अन्यथा निवडणुकीवर बहिष्कार- डॉ. हंसराज वैद्य यांचा शासनाला निर्वाणीचा इशारा!
नांदेड (Senior Citizens) : गरीब, गरजवंत आणि निराधार ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करून त्यांची कुचेष्टा, पिळवणूक आणि प्रतारणा तात्काळ थांबवावी, अन्यथा येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ज्येष्ठ नागरिक समूह कठोर भूमिका घेईल, असा निर्वाणीचा इशारा डॉ. हंसराज वैद्य यांनी केंद्र आणि राज्य शासनाला (State Govt) दिला आहे. शासनाने ज्येष्ठ नागरिकांचा अंत पाहू नये, असे ते म्हणाले.
डॉ. हंसराज वैद्य यांनी शासनाच्या दुटप्पी धोरणावर तीव्र संताप व्यक्त केला. ते म्हणाले की, केंद्र शासनास ‘एसी’त बसलेल्या आणि गरजेच्या नसलेल्या पेन्शनधारकांना मोर्चे किंवा आंदोलने न करताही आठवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी, तसेच ‘लाडकी बहीण योजना’ राबविण्यासाठी वेळ व निधीची कमतरता भासत नाही. मात्र, गरीब, गरजवंत, दुर्लक्षित, उपेक्षित, निराधार विधवा माता तथा दिव्यांग ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मात्र वेळ व पैशाची चणचण आहे. हे जगातील आठवे आश्चर्य म्हणावे लागेल, असे डॉ. वैद्य म्हणाले.
नागरिकांनी मोर्चे, सत्याग्रह, आंदोलने आणि अमरण उपोषणे करूनही शासनाला त्यांची दया किंवा कणव आलेली नाही!
आज गरीब गरजवंत शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी, कामगार आणि निराधार ज्येष्ठ नागरिक केवळ मृत्यू येत नाही म्हणून मृत्यूची वाट पाहत अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत जीवन कंठत आहेत. आजपर्यंत हजारो ज्येष्ठ नागरिकांनी मोर्चे, सत्याग्रह, आंदोलने आणि अमरण उपोषणे करूनही शासनाला त्यांची दया किंवा कणव आलेली नाही. तसेच, ‘ज्येष्ठ नागरिक सेवा सुविधा पुरविणे २०२५ विधेयक क्रमांक ७२’ वर चर्चा करण्यासाठी विधानसभेत वेळ किंवा निधीच नसल्याने शासनाचा असंवेदनशीलपणा दिसून येतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
शासनाच्या या भूमिकेमुळे आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, महापालिका निवडणुकीत शासनाला २०% खात्रीच्या ज्येष्ठ नागरिक (Senior Citizens) समूहाच्या मतांची गरज नाही, असाच अर्थ होतो. शासन आम्हाला गृहीत धरून चालले आहे आणि मते सहज वळविता येतील, असा शासनाचा गोड गैरसमज असावा. पण यावेळी शासनाचा हा भ्रम, भ्रमच राहणार आहे, असा स्पष्ट इशारा डॉ. वैद्य यांनी दिला.
डॉ. हंसराज वैद्य यांनी शासनास पुन:श्च नम्र विनंती केली आहे की, आता तरी ज्येष्ठ नागरिकांची कुचेष्टा, पिळवणूक आणि प्रतारणा त्वरित थांबवावी. आमचा सन्मान राखून, मानधनासह आमच्या सर्व प्रलंबित मागण्यांवर या येत्या निवडणुकीच्या अगोदर निर्णय घ्यावा. अन्यथा, ज्येष्ठ नागरिकांना निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्यास भाग पाडू नये, असा अंतिम इशारा त्यांनी दिला आहे.
