संयुक्त राष्ट्र महासंघाने भुकेवर चिंता व्यक्त केली. अन्नाची नासाडी थांबवा. ते अन्न उपाशी माणसांपर्यंत पोहचवा असे आवाहन केले. अनेक सामाजिक संस्था उपाशी माणसाला अन्न देतात. त्यांचे हात कमी पडत आहेत. सरकार ८० कोटी लोकांना राशन धान्य पुरवते. त्यानंतरही भुकेचा प्रश्न आहे. अन्नाच्या उत्पन्नासाठी सुमारे १.४ अब्ज हेक्टर जमीन वापरली जाते. त्यापैकी ३० टक्के जमिनीवरील पिकांची नासाडी होते. त्याची कारणे दुष्काळ, अतिवृष्टी, हवामान आदी आहे. यामुळे सुमारे ७५० अब्ज किंमतींचे अन्न वाया जाते. एका सर्वेनुसार उपभोगाच्या स्तरावर मध्यम व उच्च मध्यम गटात ३१ ते ३९ टक्के अन्न वाया जाते. तर कमी उत्पन्न गटात हे प्रमाण ४ ते १६ टक्के असते. भारतात सर्वाधिक नासाडी लग्न, विवाह सभारंभ, धार्मिक सोहळ््यात होते. ही नासाडी थांबावी. उरलेले अन्न उपाशी, गरिब लोकांपर्यंत पोहचावे, अशी साखळी निर्माण झाली तर मानवी कल्याण साधेल.
जगात माणूसपण आहे. तो जीवसृष्टीची चिंता करतो. पृथ्वीच्या पाठीवर कोणी उपाशी झोपू नये, यासाठी सदैव झटतो. तरी अद्याप भुकेची समस्या कायम आहे. जगात सुमारे ७५ कोटी लोकांना भुकेचा सामना करावा लागतो. त्यांना वारंवार उपाशी झोपावे लागते. ज्यांना उपास पडतो. त्यांच्यावर काय गुजरत असेल. ही कल्पना करवत नाही. त्यांची क्रयशक्तीच नाही. ते अन्न विकत घेऊ शकत नाहीत. हे विदारक सत्य आहे. पोटाची खडगी भरण्यास तो राबराब राबतो. तरी ताजे अन्नाला मौताज असतो. त्याला अन्न, औषधी आणि आरोग्य या समस्या सदैव भेडसावतात. पिण्याचे शुध्द पाणी नाही. भूक लागेल तेव्हा अन्न नाही. पोट पाठीला लागलेले. मुलं जन्मापासून कुपोषित. भारतात आणखी अंधश्रध्देची भर. आदिवासी भागात झाडफूक,गंडा-दोरा करतात. परिणामी लाखो बालकांचा अकाली मृत्यू होतो. भारतात रोज १९ कोटी लोक अन्नाविना झोपतात. भुक निर्देशांकात भारत १११ व्या स्थानावर आहे. श्रीलंका ६०व्या, बांगला देश ८१व्या, नेपाळ ६९व्या आणि पाकिस्तान १०२व्या नंबरवर आहे. एकूणच भारतापेक्षा शेजारी देशांची चांगली स्थिती आहे. दारिद्ररेषेखालील लोक उत्पनाच्या ७० टक्के रक्कम कुटुंबाच्या अन्नावर खर्च करतात. इतकी त्यांची कमी मिळकत आहे. महाराष्ट्रात शहरी झोपडपट्ट्या व आदिवासी भागात कुपोषण आहे. त्यात मेळघाट, गडचिरोली, नंदूरबार, धुळे कुपोषणग्रस्त आहेत. हा विषय राजकारण्यांनी कधीच गांभीर्याने घेतला नाही. महाराष्ट्रात युती सरकार सत्तेवर आली. तेव्हा तत्कालिन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी व उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांनी या प्रश्नात लक्ष घातले होते. ते आदिवासींच्या अनेक टोल्यांवर जाऊन आले. पुढे त्यांनी हा प्रश्न सोडून दिला. यानंतर आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी लक्षच घातले नाही. विलासराव देशमुख हे किमान का असेना मंत्रालयात बैठक घेत. बाकी त्या पलिकडे गेलेच नाहीत. उध्दव ठाकरे सत्तेत आले. त्यांचे दोन वर्ष कोरोनाशी दोन हात करण्यातच गेले. विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कुपोषणाचा कु देखील उच्चारताना दिसले नाहीत. त्यांची आतापर्यंतची कारकीर्द कोणाची शिवसेना असली-नकली यातच गेली. मुख्यमंत्री कार्यालयात अनेक अधिकारी त्यांच्यावर नजर ठेवण्यासाठीच नियुक्त आहेत. त्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना लोकांच्या आरोग्याच्या समस्या असोत की नागरी समस्या त्यांच्याशी सोयरसूतक नाही. परिणामी कुपोषणा विरोधात सरकारी यंत्रणा ढम्म आहे. हे गंभीर आहे.
