प्रहार

प्रकाश पोहरे

(माझा ‘प्रहार’ हा शेतकऱ्यांसाठी, शेतमजूरांसाठी असतो. माझा ‘प्रहार’ कामगार, दीन–दलीत, शोषित–पीडित, सर्वसामान्य जनतेसाठी असतो. माझा ‘प्रहार’ हा केवळ राजकीय इच्छाशक्ती ठेऊन नव्हे, तर राजकीय व्यवस्थेला वठणीवर आणण्यासाठी असतो. माझा ‘प्रहार’ हा कधीही दीन–दुबळ्यांच्या हितासाठी असतो. म्हणूनच, आज जेव्हा शेतकऱ्यांवर चित्रपट प्रदर्शित होताहेत आणि त्यामध्ये माझ्या ‘प्रहार’चे प्रतिबिंब दिसते, तेव्हा मला समाधान वाटते कि दखल घेतल्या जात आहे, ‘जॉली एलएलबी 3’ हा त्यातलाच एक चित्रपट. त्याबद्दल मी लेखक, निर्माता, दिग्दर्शक, वितरक, आणि उत्कृष्ट अभिनयाकरिता सर्वच कलाकारांचे आभार मानतो.)

Jolly LLB 3 And Farmer: मित्रांनो, मी यावेळी असा ‘प्रहार’ घेऊन आलेलो आहे, जो वाचून तुम्हाला देखील आश्चर्य वाटेल. वास्तविक मला स्वतःलाच आश्चर्य वाटलेय, की मी १९९० सालापासून जे लिहित आहे, मांडत आहे, बोलत आहे ते आजच्या या नव्यानवख्या हिंदी चित्रपटामध्ये तंतोतंत कसे काय उतरू शकते! मी १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी रिलिज झालेल्या ‘जॉली एलएलबी – 3’ या हिंदी चित्रपटाबद्दल बोलतोय, जो मी नुकताच पाहिला आणि अक्षरशः अवाक् झालो.

हा (Jolly LLB 3) चित्रपट आणि या चित्रपटाची कथा केवळ शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून बनविण्यात आली आहे. हल्ली (Farmer) शेतकऱ्यांवर सिनेमे प्रदर्शित होणे दुरापास्त झाले असले तरीही ‘जॉली एलएलबी – 3’ हा सिनेमा पाहून ‘बॉलिवूड’बद्दल मला आशेचा किरण दिसून आला.

राजस्थानमधील बिकानेर येथील एका छोट्या गावातील घटनेवर आधारित ही कथा आहे. एक रिअल इस्टेट कंपनी तेथे एक प्रकल्प बांधत असल्याने कंपनीला गाव रिकामे करून त्या गावकाऱ्यांची जमीन घ्यायची असते. तथापि, राजाराम सोलंकी नामक शेतकरी त्याची जमीन देण्यास नकार देतो. त्यानंतर, काही लोक फसवणूक करून आणि तहसीलदाराला, आमदार व सरपंच्याला हाताशी धरून त्या शेतकऱ्याची आणि गावकाऱ्यांची जमीन हडपतात.

परिणामी राजाराम आत्महत्या करतो. कथा काही वर्षे पुढे सरकते, त्यानंतर, दोन ‘जॉली’, जगदीश त्यागी (अर्शद वारसी) आणि जगदीश्वर मिश्रा, ज्याला जॉली मिश्रा (अक्षय कुमार) म्हणूनही ओळखले जाते, दृश्यात प्रवेश करतात, अनेकदा दिल्ली न्यायालयात एकमेकांशी अशीलाच्या पळवा पळवी करिता ते भांडत असतात. तथापि, जानकी (सीमा बिस्वास) ला भेटल्यानंतर त्यांचे जीवन बदलते. जानकी ही शेतकरी राजारामची विधवा पत्नी आहे, जी न्यायासाठी त्यांच्याकडे जाते. पुढे काय होते, जानकीला न्याय मिळतो का आणि दोन्ही जॉली केस कशी लढवतात हे जाणून घेण्यासाठी तुम्हाला संपूर्ण चित्रपट शेवटपर्यंत पाहावा लागेल, म्हणजे संघर्ष कसा करत असतात, हे आपल्या लक्षात येईल.

