एक काळ असाही होता जेव्हा विमानतळे, (Airports) रेल्वे, बँका, (Railways, Banks) इन्शुरन्स, बंदरे, (Insurance, Ports,) विद्यापीठे, मोबाईल (Universities, Mobile) सेवा, संरक्षण क्षेत्र, (Services, Defense Sector,) खाणी, वीज (Mines, Electricity) आणि इतर अनेक गोष्टी आपल्याच होत्या, त्यामुळे या क्षेत्रातील नोकर्‍याही आमच्याच होत्या; पण आता नाहीत, पण का नाहीत? हे विचारण्याचे धाडस आता आमच्यात उरलेले नाही किंवा मग सांप्रदायिक अफूच्या नशेत आम्ही झिंगलेले तरी असू..! एरव्ही आमच्या शेजार्‍याने जर दोन इंच Wall Compound इकडे आणले किंवा आमच्या धुर्‍यावर जरा शेजारच्या शेतकर्‍याने काही केले, तर आपण कुर्‍हाड घेऊन उभे होतो.. पण सरकारने आमचे सर्वच विकले, तरी आम्ही नुसते षंढासारखे बघत बसलोय, कारण सरकार आम्ही निवडलेले आहे म्हणून? गरिबी ही गरिबांच्या नशिबाने मिळाली आहे, अशा मतांचे आता आम्ही झालोय.. नद्या,(rivers,) जंगले, (forests) पहाड,(mountain,) धरणे, रस्ते, खाणी, (Dams, roads, mines,) सुद्धा विकायला काढल्यात तरी आम्ही गप्पच आहोत. धर्म धोक्यात आला आहे आणि तो बाहेर काढण्यासाठी अगदी खाण्यापिण्याच्या वस्तूंवर शेतीला लागणाऱ्या सर्वच निविष्ठांवर माहितीच्या स्त्रोत्रावर म्हणजेच वर्तमानपत्रे चॅनल या सगळ्यांवर २८टक्के GST भरा जो पूर्वी कधी नव्हताच, ३४टक्के इन्कम टॅक्स (Income tax) भरा. पेट्रोल, डिझेलवर (On petrol, diesel) १००/१२५ टक्के VAT भरा. दोन चाकी किंवा चार चाकी कुठलेही खरेदी करा; मात्र त्यावर एक्साईझ भरा, ( GST ) भरा, (RTO) टॅक्स भरा, फास्ट टॅगद्वारे आगाऊ पैसे भरून टोल नाक्यावर टोल टॅक्स द्या, हे भरता भरता दिवाळे निघाले, तर प्रॉपर्टी विका आणि तिची नोंदणी करतानासुद्धा कर भरा, हेच देशाने गेले १० वर्ष अनुभवलेय. दक्षिण कोरियाने (South Korea) सर्व क्षेत्रांत प्रगती केली आहे आणि आज तो एक औद्योगिक देश म्हणून ओळखला जातो. या देशाने जपान ($३४,१३५) आणि भारत ($२,३८९) यांच्या तुलनेत, दरडोई जीडीपी उत्पन्नात $३२,१३८ इतका उच्चांक प्रस्थापित केला आहे. उत्तर कोरिया मात्र हुकूमशाहीमुळे प्रगतीपासून वंचितच राहिला आहे. तिथं १९५०पासून किम जोंग उन यांच्या तिसऱ्या पिढीची निरंकुश हुकूमशाही आहे.

हुकूमशहा एकतर सत्ता काबीज करतात किंवा सर्वानुमते निवडून येतात.

जगातील ५ सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी (Largest economies) एक’: दहा वर्षांपूर्वी जीडीपीच्या (GDP) ७.२% देशांतर्गत बचत असलेली भारत जगातील दहावी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होती. आज पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असूनही उत्पन्नातील असमानता ब्रिटिश राजवटीपेक्षा वाईट आहे. तर देशांतर्गत बचत ५० वर्षांतील सर्वात कमी म्हणजे जीडीपीच्या ५.१% आहे. चीन आणि तैवान हे दोन्ही देश प्रगतशील झालेले दिसतात. क्षेत्रफळानुसार मोठा साम्यवादी देश (Communist countries) असलेल्या चीनचे (China) दरडोई उत्पन्न $१२,५९८ इतके आहे, तर तैवान (Taiwan) हा तुलनेने छोटा देश असूनही दरडोई उत्पन्न $३२,६७९ असल्याचा अभिमान बाळगतो. हुकूमशहा एकतर सत्ता काबीज करतात किंवा सर्वानुमते निवडून येतात. याची उदाहरणं म्हणजे व्लादिमीर पुतीन किंवा क्षी जिनपिंग. (Putin or Xi Jinping) सत्तेत आल्यानंतर हुकूमशहांना विरोध करणारे अजिबात चालत नाहीत, मग ते त्यांच्याच राजकीय पक्षातले असोत वा बाहेरचे. देशात परिवर्तन घडवून आणण्याच्या उत्सुकतेपोटी त्यांनी घेतलेल्या मोठमोठ्या आणि धाडसी निर्णयांमुळे ते विनाशदेखील करू शकतात. त्यांच्या वैयक्तिक यशाची किंमत संपूर्ण देशाला अत्यंत वाईट पद्धतीने चुकवावी लागते. हे चीनमध्ये, (China,) रशियामध्ये (Russia) आणि किम जोंग राष्ट्राध्यक्ष (Kim Jong President) असलेल्या उत्तर कोरियामध्ये (North Korea) सबंध जगाला पाहायला मिळालेले आहे. लोकशाही म्हटल्या जाणाऱ्या भारत देशात सर्वानुमते निवडून आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्यात एका हुकूमशहाची प्रतिमा (Image of a dictator) प्रामुख्याने दिसून येते. या वर्षी ते तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदासाठी निवडणूक लढत आहेत. गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे याही वर्षी मोदींच्याच नावावर भाजप आणि एनडीएकडून मतं मागितली जात आहेत. ‘मोदी की गॅरंटी’, (‘Modi Ki Guarantee’,) ‘फिर एक बार मोदी सरकार’ या घोषणांबरोबर आता आणखी भर पडली आहे, ती म्हणजे, ‘अब की बार ४०० पार’.