भारतात उपासमार आणि कुपोषण गंभीर समस्या आहे. एका इंग्रजी साप्ताहिकाने २०११च्या जनगणनेचा हवाला देत उच्च जातींपेक्षा कमी वजनाच्या मुलांची समस्या अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या मुलांमध्ये चिंतनीय असल्याचे नमूद केले. आदिवासींमध्ये कमी वजनाची मुलें ६९ टक्के आहेत. तर अनुसूचित जातींमध्ये ३५ टक्के आहेत. याचा अर्थ जमातींमध्ये प्रत्येक दुसरा मुलगा कमी वजनाचा आहे. तर अनुसूचित जातींमध्ये प्रत्येक तिसरा मुलगा कुपोषित आहे. माध्यमं मात्र याची दखल घेत नाहीत. कारण राष्ट्रीय प्रमुख माध्यमांमध्ये जाती-जमातींचे प्रतिनिधित्वच शुन्य आहे, अशीही नोंद घेतली आहे. या प्रश्नावर संसदेत चर्चा होत नाही. चार ते पाच टक्के वेळ या विषयांवर असतो. त्यातही मुलांची सुरक्षा विषय असतो. संसदेत आरक्षित मतदार संघातून निवडून जाणारे अनुसूचित जातीचे ८४ आणि अनुसूचित जमातींचे ४७ खासदार आहेत. दोन्ही मिळून ही संख्या १३१ होते. एकूण खासदार संख्येच्या या जागा सुमारे २४ टक्के म्हणजे सुमारे एक चतुर्थांश आहेत. या खासदारांनी मनात आणले तर त्यांना हवे ते निर्णय पदरात पाडून घेऊ शकतात. मात्र ते आपल्या सामाजिक प्रश्नावरसुध्दा एकत्र येत नाहीत. विदर्भाबाबत बोलावयाचे झाल्यास अमरावती जिल्ह्यात मेळघाट आहे. त्या भागाच्या खा. नवनीत राणा होत्या. त्यांची जात बोगस की असली हा भाग वेगळा. त्यांनी भुक व कुपोषणावर बोलल्याचे कोणाला आठवत नाही. त्या उध्दव ठाकरे यांच्या मातोश्री बंगल्यासमोर हनुमान चालिसा म्हणाल्या. हे अख्ख्या महाराष्ट्राला माहित आहे. त्यांना हनुमान चालिसा म्हणण्यास निवडले नव्हते. त्यासाठी पुजारी आहेत. प्रार्थना त्यांच्यासाठी सोडा. या शहाणपणास वैचारिकता लागते. रामटेकचे खा. कृपाल तुमाने त्याच माळेचे होते. त्यांचा पक्षानेच पत्ता कट केला. त्यानं एक मौनीबाबा अगोदरच कमी झाला. खा.अशोक नेते गडचिरोली मतदार संघातून निवडून गेले होते. दोन टर्म खासदार होते. आदिवासींच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यात असफल राहिले. तिसर्‍या टर्मसाठी मैदानात उतरले. त्यांचा निकाल आता ठरेल.
जाती-जमातींच्या खासदारांनी मनावर घेतले. तर भूकेच्या प्रश्नावर अख्खी संसद ठप्प करू शकतात. या प्रश्नांवर तेसुध्दा मौनीबाबा बनतात. सध्या निवडणुकीचा धडाका आहे. मौनी खासदारांना जाब मागण्याची नामी संधी आहे. मात्र समाज आणि सामाजिक संघटना जागृत नाहीत. समाज झोपी गेलेला आहे. परिणामी त्यांच्या हिताच्या योजना सरकार भरोसे सुरू आहेत. सारीच व्यवस्था किडलेली आहे. परिणामी लोक जीवघेण्या भुकेचा सामना करीत आहेत. अन् तिकडे सरकार मंदिर बांधल्याचे सांगत फिरत आहे. इकडे सरकारी धोरण आखणार्‍यांच्या बुध्दीचे दिवाळे निघालेत. तर तिकडे भुक निर्देशांकावरून सरकारवर हंटर चालविला जात आहे. भारत सरकार भुक अहवाल नाकारत असला तरी सत्य हेच आहे. भारत भूक निर्देशांकात विकासशील देशाच्या जोपर्यंत किमान बरोबरी करू शकत नाही. तो पर्यंत विश्वगुरू बनणे अशक्य आहे. राजकीय भाषणातून विश्वगुरू बनू. यात अजिबात दम नाही. केवळ त्या फोकाड्या आहेत. संयुक्त राष्ट्र महासंघाने भुकेवर चिंता व्यक्त केली. अन्नाची नासाडी थांबवा. ते अन्न उपाशी माणसांपर्यंत पोहचवा असे आवाहन केले. अनेक सामाजिक संस्था उपाशी माणसाला अन्न देतात. त्यांचे हात कमी पडत आहेत. सरकार ८० कोटी लोकांना राशन धान्य पुरवते. त्यानंतरही भुकेचा प्रश्न आहे. अन्नाच्या उत्पन्नासाठी सुमारे १.४ अब्ज हेक्टर जमीन वापरली जाते. त्यापैकी ३० टक्के जमिनीवरील पिकांची नासाडी होते. त्याची कारणे दुष्काळ, अतिवृष्टी, हवामान आदी आहे. यामुळे सुमारे ७५० अब्ज किंमतींचे अन्न वाया जाते. एका सर्वेनुसार उपभोगाच्या स्तरावर मध्यम व उच्च मध्यम गटात ३१ ते ३९ टक्के अन्न वाया जाते. तर कमी उत्पन्न गटात हे प्रमाण ४ ते १६ टक्के असते. भारतात सर्वाधिक नासाडी लग्न, विवाह सभारंभ, धार्मिक सोहळ््यात होते. ही नासाडी थांबावी. उरलेले अन्न उपाशी, गरिब लोकांपर्यंत पोहचावे, अशी साखळी निर्माण झाली तर मानवी कल्याण साधेल.
-भूपेंद्र गणवीर
९८३४२४५७६८
ज्येष्ठ पत्रकार, नागपूर