‘जॉली एलएलबी ३’ (Jolly LLB 3) मध्ये शेतकऱ्यांचे दुःख विनोद आणि संदेशाच्या मिश्रणाने सादर केले आहे. सुरुवातीला जज त्रिपाठीचे संवाद, त्याचे विनोदी घटक आणि त्याच्या कोर्टरूममधील प्रतिक्रिया पाहून वाटेल की हा एक विनोदी चित्रपट आहे. मात्र, पुढे जाऊन हा चित्रपट शेतकऱ्यांवर केंद्रित होतो.

खरे तर बॉलिवूडमध्ये सामाजिक संदेश आणि मनोरंजनाचा समतोल साधणे नेहमीच आव्हानात्मक राहिले आहे, परंतु लेखक सुभाष कपूर यांनी त्यांच्या नवीन चित्रपट (Jolly LLB 3) ‘जॉली एलएलबी ३’मध्ये ती मांडणी प्रभावीपणे केली आहे. हा चित्रपट 2011 मध्ये ग्रेटर नोएडातील भट्टा परसौल येथे झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनापासून प्रेरणा घेतो आणि राजस्थानच्या पार्श्वभूमीवर कथा मांडतो. हा चित्रपट केवळ मनोरंजनच करत नाही तर कायदेशीर आणि सामाजिक जागरूकतेचा संदेश देखील देतो.

चित्रपटाचे (Jolly LLB 3) मध्यवर्ती कथानक शेतकऱ्यांच्या दुर्दशेवर आणि जमीन अधिग्रहणाविरुद्धच्या त्यांच्या लढ्यावर केंद्रित आहे. कथेनुसार, बीकानेरमधील परसौल गावातील एक अल्पभूधारक शेतकरी आणि कवी राजाराम याला व्यवस्थेने फसवले आहे. राजारामच्या मृत्यूनंतर, त्याची विधवा जानकी (सीमा बिस्वास) एका स्वयंसेवी संस्थेकडून कायदेशीर मदत घेते आणि जॉलीचे वकील असलेले (Akshay Kumar) अक्षय कुमार आणि अर्जद वारसी (Arjad Warsi) हे दोन वकील तिला मदत करतात. चित्रपटातील अक्षय कुमार आणि अर्जद वारसी यांच्या भूमिकांमुळे कथा आकर्षक आणि व्यावसायिकदृष्ट्या आकर्षक बनते. हे दोन्ही वकील कायद्याची भाषा फारशी जाणत नाहीत, परंतु त्यांचे धाडस आणि उत्कटता शेतकऱ्यांसाठी लढण्याची त्यांची ताकद दाखवते. कथा नैसर्गिक आणि गतिमानपणे वाहते, ज्यामुळे प्रेक्षकांना न्याय आणि सामाजिक जाणीवेतील खोल संबंध जाणवतो.

सुभाष कपूर शेतकऱ्यांच्या (Farmer) हिताचे समर्थन करतांना भांडवलदारांचा दृष्टिकोनही अधोरेखित करतात. गजराज राव कॉर्पोरेट वर्गाच्या चिंता प्रभावीपणे मांडतात. (Jolly LLB 3) चित्रपटात एनजीओ संस्कृती आणि त्यांची कॉर्पोरेशन्सची दास्यवृत्ती देखील अधोरेखित केली आहे. चित्रपटाचा दृष्टिकोन कुठे कुठे काहीसा एकतर्फी असला तरी, तो भूमिहीन आणि सीमांत शेतकऱ्यांच्या दुर्दशेवर लक्ष केंद्रित करतो. चित्रपटाचा मध्यवर्ती संदेश असा आहे की सामाजिक आणि कायदेशीर करारांमध्ये श्रीमंत आणि गरीबांसाठी वेगवेगळे नियम नसावेत. कपूर हे दाखवून देतात की समाजात न्याय आणि समानतेसाठी सामाजिक करार आवश्यक आहे.

