‘सरकार आणि संसदेने निर्णय घ्यावा’- सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली (Supreme Court on Social Media) : 13 वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया (Social Media) वापरावर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. (Supreme Court) न्यायालयाने म्हटले की ही एक “धोरणात्मक बाब” आहे आणि संसदेने त्यावर कायदे करावेत. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला अधिकाऱ्यांसमोर आपली बाजू मांडण्याची परवानगी दिली. परंतु न्यायालय या प्रकरणात हस्तक्षेप करणार नाही, असे स्पष्ट केले.
मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम
याचिकेत (Supreme Court) म्हटले आहे की, सोशल मीडियाचा (Social Media) मुलांच्या मनावर “खोल नकारात्मक परिणाम” होत आहे. बायोमेट्रिक ओळखपत्रासारखी कठोर वय पडताळणी प्रणाली तयार करण्याची मागणी त्यात करण्यात आली. याचिकाकर्त्याच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकील मोहिनी प्रिया यांनी असे म्हटले की, मुलांना “आत्महत्या, नैराश्य आणि सामाजिक अलगाव” सारख्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. ही केवळ पालकांच्या देखरेखीची बाब नाही, तर त्यासाठी कठोर कायदे करण्याची गरज आहे.”
भारतातील मानसिक आरोग्य संकट
याचिकेनुसार, भारतात 46.2 कोटी सोशल मीडिया वापरकर्ते आहेत, ज्यामध्ये मोठ्या संख्येने मुले आहेत. महाराष्ट्रातील एका अभ्यासाचा हवाला देत, असे नोंदवले गेले आहे की, 17% मुले दररोज 6 तासांपेक्षा जास्त वेळ (Social Media) सोशल मीडिया किंवा गेमिंगवर घालवतात. या (Supreme Court) याचिकेत सोशल मीडिया कंपन्यांना “मुलांना हानी पोहोचवणाऱ्या सामग्रीपासून” मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी नवीन नियम तयार करण्यास सांगितले होते.
सरकारला पावले उचलावी लागणार
न्यायालयाने (Supreme Court) याचिकाकर्त्याला सरकारसमोर आपले म्हणणे मांडण्याची परवानगी दिली. न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर याचिकाकर्त्याने सरकारला प्रस्ताव पाठवला तर त्यावर 8 आठवड्यांच्या आत निर्णय घेतला जाईल. आता सरकार आणि (Social Media) सोशल मीडिया कंपन्यांची जबाबदारी या प्रकरणात निश्चित केली जाईल की, ते मुलांना सुरक्षित डिजिटल वातावरण कसे प्रदान करतील.
