जिल्ह्यात ३० दिवसांत २० शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या
सरकार अन् प्रशासनाची असंवेदनशीलता; कधी मिळणार कर्जमाफी
पवन जगडमवार
नांदेड (Farmer Suicide Cases) : संपूर्ण देश जेव्हा दिवाळीचा उत्साह आणि आनंद साजरा करण्यात मग्न होता, त्याच प्रकाशपर्वात जगाचा पोशिंदा असलेल्या बळीराजाच्या आयुष्यावर मात्र कायमचा अंधार पसरला आहे. महाराष्ट्र शासनाला आणि प्रशासनाला हादरवून सोडणारी ही घटना आहे. ऑक्टोबर महिन्यात केवळ ३० दिवसांत नांदेड जिल्ह्यात तब्बल २० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या (Farmer Suicide Cases) केल्याची अत्यंत हृदयद्रावक आणि धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
जगाचं पोट भरणारा शेतकरी कृषीप्रधान देशात अशाप्रकारे जीवन संपवत असताना, सरकार आणि प्रशासनाची असंवेदनशीलता स्पष्ट दिसत आहे. वर्ष २०२५ च्या जानेवारी ते ऑक्टोबर या १० महिन्यांच्या काळात नांदेड जिल्ह्यात तब्बल १४१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. पण, उत्सवाच्या महिन्यात सर्वाधिक म्हणजे २० आत्महत्या (Farmer Suicide Cases) होणे हे सरकार आणि प्रशासनाच्या असंवेदनशील कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.
यंदा झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळे नांदेड जिल्ह्यातील शेतकरी पूर्णपणे हतबल झाला आहे. लाखो हेक्टरवरील पिकांची माती झाली, तर अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरडून गेल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या हाता तोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिरावून घेतला आहे, ज्यामुळे बळीराजा मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे.शेतकरी वर्गाकडून झालेल्या नुकसानीसाठी हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत आणि संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी होत असताना, सरकारने मात्र नुकसानग्रस्त (Farmer Suicide Cases) शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत.
अत्यंत तुटपुंजी मदत देऊन शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडल्यामुळे शेतकऱ्यांचं यंदा अक्षरशः दिवाळं निघालं आहे. शेती पिकली तर कुटुंबाचा वर्षभराचा गाडा चालतो. पण यंदा शेतीत झालेल्या नुकसानीमुळे उत्पन्नाचे सर्व मार्ग बंद झाल्याने, कर्जबाजारीपणा, नापिकी, मुला-मुलींचे लग्न, आणि कुटुंबाचा गाडा चालवण्याची चिंता यामुळे आलेल्या नैराश्यातून शेतकरी जीवन संपवत आहेत. एका बाजूला लोकप्रतिनिधी आणि सरकार ‘शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहोत’ म्हणून केवळ गाजावाजा करत आहेत आणि दुसरीकडे शेतकरी मृत्यूला कवटाळत आहेत, हे दुर्दैव आहे.
नांदेड जिल्ह्यात सुरू असलेले हे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र तातडीने थांबवण्यासाठी सरकारने आणि प्रशासनाने आता केवळ कागदी घोडे न नाचवता, युद्धपातळीवर कठोर पाऊले उचलणे गरजेचे आहे.सरकारने तातडीने शेतकऱ्यांची सरसकट संपूर्ण कर्जमाफी जाहीर करावी,शेतीमालाला स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार हमीभाव द्यावा,रासायनिक खते, औषधे आणि बियाणे यांच्या किंमती त्वरित कमी करून, ते अल्पदरात उपलब्ध करून द्यावे.,नुकसान झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांना तात्काळ पीक विम्याची रक्कम मंजूर करून त्यांना आर्थिक आधार द्यावा तरच हे सत्र काही प्रमाणात थांबेल अन्यथा यावर्षी (Farmer Suicide Cases) आत्महत्येचे सत्र असेच सुरू राहील आणि याला सर्वस्वी सरकार जबाबदार राहील. त्यामुळे कृषीप्रधान देशातील बळीराजाला ‘समाप्ती’च्या वाटेवरून परत आणण्यासाठी सरकारने तात्काळ ठोस निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
जातीसाठी आत्महत्या केले तर १० लाख,मातीसाठी आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यासाठी १ लाख’ – सरकारचा दुजाभाव कशासाठी?
शेतकरी आत्महत्येच्या (Farmer Suicide Cases) घटनेनंतर मदत जाहीर करण्याच्या सरकारच्या धोरणात असलेला दुजाभाव शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा आहे. जातीच्या आरक्षणासाठी कोणी आत्महत्या केल्यास त्याला १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र, जगाचं पोट भरणारा शेतकरी आत्महत्या करतो, तेव्हा त्याला केवळ १ लाख रुपयांची तुटपुंजी मदत दिली जाते. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटूंबाला १ लाख रूपयाची आर्थिक मदत देण्यासाठी २००३ साली ही योजना सुरू करण्यात आली पण आजपर्यंत या निधीत वाढ मात्र करण्यात आली नाही. यावरूनच शेतकऱ्याप्रती सरकारला किती गाभीर्य आहे हे दिसून येते.