‘जॉली एलएलबी 3’ (Jolly LLB 3) हा चित्रपट एक सामाजिक समस्या प्रधान चित्रपट असल्याने, त्याला काही संरचनात्मक मर्यादा देखील आहेत. दिग्दर्शकाची सर्वात मोठी कामगिरी म्हणजे विनोद आणि गंभीर सामाजिक संदेश यांच्यात संतुलन साधणे. ‘जॉली एलएलबी 3’ प्रेक्षकांना हसवतो आणि विचार करायला लावतो. चित्रपटाचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे तो शेतकऱ्यांच्या खऱ्या समस्या आणि संघर्षांना समोर आणतो. प्रेक्षकांना जमीन अधिग्रहण, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि गरीब शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठीचा संघर्ष थेट अनुभवता येतो. कॉर्पोरेट आणि राजकीय दबावाविरुद्ध शेतकऱ्यांचा संघर्ष पडद्यावर प्रभावीपणे चित्रित केला आहे.

चित्रपटाचा (Jolly LLB 3) मुख्य संदेश असा आहे की समाजात समानता आणि न्यायासाठी सर्व वर्गांना एकत्र आणणे आवश्यक आहे. चित्रपट गरीब आणि सीमांत शेतकऱ्यांच्या समस्या प्रभावीपणे मांडतो. न्यायालयीन प्रक्रियेतील अडथळे, सरकार, अधिकारी, तहसीलदार आणि कॉर्पोरेटचा दबाव आणि सामान्य शेतकऱ्यांच्या संघर्षांवर लक्ष केंद्रित करून, दिग्दर्शकाने समाजात जागरूकता निर्माण करण्याचे काम केले आहे.

आता मी मूळ विषयावर येतो. (Jolly LLB 3) चित्रपट पाहिल्यानंतर मलाच आश्चर्य वाटले आणि बघितल्यावर तुम्हालादेखील आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहणार नाही. ते यासाठी की मी 1990 सालापासून माझ्या ‘प्रहार’ स्तंभात जे लिहितो, ते या चित्रपटात तंतोतंत उमटलेले दिसते. कोर्टात शेतकऱ्यांच्या अनेक केसेस प्रलंबित आहेत, विशेषतः कर्जमाफी आणि शेतीसंबंधी धोरणांवर आधारित खटले. तसेच, कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत आणि बँकांकडून थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी नोटीसा आल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.

भूमी अधिग्रहण कायद्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, २०१९ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वाखाली स्पष्ट बहुमतात आलेल्या केंद्रातील एनडीए सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर काही महिन्यातच यूपीए सरकारने केलेल्या भूसंपादन कायद्यात काही बदल केलेत. मात्र, या कायद्यातील नवीन तरतुदी पाहता, सुधारणेच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना ठार मारणारे अनेक बिघाड केले असल्याचे दिसून येते.

१) काँग्रेसच्या यूपीए सरकारने आणलेल्या भूसंपादन कायद्यात संपादनासाठी 80 टक्के शेतकऱ्यांची संमती बंधनकारक होती. ही अट आता काढून टाकण्यात आली आहे. यामुळे विरोध असतानाही सरकार बळजबरीने खाजगी अथवा सरकारी प्रकल्पासाठी जमीन ताब्यात घेऊ शकते.

२) संपादन केलेली जमीन त्या प्रोजेक्टसाठी जर ५ वर्षांत वापरली गेली नाही तर ती जमीन मूळ शेतकऱ्याला परत करण्यात यावी, ही अट काढून टाकण्यात आली. यामुळे जमिनी फक्त संपादित करून योग्य भावाची वाट बघत पडिक ठेवण्याचे प्रमाण वाढले. परिणामी शेतकऱ्याकडे असलेला जमिनीचा टक्का अजून कमी-कमी होत जाणार आहे.

३) २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार बागायती तसेच उपजाऊ जमीन घेता येणार नव्हती. ही अट आता पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली आहे. परिणामी उत्पादित क्षेत्र कमी झाले आहे. तसेच मूबलक प्रमाणात पाणी असणारे बागायती जमिनींचे क्षेत्र कमी झाले. एकंदरीत २०१३ च्या भूसंपादन कायद्याची पायमल्ली होताना दिसते आहे.

