यवतमाळ (Yawatmal) :- शहरातील अवधूतवाडी पोलीस ठाण्याचे अवैध बांधकाम (illegal construction) करण्यात आले. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल झाल्यावर राज्य शासनाने तसेच पोलिसांनी हे बांधकाम अवैध असल्याची कबुली दिली होती. आता हे अवैध बांधकाम ३१ ऑगस्ट पर्यंत पाडण्याचे आदेश २५ जुन रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) नागपूर खंडपीठाने सुनावणी दरम्यान दिले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे आदेश
पोलीस विभागाद्वारे (police department) नवे पोलीस ठाणे बांधण्यात येत आहे. मात्र अवैधरित्या बांधण्यात आलेले पोलीस ठाणे अद्याप पाडण्यात आले नाही. उच्च न्यायालयाने या प्रकारावर नाराजी व्यक्त केली होती अवैध पोलीस ठाणे कधी पाडणार, असा सवाल पोलिसांना केला. पोलिसांना २५ जूनपर्यंत याबाबत जबाब दाखल करण्याचे आदेश दिले होते १८ जुन रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात या प्रकरणी सुनावणी झाली होती. याप्रकरणी २५ जुन रोजी सुनावणी पार पडली असून अवधूतवाडी पोलिस ठाण्याचे अवैध बांधकाम ३१ ऑगस्ट पर्यंत पाडण्याचे आदेश आजच्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Nagpur Bench) नागपूर खंडपीठाने दिले आहे. पोलिस स्टेशन पाडण्याचे आदेश ही घटना महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशात ही पहिलीच घटना आहे. पोलिस स्टेशन पाडण्याचे ऐतिहासिक आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. या आदेशामुळे चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
यवतमाळमधील अवधूतवाडी येथे विनापरवानगी पोलीस ठाण्याची निर्मिती केल्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते दिगंबर पजगडे यांनी फौजदारी जनहित याचिकादाखल केली होती. याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. सचिन देशमुख यांच्या खंडपीठासमक्ष २५ जुन रोजी सुनावणी झाली.
