आमदार हरिश पिंपळे यांच्या तक्रारीनंतर जयकुमार गोरे यांचे कारवाईचे आदेश; 33 शिक्षकांवर निलंबन, मात्र मुख्य सूत्रधारांवर कारवाई नसल्याचा आरोप
बार्शीटाकळी : अकोला जिल्हा परिषदेतील 268 शिक्षकांच्या बदली प्रकरणात बनावट कर्णबधिर, अंतराचे आणि विभक्त असल्याचे दाखले वापरल्याच्या तक्रारीवरून राज्याचे ग्रामविकास व पंचायत राज्यमंत्री जयकुमार गोरे यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाला तातडीने कारवाई करण्याचे लेखी आदेश दिले होते. मात्र, या आदेशानंतरही प्रकरणातील कथित मुख्य सूत्रधार आणि संबंधित प्रशासनिक अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यात टाळाटाळ होत असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे.
मुर्तीजापूर मतदारसंघाचे आमदार हरिश पिंपळे यांनी 17 मार्च 2026 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे, तर 24 मार्च 2026 रोजी ग्रामविकास व पंचायत राजमंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीत अकोला जिल्हा परिषदेतील 268 शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेत कथित गैरप्रकार झाल्याचे नमूद करण्यात आले होते.
तक्रारीनुसार, 268 शिक्षकांनी कर्णबधिर, अंतराचे तसेच विभक्त असल्याचे बनावट व खोटे कागदपत्रे सादर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामध्ये गणेश कुरई यांनी केलेल्या विविध तक्रारींचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, 99 टक्के कर्णबधिर दाखले बोगस असल्याचा आरोप करण्यात आला असून, बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे बदलीचा लाभ घेतल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकरणात जिल्हा परिषदेच्या मुख्याधिकारी श्रीमती अनिता मेश्राम, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री लोखंडे आणि प्राथमिक शिक्षणाधिकारी रतन सिंग पवार यांनी तक्रारींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच विविध तालुक्यांतील शिक्षण विभागातील जबाबदार अधिकारी आणि खोटे शिक्षणाधिकारी संदीप पालवे, केशव पागृत, श्याम राऊत, वर्षा कल्याणकर, गौतम बडवे, दिनेश दुतडे, मधुकर सूर्यवंशी, दिनेश दूत, सुनिता बकाल, शोभा महेर आणि प्रवीण डाबेराव यांच्याबाबतही तक्रारीत आरोप करण्यात आले आहेत.
तक्रारीत विविध तालुक्यांतील गटविकास अधिकारी जयश्री वाघमारे, प्रेमा पटोकार, माया वानखडे, रमाकांत माळी, सुभाष काळे, अशोक बांगर, बंडूनाना पजई, राजेश कुमकर, एमबी मोरे, सुनीता इंगळे, रविकांत पवार, सतीश नायसे, अशोक बांगर आणि मिलिंद मोरे यांच्या भूमिकेचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.
आरोग्य विभागातील डॉ. सायली कांबळे, डॉ. सुधीर कराळे, डॉ. प्रवीण चव्हाण, डॉ. रवींद्र आर्या, डॉ. विजय जाधव आणि डॉ. गजानन इंगळे या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सिव्हिल सर्जनच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करून तालुकास्तरावर बोगस दिव्यांगांना फिट घोषित केल्याचा आरोपही तक्रारीत करण्यात आला आहे. तसेच बांधकाम विभागाच्या मदतीने तीन हजार रुपयांत अंतराचे खोटे दाखले वाटण्यात आल्याचा आरोप असून, त्याचा 134 शिक्षकांनी गैरफायदा घेतल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
अनेक शिक्षक दाम्पत्यांनी बदलीचा लाभ मिळवण्यासाठी खोटी कागदपत्रे जोडून स्वतःला विभक्त दाखवल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. या सर्व बाबींची सखोल चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई, निलंबन आणि बडतर्फीची कारवाई करावी, तसेच या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एसआयटी नेमावी, अशी मागणी आमदार हरिश पिंपळे यांनी केली होती. पात्र आणि खऱ्या शिक्षकांना सोबत घेऊन उज्जैन न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करावी लागेल, असा गंभीर इशाराही तक्रारीत देण्यात आला होता.
या प्रकरणाची माहिती आमदार पिंपळे यांनी दिव्यांग कल्याण विभागाचे मुख्य सचिव तुकाराम मुंडे यांनाही दिली होती. या कथित गैरप्रकारामुळे पात्र आणि खऱ्या शिक्षकांवर अन्याय झाल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.
दरम्यान, ग्रामविकास व पंचायत राजमंत्री जयकुमार गोरे यांनी आमदार हरिश पिंपळे यांच्या तक्रारीची दखल घेत जिल्हा परिषद प्रशासनाला या गंभीर प्रकरणात तातडीने कारवाई करून केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे लेखी आदेश दिले होते. त्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून 33 शिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
मात्र, या प्रकरणात जिल्हा परिषद तसेच तालुकास्तरावरील काही पंचायत समित्यांचे गटविकास अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, आरोग्य अधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील काहींचा सहभाग असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ग्रामविकास मंत्र्यांच्या लेखी आदेशानंतरही संबंधितांवर अद्याप फौजदारी स्वरूपाची कारवाई झालेली नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. या प्रकरणात कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक उलाढाल झाल्याची तसेच दोषी शिक्षक आणि त्यांना अभय देणारे मुख्य सूत्रधार मोकाट असल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे.
या गंभीर प्रकरणाबाबत अकोला जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी रतनसिंग पवार यांच्याशी भ्रमणध्वनीवरून संवाद साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