४) पूर्वीच्या कायद्यात प्रकल्पाला विरोध असेल तर लोकसुनावणी, तथा ग्रामसभेची परवानगी लागत असे. ही अट आता काढून टाकण्यात आली आहे. अर्थातच मूळ कायद्यातील ‘सोशल इम्पॅक्ट असेसमेंट स्टडी’ (सामाजिक परिणामांचा अभ्यास), ज्यामध्ये लोकांच्या जीवनमानावरील दुष्परिणामांचा, पर्यावरणाचा अभ्यास करून शिफारसी देणे बंधनकारक होते. मात्र, आता नवीन कायद्यामध्ये ही महत्त्वाची तरतूद वगळण्यात आली आहे.

५) जमीन अधिनियमाचे उल्लंघन झाल्यास सरकारी अधिकाऱ्यांना शिक्षा होणार होती. आता मात्र तसे होत नाही. जर एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याने गुन्हा केला असेल तर त्याच्यावर सरकारच्या पूर्वसंमतीशिवाय कारवाई करता येत नाही.

६) आधीच्या कायद्यात ‘Company’ (कंपनी)असा उल्लेख होता. आता त्याऐवजी ‘Entity’ (संस्था) असा शब्दबदल केला गेला आहे. त्याअन्वये कुठलीही खासगी संस्था, PPP (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) प्रकल्प, Industrial Corridors (औद्योगिक पट्टे), स्वस्त घरकुल योजना वगैरे कारणांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळजबरीने हिसकावून कुटुंबाना विस्थापित करता येते.

भारतीय राज्यघटनेमध्ये 19 आणि 31 कलमांतर्गत सर्व नागरिकांना मालमत्तेचे संपादन, धारण आणि विल्हेवाट करण्याचा ‘मूलभूत’ अधिकार दिला होता. घटनेच्या ४४व्या दुरुस्तीनुसार मालमत्तेचा अधिकार मूलभूत न राहता केवळ घटनात्मक/वैधानिक अधिकार झाला. आता या नवीन विधेयकाप्रमाणे तो ‘नाममात्र’ राहील. जमिनीची किंमत (आर्थिक भरपाई) ठरवण्याचा अधिकारदेखील शेतकऱ्यांना असणार नाही. परिणाम म्हणजे, महाराष्ट्रात ‘कथित समृद्धी’ महामार्गासाठी १२ जिल्ह्यांतील ३९१ गावांतून ९५९९ हेक्टर जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत.

शक्तीपीठ महामार्गासाठी  (Shaktipeeth Highway) (नागपूर-गोवा एक्सप्रेस) सुमारे साडेसत्तावीस हजार एकर जमीन संपादित केली जाईल आणि सध्या भूसंपादनाची प्रक्रिया जोरात सुरू आहे. त्यासाठी पोलीस बळाचा वापर करण्यात आला. त्याविरुद्ध महाराष्ट्रातील अनेक शेतकऱ्यांनी याचिकाही दाखल केल्या आहेत, पण सगळ्या याचिका प्रलंबित ठेवण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, देशातील दोन बड्या उद्योगपतींशी मोदी सरकारची खूपच जवळीक आहे. औद्योगिक कॉरिडार्समध्येही त्यांचे प्रकल्प उभे राहू शकतात. म्हणजे मोदी सरकारने या उद्योगपतींसाठी हा नवीन उद्योग केला हे स्पष्टच आहे. स्थानिक प्रशासन आणि सरकार असा हा थेट सौदा आहे. मी यासाठी भांडलो आहे. माझा मुद्दादेखील हाच राहिला आहे, की सरकार जेव्हा शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळजबरीने ताब्यात घेते, तर मग जो प्रोजेक्ट त्यावर उभारता, त्या प्रोजेक्टमध्ये शेतकऱ्यांना शेअरहोल्डर (भागधारक) बनवा.