भाजप २०२४ मध्ये युतीतल्या पक्षांसोबत ४००चा आकडा पार करण्याची आशा करतो.

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत (Lok Sabha elections) ३०३ जागा मिळवणारा भाजप २०२४ मध्ये (BJP in 2024) ५४३पैकी ३६०-३७० जागा मिळवून आणि युतीतल्या पक्षांसोबत ४००चा आकडा पार करण्याची आशा करतो आहे. हे जर साध्य झालं, तर दोन तृतीयांश (Two thirds) जागांच्या जोरावर लोकसभेत भारतीय राज्यघटनेत (Constitution of India in the Lok Sabha) बदल घडवून आणणं सोपं होईल. आणि तेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (Rashtriya Swayamsevak Sangh) आणि भाजपचं ध्येय (BJP’) आहे. हुकूमशाही शासन लोकशाही आणि घटनात्मक मार्गानं चालणाऱ्या संस्था ताब्यात घेऊन त्या हव्या तशा प्रकारे हाताळते. पोलीस यंत्रणा, (police system,) सीबीआय, ईडी (CBI, ED) आणि आयकर विभाग,(Income Tax Department,) निवडणूक आयोग (Election Commission) आणि न्याययंत्रणा (justice system) अशा सर्व यंत्रणांचा वापर विरोधकांवर दहशत पसरवण्यासाठी सर्रास केला जातो. प्रसारमाध्यमांकडून त्यांचं स्वातंत्र्य काढून घेतलं जातं. युती सरकारचा एक मोठा फायदा हा असतो की, युतीतल्या सर्व घटक पक्षांवर किमान एका समान कार्यक्रमावर एकत्र येऊन तो राबवण्याची जबाबदारी असते. युती सरकार हे वेगवेगळ्या पक्षांचं एकत्रित सरकार असतं आणि त्याच्या काम करण्याच्या वेगावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात असलं, तरी ‘एक पक्ष आणि एक नेता’ ही हुकूमशाही देशासाठी घातकच ठरते. भारतीय नागरिक काय वाटेल ते सहन करतील (विकासाच्या नावाने झालेली फसवणूक, धार्मिक अनुनय, बेरोजगारी, महागाई इत्यादी) मात्र आक्रमक राष्ट्रवाद वा अन्य कुठल्या कारणामुळे ते हुकूमशाही अवतरल्याचे कदापि सहन करणार नाहीत!

इलेक्ट्रॉल बाँडच्या माध्यमातून, नोटबंदीच्या मार्गाने भ्रष्टाचाराची गंगोत्री वाहू द्यायची

मागील दहा वर्षांमध्ये भारतामध्ये ज्या पद्धतीने बहुमतात आल्यानंतर भाजपने ज्या पद्धतीने विरोधकांना आणि आपल्या सहयोगी मित्र पक्षांना डावलून राज्य कारभार केला. आम्ही कुठलीच स्पष्टीकरण देणार नाही, जेपीसी स्थापन करणार नाही, बँका बुडवू , देशातील सार्वजनिक उपक्रम आमच्याच लाडक्या उद्योगपतींना कवडीमोल किंमतीत विकू, सगळी विमानतळे फुकटात अदानिला हस्तांतरित करू, देशावरील कर्ज ५५ लाख कोटी वरून २०७ लाख कोटी करू आम्ही कुणालाच उत्तरदायी नाही ही मग्रुरी. दहा वर्षात कुठलीच प्रेस कॉन्फरन्स (Press conference) या सरकारने (government) घेतलेली नाही आणि लोकशाही मार्गाने निर्माण झालेली राज्य सरकारे (State Governments) काय वाटेल त्या मार्गाने फोडून आणि तिथे निरंकू सत्ता बसवून राज्यकारभार हाकणे सुरू आहे. एकीकडे”*ना खाऊंगा ना खाने दूंगा*आहेत” असे म्हणायचे मात्र मग इलेक्ट्रॉल बाँडच्या (electrolytic bond) माध्यमातून, नोटबंदीच्या (demonetisation) मार्गाने भ्रष्टाचाराची गंगोत्री वाहू द्यायची आणि त्यामध्ये अखंड बुडायचे, ज्या भ्रष्टाचाऱ्यांच्या विरोधात जनतेने या सरकारला निवडून दिले त्याच पक्षाने मग भ्रष्टाचाराचे महामेरू म्हणून ज्यांच्यावर आरोप केले अश्या अजित पवार, भुजबळ, (Ajit Pawar, Bhujbal, ) अशोक चव्हाण, विखे, (Ashok Chavan, Vikhe,) हर्षवर्धन पाटील,(Harshvardhan Patil,) अश्या असंख्य लोकांना आपल्याच पक्षात घेऊन एक नवीन विक्रम प्रस्थापित केला आहे. मात्र येणारा २०२४ च्या लोकसभेचा निकालच सांगेल, की लोकांची संवेदना आणि सारासार विचारबुद्धी किती जागृत आहे..!

प्रतिक्रियांकरिता:
9822593921 वर थेट प्रकाश पोहरेना कॉल करा किंवा आपल्या प्रतिक्रिया याच व्हॉट्सॲप वर पाठवा.
प्रतिक्रिया देतांना कृपया आपले नाव, गाव लिहायला विसरू नका.