नव्या पीक विमा योजनेत राज्य सरकारचे खिसा भरू धोरण
महादेव कुंभार
लातूर (Crop Insurance Yojana) : 2023-24 आणि 2024-25 असे दोन वर्षे केवळ एक रुपयात पीक विमा देणाऱ्या राज्य सरकारने आता या योजनेच्या माध्यमातून खिसा भरू धोरण अवलंबल्याचे स्पष्ट होत आहे. यापुढे शेतकऱ्यांना प्रचलित दराने पीक विमा हप्ता भरावा लागणार असून या पीक विमा योजनेतून शेतकऱ्यांच्या हाती भोपळा देण्याचे राज्य सरकारचे षडयंत्र स्पष्ट झाले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना केवळ 1 रुपया विमा हप्ता भरून (Crop Insurance Yojana) पीक विमा भरण्याची संधी उपलब्ध करून दिली होती. या पीक विमा योजनेत ‘मिड टर्म’ची अट अट होती. 21 दिवस पावसाचा खंड या पीक विमा योजनेत गृहीत धरून शेतकऱ्यांना त्याप्रमाणे जोखीम दिली जात होती. शिवाय पिकांना स्थानिक रोग किंवा प्रादुर्भाव झाल्यास त्याबद्दलही जोखीम या विमा योजनेत शेतकऱ्यांना दिली जात होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी ही पिक विमा योजना अत्यंत चांगली होती.
त्यानुसार 2023 24 मध्ये राज्यातील 2.42 कोटी शेतकऱ्यांनी (Crop Insurance Yojana) पिक विमा भरला. त्या पोटी राज्य सरकारच्या 6048 कोटी व केंद्र सरकारच्या वाट्यापोटी अशी एकूण 10 हजार 141 कोटी रुपये विमा हप्ता सरकारने विमा कंपनीला दिला. 2024-25 मध्ये खरीप हंगामात राज्य सरकारने 4802 कोटी रुपये तर केंद्र सरकारने 3282 कोटी रुपये एकूण 8084 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या वतीने पीक विमा हप्ता भरला होता. रबी हंगाम 2024-25 मध्ये राज्य सरकारने 1042 कोटी रुपये तर केंद्र सरकारने 644 कोटी रुपये एकूण 1686 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या वतीने पीक विमा हप्ता भरला होता.
असे असतानाही 2024-25 मध्ये शेतकऱ्यांना (Crop Insurance Yojana) पिक विम्याचा खडकूही मिळाला नाही. मुळात किती शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला, याचाही तपशील सरकार व कंपन्या देऊ शकल्या नाहीत. मात्र पीक विम्याची गोष्ट अंगलट येत असल्याचे राज्य सरकारच्या लक्षात आल्यानंतर राज्य सरकारने यंदापासून या पीक विमा योजनेत बदल केला आहे. आता शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे पीक विमा हप्ता भरावा लागणार आहे. शिवाय नवीन विमा योजनेत केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित पीक विमा मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
या योजनेत पावसाचा खंड किंवा रोगराईमुळे झालेले नुकसान याच्या भरपाईचे निकष काढून टाकण्यात आले आहेत. त्यामुळे (Crop Insurance Yojana) विमा हप्ता भरूनही शेतकऱ्यांच्या पदरी या योजनेतून काही पडेल, असे ठामपणे म्हणता येत नाही. मात्र या योजनेतून शेतकऱ्यांकडून आलेली रक्कम सरकारकडे व विमा कंपन्यांकडे सुरक्षित जमा होणार असल्याने यातून सरकार व विमा कंपन्याचे मात्र चांगभले होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या पीक विमा हप्त्याची रक्कम विमा कंपन्यांकडे भरण्यासाठी राज्य सरकारकडे पैसे नसल्याचेच या निर्णयावरून अधोरेखित झाले आहे.
नवीन योजनेत या आहेत तरतुदी…
1 जुलै 2025 रोजी खरीप पीक विमा भरणे सुरू होणार आहे. 31 जुलै 2025 शेवटची तारीख राहील. प्रतिहेक्टरी विमा हप्ता पुढील प्रमाणे-
सोयाबीन – 1160 रुपये
कपाशी – 900 रुपये
तूर – 470 रुपये
मका – 90 रुपये
मूग – 70 रुपये
उदित – 62 रुपये
ज्वारी – 82 रुपये