या (Jolly LLB 3) चित्रपटातदेखील हेच दाखविण्यात आले आहे. इतकेच नव्हे तर MSP (किमान आधारभूत किंमत) आणि शेती यापासून शेतकऱ्यांना दूर करण्याचे षडयंत्र कसे आखले जातेय आणि शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी कॉर्पोरेट कंपन्यांना कवडीमोल भावात विकून शहराकडे मजूर म्हणून कामाला जावे, यासाठीची रणनिती सरकार कशी तयार करतेय, सरकारी बँकांकडून कर्जे घेऊन कॉर्पोरेट कंपन्या कसा धंदा उभा करतात, लोकसेवक आणि अधिकारी विशेषतः तहसीलदार आणि जमीन मोजणी व नोंदणी अधिकारी शेतकऱ्यांची कशी फसवणूक करतात, हे या चित्रपटात दाखवले आहे. या सगळ्या घटना या चित्रपटात मोठ्या शिताफीने हाताळण्यात आलेल्या आहेत.

या (Jolly LLB 3) चित्रपटातून शेतकऱ्यांना आणि विशेषतः वकिलांना जी शिकवण मिळते, ते समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. मी नेहमीच सांगत असतो कि जो फॉर्म्युला पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी वापरला, ते म्हणजे तुमच्यावर लाठीचार्ज होतो, अश्रुधुराच्या नळकांड्या उडवल्या जातात, आंदोलकांना जेलमध्ये घासत नेले जाते, तेव्हा शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे शूटिंग घ्या आणि व्यवस्थेचा चेहरा जगापुढे आणा. कोर्ट कचेऱ्या करा, आणि पीडित शेतकऱ्यांचे मुडदे कोर्टासमोर घेऊन जाउन व्यवस्थेचा चेहरा जगापुढे आणा.

माझा ‘प्रहार’ हा शेतकऱ्यांसाठी, (Farmer) शेतमजूरांसाठी असतो. माझा ‘प्रहार’ कामगार, दीन–दलीत, शोषित–पीडित, सर्वसामान्य जनतेसाठी असतो. माझा ‘प्रहार’ हा केवळ राजकीय इच्छाशक्ती ठेऊन नव्हे, तर राजकीय व्यवस्थेला वठणीवर आणण्यासाठी असतो. माझा ‘प्रहार’ हा दीन–दुबळ्यांच्या हितासाठी असतो. म्हणूनच, आज जेव्हा शेतकऱ्यांवर चित्रपट प्रदर्शित होताहेत आणि त्यामध्ये माझ्या ‘प्रहार’चे प्रतिबिंब दिसते, तेव्हा मला मी करत असलेल्या कामाबद्दल समाधान वाटते. ‘जॉली एलएलबी – ३’ हा त्यातलाच एक चित्रपट. त्याबद्दल मी लेखक, निर्माता, दिग्दर्शक, कलाकार या सर्वांचेच आभार मानतो.

चित्रपटाच्या (Jolly LLB 3) काही भागांमधील संवाद जड आणि उपदेशात्मक वाटू शकतात, परंतु यामुळे चित्रपटाचा उद्देश कमकुवत होत नाही. ‘जॉली एलएलबी ३’ने हे सिद्ध केले आहे की बॉलिवूडमध्ये मनोरंजन आणि सामाजिक संदेशाचे संयोजन शक्य आहे. हा चित्रपट शेतकरी व वकिलांनी जरूर पाहावाच. धांगडधिंगा तर आपण रोजच पाहतो. एक सामाजिक जाणीव म्हणून येत्या मंगळवारी दिनांक ३० सप्टेंबरला मी या सिनेमाचे दोन विशेष शो अकोल्याला मिराज सिनेमा गृहात ठेवत आहे, आपण निमंत्रित आहात. आपली जागा राखीव करण्यासाठी कृपया किसान ब्रिगेडच्या निशांत टॉवर स्थित कार्यालयात अवश्य संपर्क साधा.

प्रकाश पोहरे
9822593921
संपादक, दैनिक देशोन्नती, दैनिक राष्ट्रप्रकाश, साप्ताहिक कृषकोन्नती

(प्रतिक्रिया देण्यासाठी थेट प्रकाश पोहरेंना संपर्क करा किंवा आपल्या प्रतिक्रिया याच व्हॉट्‌सअप वर पाठवा.’ प्रतिक्रिया देताना कृपया आपले नाव, गाव लिहायला विसरू नका.)