गुजरातच्या राजकोटमध्ये गेमिंग झोनला लागलेल्या भीषण आगीत लहान मुलांसह २७ जणांचा मृत्यू झाला. या दुर्दैवी घटनेनंतर जे काही तथ्य समोर येत आहे त्यावरून हे सगळे बळी भ्रष्टाचारामुळेच गेले असे म्हणता येईल. हा गेमिंग झोन उभारताना कायद्यातील पळवाटाचा वापर केला गेला आणि त्याला संबंधित अधिकार्‍यांचा आशीर्वाद होता हे स्पष्ट दिसत आहे. २७ निष्पापांच्या बळीस कारणीभूत ठरलेला हा गेमिंग झोन आवश्यक मंजुरीशिवाय उभारण्यात आला होता. एरवी कोणत्याही बांधकामासाठी अनेक प्रकारचे परवाने घ्यावे लागतात. त्यात अग्निरोधक प्रणालीसंदर्भात परवानादेखील असतो; परंतु या परवान्यांपासून पळ काढण्यासाठी या ठिकाणी बांधकाम पक्के नसल्याचे वरवर दाखविण्यात आले. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात टीन शेडचा वापर करण्यात आला.
राजकोट गेमिंग झोनमध्ये पेट्रोल, डिझेल, टायर आणि फायबर ग्लास यांसारख्या अत्यंत ज्वलनशील पदार्थांचा मोठा साठा होता आणि अधिक दुर्दैवाची बाब म्हणजे आपत्कालीन परिस्थितीत अशी काही दुर्घटना घडलीच तर त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अग्निशामक यंत्रणा सक्षम नव्हती.दुर्घटनेनंतर ते स्पष्ट झाले आहे. या सगळ्या तथ्यांची दखल घेत गुजरात उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने जनहित याचिका म्हणून स्वत:हून दखल घेण्याचे निर्देश रजिस्ट्रीला दिले आहे. संबंधित विभागाने कायद्याच्या कोणत्या तरतुदींनुसार हे गेमिंग झोन/मनोरंजन सुविधा सुरू ठेवू दिल्या आहेत किंवा स्थापित केल्या आहेत आणि वापरण्यासाठी परवानगी दिली आहे, याची माहती पुढील सुनावणीत देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. असेच काही गेमिंग झोन इतर मोठ्या शहरांमध्येही चालवण्यात येतात. आता या सगळ्यांची काटेकोर तपासणी केली जाणार आहे.
अर्थात ही जाग येण्यासाठी यंत्रणेला २७ लोकांचा बळी जाण्याची प्रतीक्षा करावी लागली हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. तोच प्रकार इकडे डोंबिवलीतही पाहायला मिळाला. जवळपास दीड डझन कामगारांचा बळी गेल्यानंतर आता सरकार केमिकल फॅक्टरीसाठी वेगळी जागा देण्याचे ठरवित आहे. ही काळजी आधीच घेतल्या गेली असती तर कदाचित या दुर्दैवी कामगारांचा जीव वाचला असता. भ्रष्टाचार आणि त्यातून प्रशासन किंवा संबंधित यंत्रणेचे होणारे सोयीस्कर दुर्लक्ष ही बाब नवी राहिलेली नाही, फक्त असे काही अपघात झाल्यानंतरच त्यावर चर्चा होते. ही चर्चादेखील चार दिवसच चालते आणि पुन्हा येरे माझ्या मागल्या सुरू राहते.
